२०८१ जेष्ठ १४ गते, सोमबार

काठमाडौँ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने पदमै रहेर उनीमाथि लागेका आरोपहरुमा अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उनलाई निलम्वन गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा आगामी १६ गते पेशी तोकिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई ढाकछोप गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नरहेको भन्दै पत्र लेखेको थियो । सो पत्रको खारेजीको पनि माग गरिएको छ । गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकुल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
साथै सहकारी ठगीका विषयमा कसैले जाहेरी, सूचना वा प्रतिवेदन पेश गरेमा निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नू गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको नाममा आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।