२०७३ मंसिर १४ गते, मंगलवार

काठमाडौं, १४ मंसिर । सरकार र सार्वजनिक संघ संस्थाको आय व्ययसम्बन्धी हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षक पाँच महिनादेखि कार्यवाहकको भरमा चलेको छ । उमेरका कारण महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले अवकाश पाएपछि गत असार ८ गतेबाट सुकदेव खत्रीले कार्यवाहक सम्हालेका छन् । नायव महालेखापरीक्षक उद्धवचन्द्र श्रेष्ठले वरिष्ठताका आधारमा चार उप –महालेखा परीक्षकमध्ये खत्रीलाई कार्यवाहक बनाइएको जनाए । संविधानको भाग ३२ धारा दुई सय ८४ ले संवैधानिक परिषद्सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उप–सभामुख सदस्य रहने छन् । अन्तरिम संविधान– २०६३ अनुसार परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले छानेका दुई मन्त्री रहने छन् , अहिले यही व्यवस्था अनुसार परिषद् चलेको छ । ‘केही दिनपछिमात्र उहाँको अवकाश हुन्थ्यो तर नियुक्तिका लागि थप सहज होस् भनेर अघि नै छोडिदिनुभयो’ श्रेष्ठले भने ‘गम्भीर असरचाँहि परेको छैन तरपनि कार्यालयको काम कारवाही केही ढिलो भएको छ ।’ प्रमुख नहुँदा महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भएको छैन । राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइए पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा टेबल भएको छैन । संविधानको भाग –२२ को धारा एक सय ४० मा महालेखा परीक्षसम्वन्धी व्यवस्था छ । संविधानले महालेखा परीक्षकका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य वा लेखा विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी चार्टर एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्वन्धी काममा कम्तिमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको, ४५ वर्ष पूरा भएको, नियुक्त हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उनको कार्यकाल नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने छ । निजले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, ६५ वर्ष पूरा भएमा, शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, निजविरुद्ध धारा एक सय एक बमोजीम महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा र निजले राजीनामा दिएमा महालेखा परीक्षकको पद रिक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
२०७० को बैशाख २५ गते संवैधानिक प्िरषद्ले महालेखा परीक्षक सिफारिस गरेको थियो । परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । महालेखाले सरकारको आम्दानी÷खर्च सम्वन्धी विवरणको मूल्यांकन गर्ने गर्दछ । २०१६ सालमा स्थापना भएको महालेखा परीक्षकमा अब सिफारिस हुने महालेखा परीक्षक १० औं हुने छन् ।