२०७३ असार २३ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, २३ असार  । नेपाल सरकारको भंसार विभागले श्रावण १ गतेदेखि विदेशबाट काँचो सुनचाँदी ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउन गरेको निर्णयप्रति प्रवाशी नेपालीहरुको तर्फबाट आपत्ती जनाउदै प्रधानमन्त्रीलाई खुल्लापत्र मार्फत खारेज गर्न माग गरेकोप्रति नेपाली साझा मंचले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ । मंचको अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ताहरुको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सामाजिक तथा पेशागत सगठन तथा संघसंस्थाहरुलाई भंसार विभागको निर्णय खारेजीका लागि नेपाली राजदुतावास तथा महावाणिज्यदूतको कार्यालय मार्फत दबाव दिन अपिल गरेको हो । मंचले गत शनिबार नेपाल टेलिभिजनको “सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसंग” कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराई सकेको छ ।
मंचले जारी गरेको अपिलमा नेपालको कुल ग्राहस्थमा ३० प्रतिशत भन्दाबढी योगदान दिने, नेपालकै बजेट बराबर रेमिटेन्स भित्राउने अनि नेपालका ५६ प्रतिशत घरधुरीलाई धानेर महत्वपूर्ण योगदान पुराई रहेका अझ भारतीय नाकाबन्दीका बेला पनि रेमिटेन्स मार्फत राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउन महत्वपूर्ण सहयोग गरेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्रवासी नेपालीहरुको महत्वपूर्ण योगदानलाई सरकारको भंसारनीतिले अवहेलना र अपमान गरेको आरोप लगाएको छ ।
नयाँ नीति अनुसार भंसार तिरेर वा छुटमा तयारी गहना मात्रै ल्याउन पाउदा नेपाली राष्ट्र र जनताप्रति घात र तस्कर व्यापारीहरुको मात्रै हीत गर्ने उक्त नीतिले सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक क्षेत्रमा समेत प्रतिकुल असर पार्दछ ।
प्रवासी नेपालीहरु काँचो सुनचाँदीप्रति आकर्षित हुनुको मूख्य कारण शुध्दता र विक्री गर्दा कुनै पनि प्रकारको ह्रास कट्टी नभई बजार मूल्य प्राप्त गर्नुलाई मान्छन् । घरपरिवारको खाँचो र ऋण तिरेर खाईनखाई बचत गरेको रकमबाट दुई चार वर्ष पछि घरजाँदा आमा, श्रीमती, दिदीबहिनी लगायतलाई खुसी दिन १–२ तोला सुन र केही चाँदी लैजाने हुन् । नयाँ नीतिबाट ३५ लाख प्रवासीहरुको खुसीमा भंसारले तुषारोपात गरेर केही तस्करहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा तस्करलाई नै पोषाउने नीति ल्याएको भन्दै अपिलमा आपत्ती व्यक्त गरिएको छ ।
मंचले जारी गरेको अपिलमा प्रवासी नेपालीहरुले नेपाल लाने गरेको काँचो सुनचाँदीप्रति आजका मितिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीहरुको कुनै आपत्ती नरहेको दावी गरिएको छ । अपिलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनलाई उद्धरण गरेर विदेशी मुद्राको संचिती २०७३ वैशाख मसान्तसम्म १४२ अर्ब ४५ करोड पुगेको र त्यसले नेपालको १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १४.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको तथ्य राखिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले पनि पटकपटक सुनको अभाव भएको र नेपालमा कमसल सुनको व्यापार भईरहेको गुनासो गर्दै आएको महासंघका सभापति मणिरत्न शाक्यका भनाईलाई पनि अपिलमा उद्धरण गरेर भनिएको छ सुनको दैनिक ४० किलो माग छ, राष्ट्र बैंकले १५ किलो उपलब्ध गराउदै आएको छ । ठूला व्यवसायीहरुले आवश्यक मात्रामा सरलरुपमा सुन किन्न नपाउदा सञ्चय गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साना व्यवसायीहरुलाई बैंकले १ केजी भन्दा कम सुन बिक्री नगर्दा बजारमा सुनको अभाव भएकाले कालो बजारी मिसावटयुक्त सुनले व्यवसायलाई संकटमा पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र सुनचाँदी व्यवसायीहरुको तथ्य र तथ्यांक विपरित नेपाल भंसार विभागले गलत तर्क गरेको दावी गर्दै नेपाल टेलिभिजनबाट सार्वजनिक भएको राजस्व महाशाखाका प्रमुख लक्ष्मण अर्यालको भनाई तर्कसंगत नभएको उल्लेख गरेका छन् । अर्यालले उक्त नयाँ नीति लागु गर्नु पर्ने कारणका रुपमा प्रवासी नेपालीहरुले ल्याउने सुनले नेपाली सुन बजारको २५ प्रतिशत ओगटेको र सोलाई निरुत्साहित गरेर बैंकिंग प्रणालीमा ल्याउन साथै विदेशी मुद्रा संचिती बढाउन काँचो सुनचाँदी भित्राउन प्रतिबन्ध लगाईएको हो भनि जानकारी दिएका थिए ।
मंचले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पठाएको खुल्ला पत्रमा काँचो सुनचाँदी प्रतिबन्ध र तयारी गहना ल्याउन दिने नीतिले सुनचाँदीका नेपाली कालीगढहरुको पेटमा लात हाने काम गरेको र तयारी गहना ल्याउनु पाउने नीतिले विदेशी कला संस्कृति अनुरुपका गहना ल्याउन बाध्य भएपछि नेपाली कला संस्कृतियुक्त गहना विस्तारै लोप हुने तर्फ चिन्ता गर्दै गहना नै लानु पर्ने बाध्यताले समाजमा भड्किलो संस्कृतिको विकास गर्ने त्यसले पारिवारिक र सामाजिक असुरक्षा र ठगी, चोरी डकैती, हत्या, आतंक जस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने तर्फ पनि सचेत गराएका थिए ।
अपिलमा नेपालमा र बाहिर सुन किन्दाको प्रति तोला ४,१८३ रुपैयाँको फरक देखाउदै सोमबार साउदी अरबको बजारमा सुन प्रति तोला १,९०८.५१ रियाल नेपाली रुपैयाँ ५४,७१७ रहेको र सोही दिन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको दर ५८,९०० रुपैयाँ रहेको तथ्य समेत राखिएको छ । र अपिलमा त्यति फरक रुपैयाँ बचत गरेर अर्को तर्फ शुद्ध सुन लगेर हाम्रा घर परिवारलाई खुसी पार्न पनि अब हामीले नपाउने भयौं । भंसार विभाग हामीलाई तयारी गहना मात्रै ल्याऊ भन्छ । यस नीतिले २५ प्रतिशत सुनचाँदीका नेपाली कालिगढ बेरोजगार हुने भए भन्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी विदेशका तयारी गहना विशेष गरेर १८ र २२ क्यारेटका हुने र अत्यधिक रसायान प्रयोग गरिएका भारतीयस्तरका हुने हुनाले नेपाली घरपरिवार र बजार अशुद्ध सुनचाँदीका गहनाले भरिने पनि उल्लेख छ ।
यो भंसार नीतिको प्रभाव हामीलाई वर्ष दुई वर्षमा अथवा नेपाल जाने बेलामा मात्रै पर्ने हो तर सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीहरुलाई पर्दा ३५ लाख नेपालीहरु र तिनीहरुमा आश्रित करोडौं नेपालीहरुलाई समस्यामा पार्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । र नेपाल सरकारको भंसार विभागले साँच्चै राष्ट्रको हीत चाहेको हो भने विदेशबाट सुनचाँदीका गहना समेत ल्याउन प्रतिबन्ध लगाओस् । हैन भने प्रवासी नेपालीहरुको खुसी खोसेर नेपाली सुन बजार अशुद्ध र तस्करहरुमा आधारित हुने बनाउन पाईन्न तत्काल त्यस्ता नीति खारेज गरियोस् उनीहरुको माग छ ।
मंचको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेका उनीहरुले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल नै नगरी प्रवासी नेपालीहरुको योगदानलाई वेवास्ता गरेर लादिन खोजिएको भन्सार नीतिको सम्पूर्ण न्यायप्रेमी समुदायहरुले विरोध गरौ भनि अपिल समेत गरेका छन् ।- महेश श्रेष्ठ