२०७३ आश्विन २१ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ, २१ असोज । शिक्षा मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको १९ बुँदे कार्य योजनामा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा शिक्षा निकायका कर्मचारीले पुरस्कार पाउने भएका छन् । कार्ययोजनामा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीको आन्तरिक वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्नेगरी पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने योजना समेटिएको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जाल (इजोन)ले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेल र राज्यमन्त्री धनमाया बिक खनालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको कार्ययोजनामार्फत “आफ्ना बच्चालाई आफै सिकाऔँ, सिकाउन हामी सक्षम छौँ” भन्ने नारासहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउन प्रोत्साहित गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
हरेक कक्षा र तहमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले ए ग्रेड वा सोभन्दा माथि उपलब्धि हासिल गरेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई विषयगत उत्कृष्ट नतिजाका आधारमा पुरस्कृत गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
कार्ययोजनामा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप शिक्षामा पुनःसंरचना गर्न र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तय गर्न आगामी एक महिनाभित्र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र गिरिराजमणि पोखरेलले पनि यस्तो आयोग गठनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभए पनि सो पूरा हुनसकेको थिएन ।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्री डीआर पौडेलले अघिल्लो सरकारले शिक्षा आयोग गठन गर्ने अन्तिम तयारी गर्दा सरकार नै विघटन भएको बताउँदै भन्नुभयो, “अबको एक महिनाभित्र आयोग गठन गर्नेछौँ । यो हाम्रोे प्रतिबद्धता हो । ”
मन्त्रालयको कार्ययोजनामा चालु आर्थिक वर्षभित्र देशका सबै नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गरिने, हरेक प्रदेशमा एउटा पोलिटेक्निकल शिक्षालय स्थापना गरिने, हरेक जिल्लामा एक कृषि क्याम्पस नीतिअनुरूप यस वर्ष १२ वटा त्यस्ता क्याम्पस स्थापना गरिने, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी सहुलियत दरमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन आगामी तीन महिनाभित्र कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गरिने, सातै प्रदेशमा एक एक वटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाको कार्य तत्काल सुरु गरिने, विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सबै तहको छात्रवृत्ति वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने, यस वर्ष एक सय सामुदायिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिने योजना समेटिएको छ ।
त्यस्तै, आगामी दुई महिनाभित्र खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने, आगामी तीन महिनाभित्र शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा प्रशासनिक पुनःसंरचना गरिने, विद्यालयले भोगचलन गरिरहेका तर दर्ता पुर्जा नभएका जग्गालाई विद्यालयको नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालिने, विद्यालयका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने, आगामी कात्तिक २५ गतेसम्ममा शिक्षा नियमावली संशोधनको कार्य सम्पन्न गर्ने, आगामी तीन वर्षभित्र भूकम्पबाट प्रभावित सबै विद्यालयका भवन निर्माण वा पुनःनिर्माण सम्पन्न गरिने लगायतका योजनालाई मन्त्रालयको कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।