नाता प्रमाणितमा नयाँ नजिर
२०७३ माघ २८ गते, शुक्रबार
काठमाडौं, २८ माघ । हाडनाता प्रमाणित गर्ने एकमात्र प्रमाण मानिँदै आएको डीएननए परीक्षण अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नाता प्रमाणितका लागि अन्य प्रमाण पनि जरुरी हुने फैसला गरेको छ । नाता र अंश विवाद जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले डीएनए नमिलेको प्रतिवेदन हुँदाहुँदै बाबु–छोरी प्रमाणित गरी अंश दिलाउने फैसला गरेको छ । जिल्ला हुँदै सर्वोच्चबाट समेत पुनरावलोकन भएको मुद्दामा न्यायाधीशत्रय दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले गत ६ माघमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ (विवरण) मा अन्य प्रमाणले नाता प्रमाणित भइरहेको अवस्था डीएनए परीक्षण गरिरहन उपयुक्त नहुने भनेको छ ।
काठमाडौं शान्तिनगरकी लक्ष्मी मिश्र (श्रेष्ठ) ले पति रवि मिश्रलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अंश र नाता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुईबीचको वैवाहिक समारोहका तस्बिर, साक्षी र पत्नी लक्ष्मीको बयान, विद्यालय, नागरिकतालगायतका कागजातमा खुलेको नातालगायतलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी डीएनए परीक्षण नमिलेको अवस्थामा समेत लक्ष्मी र रविबाट जन्मिएको दाबी गरिएकी छोरीलाई ‘छोरी प्रमाणित’ गर्दै लक्ष्मीलाई अंश दिलाइदिने फैसला गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि लक्ष्मी र रविलाई पति–पत्नी प्रमाणित गर्दै उनीहरूबाट जन्मिएकी छोरी प्रमाणित गरी अंश दिलाउने फैसला गरेको थियो । तर, पुनरावेदन अदालतले उनीहरूबाट जन्मिएको दाबी गरिएकी छोरीको डीएनए परीक्षण गराउने आदेश गरेपछि मुद्दाको प्रकृति बदलिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार गरिएको परीक्षणले लक्ष्मी र रविबाट जन्मिएकी छोरीको डीएनए टेस्ट रविसँग नमिलेपछि अदालतले अंश दिनुनपर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले समेत सदर ग-यो । तर, लक्ष्मीले सो फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गरेपछि पूर्ण इजलासले व्याख्या गर्दै अन्य प्रमाणले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा डीएनएलाई मात्र अकाट्य प्रमाण मान्न नसकिने फैसला गरेको हो । अदालतको यस आदेशसँगै डीएनए विवादमा न्यायिक टुंगो लागेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न इजलासले डीएनएलाई प्रमाण मान्ने वा नमान्ने विषयमा बेग्लाबेग्लै फैसला गर्दै आएका थिए ।
यसअघि पनि चितवनकी नीता गुरुङले दायर गरेको नाता कायमसम्बन्धी मुद्दामा नाता कायम गर्दा डीएनएको सट्टा अस्पतालले दिएको जन्मदर्ता प्रमाणमा रहेको बाबुको नाम सर्जिमिन र साक्षीको बयानलाई आधार लिई नाता कायम भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बलराम श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको सो फैसलालाई आधार मान्दै अदालतको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला गरे पनि सर्वोच्चकै थुप्रै इजलासबाट डीएनए प्रमाणका आधारमा नाता कायम भएका छन् । बाबुआमासँग सन्तानको जैविक सम्बन्ध निर्धारण गर्ने वा मानिसहरूका बीचमा जैविक सम्बन्ध भए नभएको निराकरण गर्ने सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र यथार्थ प्रमाण डीएनए परीक्षणलाई मानिन्छ । तर, अदालतको पूर्ण इजलासले भने नाता प्रमाणित गर्ने क्रममा डीएनए गर्नुपर्ने/नपर्ने विषय अदालतको तजबिजी अधिकार हुने भन्दै यस्तो परीक्षणअघि अदालतले समाजमा पर्न सक्ने सम्भावित असर र प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । –राजधानी दैनिकबाट
