२०६९ फाल्गुन १३ गते, आईतवार

काठमाडौँ । गत मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको छ । शिक्षा विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााबाट स्वीकृत निर्देशिका देशभर लागु गराउन निर्देशन दिएको विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले जनाए। निर्देशिकामा आधारभूत तह -कक्षा १ देखि ८) र मार्यामिक तह -कक्षा ९ देखि १२)का लागि छुट्टै परिच्छेदमा ड्रेस कोड तोकिएको छ। मापदण्डमा – जंक फुडमा प्रतिबन्ध, स्कुल बसले विद्यार्थी बोक्ने दुरी निश्चित, विद्यार्थीले ‘चुज पाइन्ट’ प्रयोग गर्ननपाउने ड्ड कम्मरभन्दा कम्तीमा १ इन्चमाथि पाइन्ट/र्स्कर्टलगाउनर्ुपर्न ड्ड र्स्कर्टाके तल्लो भाग घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तलसम्म हुनुपर्ने ड्ड घाँटीभन्दा ३ इन्च तलसम्म मात्र र्सटको टाँक खोल्न पाइने ड्ड कर्ुता सुरुवाल भएमा घाँटीभन्दा १ इन्च तलसम्म मात्र खुल्ला हुनुपर्ने ड्ड सातामा दर्ुइ किसिमको मात्र पोसाक हुनुपर्ने ड्ड तीन वर्षम्म डे्रस कोड फर्ेन नपाइने ड्ड पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई ४ किलोभन्दा भारी व्याग बोकाउन नपाइने ड्ड ६ देखि ८ कक्षाका विद्यार्थीको व्याग बढीमा ६ किलो हुनुपर्ने ड्ड कक्षा ९ भन्दा माथिका विद्यार्थीको व्यागको वजन ८ किलोभन्दा बढी हुन नहुने तोकिएको छ ।’ स्वीकृत निर्देशिका अनुसार अब पर्ूव प्राथमिकतहका विद्यार्थीले भारी व्याग बोक्न पाउने छैनन्, शिक्षा विभागका’ निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘पर्ूवप्राथमिकतहका बालबालिकाको टिफिन र पानी पनि अभिभावकले स्कुलमा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ नयाँ निर्देेशिकामा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीले बढीमा ४ किलोको स्कुल व्याग बोक्न सक्ने र कक्षा ६-८ सम्मका विद्यार्थीले ६ किलोसम्मको व्याग बोक्न पाउने व्यवस्थाका लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिइसकेको उनले जनाए । यसैगरी कक्षा ९ भन्दा माथिका विद्यार्थीले ८ किलोसम्म वजन भएको स्कुल व्याग बोक्न पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेअनुसार विद्यार्थीले पढ्ने मुख्य किताब ८ वटा मात्र हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘तर निजी विद्यालयले सर्न्दर्भसामग्री भनेर कक्षा १ का विद्यार्थीलाई ३० वटासम्म -करिब १० किलो) किताब बोकाएको अभिभावकको गुनासो छ ।’ बालबालिकालाई मानसिक र शारीरिक शोषणबाट बचाउन स्कुल व्याग र पाठयपुस्तकको मापदण्ड तोकिएको विभागले जनाएको छ । निजी विद्यालयले सवारी साधन प्रयोग गर्दा कक्षा १-५ सम्मका विद्यार्थीलाई १२ किलोमिटरको मापदण्ड तोक्दै त्यही अनुसार बस व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ६ कक्षादेखि माथिका विद्यार्थी भए १८ किलोमिटरसम्मको दुरीमा मात्र बस चलाउन पाइनेछ । उपत्यकाबाहिरका निजी विद्यालयले कक्षा १-५ सम्मका विद्यार्थीलाई १५ किलोमिटर र कक्षा ६ देखिमाथि २५ किलोमिटर दुरीमा मात्र स्कुल बस चलाउनुपर्ने छ ।
निर्देशिकामा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न खाजा -टिफिन)सम्बन्धी मापदण्ड पनि तोकिएको छ । विद्यालयमा जंक फुड प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विद्यार्थीले चाउचाउ, चिजबल, लेज कर्ुर्कुरे जस्ता जंक फुड टिफिन लाने पाउने छैनन् । स्कुलका क्यान्टिनमा पनि यस्ता खाजा बिक्री वितरण गर्नपाइने छैन । रसायनयुक्त तयारी खाजाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको सरकारी ठहरपछि सरकारले विद्यालयमा यस्तो खाजा निषेध गरेको पाण्डेले बताए ।
यसैबीच, आगामी शैक्षिक सत्र -वैशाख)मा निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाउन नपाउने भएका छन् । चालू सत्रमा जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिले तोकेको शुल्कलाई नै उनीहरूले निरन्तरता दिनुपर्नेछ । शिक्षा नियमावलिअनुसार गतवर्षनै शुल्क बढाइएकाले यो वर्षबढाउन नपाउने निर्ण्र्ाा गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । गत जेठमा निजी विद्यालयको शुल्कबारे र्सवाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर यस्तो निर्ण्र्ाा गरिएको समितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीले बताए । सर्वोच्चले एक वर्षुल्क बढाएपछि तीन वर्षम्म बढाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । गत वर्षविद्यालयहरूको आग्रहमा शुल्क निर्धारण समितिले प्रक्रियाअनुसार शुल्क बढाएको थियो ।
शुल्क व्यवस्थापन केन्द्रिय समितिले गत वर्षै शुल्क कायम गरेर अध्ययन-अध्यापनलाई निरन्तरता दिने निर्ण्र्ाा गरेको अभिभावक संघका अध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले बताए । ‘कुनै विद्यालयले कारणवश बढाउनैपर्ने भए स्पष्ट कारणसहित जिल्लास्थित शुल्क निर्धारण समितिमा लिखित प्रस्ताव पेस गर्नसक्छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा आएको प्रस्ताव उपर समितिले छलफल गरेर अन्तिम निर्ण्र्ाा गर्छ प्रस्ताव उपयुक्त लागे बढन पनि सक्छ ।’ विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थी संयोजक रहेको केन्द्रिय समितिमा प्याब्सन अध्यक्ष बाबुराम पोखरेल, एनप्याब्सन अध्यक्ष गीता राणा, अभिभावक संघका भण्डारीलगायत शिक्षा विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
विभागले संरचना र सेवा-सुविधाका आधारमा निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्मको स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गरेको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा मात्र विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन् । काठमाडौं जिल्लामा गत वर्षमितिले ‘ग’ वर्गमा विर्द्यर्ाााई अधिकतम मासिक शुल्क प्राथमिक र निमावि तहमा क्रमशः १ हजार १ सय र १ हजार २ सय ५० तथा माध्यमिक तहमा १ हजार ७ सय रूपैयाँ कायम गरेको थियो । ‘ग’ वर्गमा विद्यालयको शुल्कलाई आधार मानेर ‘ख’ वर्गले २५ प्रतिशत बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘ग’ वर्गका आधारमा ‘क’ वर्गले ५० प्रतिशतसम्म बढाएर शुल्क लिन पाउँछन् ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरे पनि अधिकांश विद्यालयले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । मोफसलका विद्यालय तथा शुल्क निर्धारण समितिले राजधानीका तीन जिल्लाका विद्यालयमा कायम गरिएको शुल्कलाई आधार मानेर शुल्क कायम गर्दै आएका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार मुलुकभर करिब ९ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १० लाख विद्यार्थी त राजधानीका तीन जिल्लामा मात्रै पढछन् । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्ण्र्ाा समितिले गरेको छ । विगत वर्षा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दर्ुइ महिनाअगावै नयाँ विद्यार्थीका लागि सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न परम्परा हटाउँदै समितिले एक महिना बनाएको छ । नियम पालना नगरेर अटेर गरे त्यस्ता विद्यालयलाई समितिले नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न बताएको छ । नियमावलीमा दर्ता खारेजसम्मको कारबाही व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ । गत मंगलबारको मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ जारी गरेको छ । शिक्षा विभागले मन्त्रीस्तरीय निर्ण्र्ााबाट स्वीकृत निर्देशिका देशभर लागु गराउन निर्देशन दिएको विभागका निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले जनाए। निर्देशिकामा आधारभूत तह -कक्षा १ देखि ८) र मार्यामिक तह -कक्षा ९ देखि १२)का लागि छुट्टै परिच्छेदमा ड्रेस कोड तोकिएको छ। मापदण्डमा – जंक फुडमा प्रतिबन्ध, स्कुल बसले विद्यार्थी बोक्ने दुरी निश्चित, विद्यार्थीले ‘चुज पाइन्ट’ प्रयोग गर्ननपाउने ड्ड कम्मरभन्दा कम्तीमा १ इन्चमाथि पाइन्ट/र्स्कर्टलगाउनर्ुपर्न ड्ड र्स्कर्टाके तल्लो भाग घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तलसम्म हुनुपर्ने ड्ड घाँटीभन्दा ३ इन्च तलसम्म मात्र र्सटको टाँक खोल्न पाइने ड्ड कर्ुता सुरुवाल भएमा घाँटीभन्दा १ इन्च तलसम्म मात्र खुल्ला हुनुपर्ने ड्ड सातामा दर्ुइ किसिमको मात्र पोसाक हुनुपर्ने ड्ड तीन वर्षम्म डे्रस कोड फर्ेन नपाइने ड्ड पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई ४ किलोभन्दा भारी व्याग बोकाउन नपाइने ड्ड ६ देखि ८ कक्षाका विद्यार्थीको व्याग बढीमा ६ किलो हुनुपर्ने ड्ड कक्षा ९ भन्दा माथिका विद्यार्थीको व्यागको वजन ८ किलोभन्दा बढी हुन नहुने तोकिएको छ ।’ स्वीकृत निर्देशिका अनुसार अब पर्ूव प्राथमिकतहका विद्यार्थीले भारी व्याग बोक्न पाउने छैनन्, शिक्षा विभागका’ निर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘पर्ूवप्राथमिकतहका बालबालिकाको टिफिन र पानी पनि अभिभावकले स्कुलमा पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ नयाँ निर्देेशिकामा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीले बढीमा ४ किलोको स्कुल व्याग बोक्न सक्ने र कक्षा ६-८ सम्मका विद्यार्थीले ६ किलोसम्मको व्याग बोक्न पाउने व्यवस्थाका लागि सबै जिल्लालाई निर्देशन दिइसकेको उनले जनाए । यसैगरी कक्षा ९ भन्दा माथिका विद्यार्थीले ८ किलोसम्म वजन भएको स्कुल व्याग बोक्न पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेअनुसार विद्यार्थीले पढ्ने मुख्य किताब ८ वटा मात्र हुन्,’ पाण्डेले भने, ‘तर निजी विद्यालयले सर्न्दर्भसामग्री भनेर कक्षा १ का विद्यार्थीलाई ३० वटासम्म -करिब १० किलो) किताब बोकाएको अभिभावकको गुनासो छ ।’ बालबालिकालाई मानसिक र शारीरिक शोषणबाट बचाउन स्कुल व्याग र पाठयपुस्तकको मापदण्ड तोकिएको विभागले जनाएको छ । निजी विद्यालयले सवारी साधन प्रयोग गर्दा कक्षा १-५ सम्मका विद्यार्थीलाई १२ किलोमिटरको मापदण्ड तोक्दै त्यही अनुसार बस व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । ६ कक्षादेखि माथिका विद्यार्थी भए १८ किलोमिटरसम्मको दुरीमा मात्र बस चलाउन पाइनेछ । उपत्यकाबाहिरका निजी विद्यालयले कक्षा १-५ सम्मका विद्यार्थीलाई १५ किलोमिटर र कक्षा ६ देखिमाथि २५ किलोमिटर दुरीमा मात्र स्कुल बस चलाउनुपर्ने छ ।
निर्देशिकामा विद्यार्थीले प्रयोग गर्न खाजा -टिफिन)सम्बन्धी मापदण्ड पनि तोकिएको छ । विद्यालयमा जंक फुड प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । विद्यार्थीले चाउचाउ, चिजबल, लेज कर्ुर्कुरे जस्ता जंक फुड टिफिन लाने पाउने छैनन् । स्कुलका क्यान्टिनमा पनि यस्ता खाजा बिक्री वितरण गर्नपाइने छैन । रसायनयुक्त तयारी खाजाले विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको सरकारी ठहरपछि सरकारले विद्यालयमा यस्तो खाजा निषेध गरेको पाण्डेले बताए ।
यसैबीच, आगामी शैक्षिक सत्र -वैशाख)मा निजी विद्यालयहरूले शुल्क बढाउन नपाउने भएका छन् । चालू सत्रमा जिल्ला शुल्क निर्धारण समितिले तोकेको शुल्कलाई नै उनीहरूले निरन्तरता दिनुपर्नेछ । शिक्षा नियमावलिअनुसार गतवर्षनै शुल्क बढाइएकाले यो वर्षबढाउन नपाउने निर्ण्र्ाा गरिएको शिक्षा विभागले जनाएको छ । गत जेठमा निजी विद्यालयको शुल्कबारे र्सवाेच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर यस्तो निर्ण्र्ाा गरिएको समितिका सदस्य सुप्रभात भण्डारीले बताए । सर्वोच्चले एक वर्षुल्क बढाएपछि तीन वर्षम्म बढाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । गत वर्षविद्यालयहरूको आग्रहमा शुल्क निर्धारण समितिले प्रक्रियाअनुसार शुल्क बढाएको थियो ।
शुल्क व्यवस्थापन केन्द्रिय समितिले गत वर्षै शुल्क कायम गरेर अध्ययन-अध्यापनलाई निरन्तरता दिने निर्ण्र्ाा गरेको अभिभावक संघका अध्यक्षसमेत रहेका भण्डारीले बताए । ‘कुनै विद्यालयले कारणवश बढाउनैपर्ने भए स्पष्ट कारणसहित जिल्लास्थित शुल्क निर्धारण समितिमा लिखित प्रस्ताव पेस गर्नसक्छन्,’ उनले भने, ‘लिखित रूपमा आएको प्रस्ताव उपर समितिले छलफल गरेर अन्तिम निर्ण्र्ाा गर्छ प्रस्ताव उपयुक्त लागे बढन पनि सक्छ ।’ विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थी संयोजक रहेको केन्द्रिय समितिमा प्याब्सन अध्यक्ष बाबुराम पोखरेल, एनप्याब्सन अध्यक्ष गीता राणा, अभिभावक संघका भण्डारीलगायत शिक्षा विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन् ।
विभागले संरचना र सेवा-सुविधाका आधारमा निजी विद्यालयलाई ‘क’ देखि ‘घ’ सम्मको स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गरेको छ । यही वर्गीकरणका आधारमा मात्र विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन् । काठमाडौं जिल्लामा गत वर्षमितिले ‘ग’ वर्गमा विर्द्यर्ाााई अधिकतम मासिक शुल्क प्राथमिक र निमावि तहमा क्रमशः १ हजार १ सय र १ हजार २ सय ५० तथा माध्यमिक तहमा १ हजार ७ सय रूपैयाँ कायम गरेको थियो । ‘ग’ वर्गमा विद्यालयको शुल्कलाई आधार मानेर ‘ख’ वर्गले २५ प्रतिशत बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘ग’ वर्गका आधारमा ‘क’ वर्गले ५० प्रतिशतसम्म बढाएर शुल्क लिन पाउँछन् ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पूरा गरे पनि अधिकांश विद्यालयले निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ । मोफसलका विद्यालय तथा शुल्क निर्धारण समितिले राजधानीका तीन जिल्लाका विद्यालयमा कायम गरिएको शुल्कलाई आधार मानेर शुल्क कायम गर्दै आएका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार मुलुकभर करिब ९ हजार निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन्, जहाँ करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १० लाख विद्यार्थी त राजधानीका तीन जिल्लामा मात्रै पढछन् । नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यालय अनुगमनलाई तीव्रता दिने निर्ण्र्ाा समितिले गरेको छ । विगत वर्षा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दर्ुइ महिनाअगावै नयाँ विद्यार्थीका लागि सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन गर्न परम्परा हटाउँदै समितिले एक महिना बनाएको छ । नियम पालना नगरेर अटेर गरे त्यस्ता विद्यालयलाई समितिले नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न बताएको छ । नियमावलीमा दर्ता खारेजसम्मको कारबाही व्यवस्था छ ।