२०७३ भाद्र ३ गते, शुक्रबार

काठमाडौं, ३ भदौ । बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरूको स्वार्थले विवादित बनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनलाई अब कस्तो रूप दिने भन्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीको काँधमा पुगेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ (बाफिया) मा विगतमा भएको चलखेल दोहोरिन नदिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अर्थसमितिको बैठकमा राख्ने अडानले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । समितिले अर्थमन्त्री असहमत हुने गरी निर्णय नगर्ने भएकाले पनि धेरैको ध्यान महरातर्फ केन्द्रित छ ।
एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा बनेको बाफिया संविधानसभा विघटन भएपछि सदनबाट स्वतः फिर्ता आएको थियो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि पुनः विधेयकलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेका थिए । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा बाफियामा संसदीय समितिमा छलफल भएको थियो ।
अहिलेसम्म ६ वटा मन्त्री तथा त्यति नै संख्यामा सचिव र सहसचिव बाफियाको निर्माणमा संलग्न भएका छन् । राष्ट्र बैंकमा भने एक गभर्नर तथा दुई डेपुटी गभर्नरसहित केही पदाधिकारी छलफलको क्रममा परिवर्तन भएका छन् ।
‘संसदीय समितिमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्रीले लिने अडानले विधेयक निर्माणमा सहज हुन्छ, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले बल्ल विधेयकका विषय बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो । अब नयाँ मन्त्रीलाई बुझाउन कति समय लाग्ने हो भन्ने टुंगो छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
बाफियामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर अहिलेसम्म ६ मन्त्री संलग्न भएको भन्दै उनले मन्त्रीअनुसार विधेयकको प्राविधिक पक्ष बुझाउन कठिनाइ हुने गरेको अनुभव सुनाए ।
अहिले सरकार परिवर्तनको कारण अर्थसमितिमा बाफियाको छलफलमा ढिलाइ भएको छ । अर्थ समितिमा बैंक अध्यक्ष रहेका सांसद्ले आफू अनुकूल ऐन बनाएपछि विवादमा परेको बाफियालाई व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण बैठकले समितिमा फर्कादिएको थियो । नेपालको संसदीय इतिहासमा संसदीय समितिले निर्माण गरेको विधेयक पूर्ण समितिले फर्काइदिएको पहिलो पटक थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बैंकिङ कानुन निर्माण गर्ने भन्दै अर्थसमितिमा विधेयक फिर्ता लैजाने बताएका थिए । संसद्ले आठवटा विषयमा पुनः छलफल गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थसमितिले विधेयक फिर्ता गराएपछि सांसद्हरूले मन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । बाफिया अर्थसमितिमा फिर्ता आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले समितिको बैठकमा विधेयक जनताका लागि बनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकले तयार पारेअनुसार नै विधेयक पास गर्न सांसद्हरूलाई विशेष अनुरोध गरेका थिए । –कारोबार दैनिकबाट