२०७३ जेष्ठ २४ गते, सोमबार

काठमाडौं, २४ जेठ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी आ .व . को बजेटमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट खरिदमा थप कर लगाएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारले एकातिर ‘हात हातमा मोवाइल, घरघरमा इन्टेरट’ को नारा लगाउने तर अर्कोतिर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको कर ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत बनाउनु उचित नभएको भन्दै उनिहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपिएन)का अध्यक्ष सुमनलाल प्रधानले सन् २०१८ सम्म ४५ प्रतिशत घरधुरीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा ल्याउने र सन् २०३० सम्ममा सबै गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने सरकारको योजना सफल पार्न आफूहरुले सहयोग गरिरहेको बेला सरकारले इन्टरनेटको कर बढाउन नहुने बताउनुभयो ।
सरकारले कर बढाए आफूहरुले पनि शुल्क बढाउनुपर्ने र यसले इन्टरनेट विस्तारमा अबरोध हुने भन्दै कर बृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग आइएसपिएनले माग गरेको छ ।