२०७३ बैशाख ९ गते, बिहीबार

काठमाडौँ, ९ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको १३२ केभी क्षमताको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको ठेकेदार छनोट प्रक्रियाको बिबाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्वोच्च अदालत हुँदै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । आयोगले ठेकेदार छनोट प्रक्रिया गलत भएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीसमेत कारबाहीको भागिदार बनेको र गत चैत ३ गते सर्वोच्चले अख्तियारको निर्देशन गलत भएको ठहर गर्दै फैसला गरेपछि ठेक्का नपाउने अर्को संस्थाले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । संसदीय समितिले तत्कालीन निर्णय प्रक्रियामा असहमति राख्दै फरक मत लेख्ने सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीसँग थप बुझ्ने निर्णय गरेको छ । आजको बैठकले ठेकेदार छनोट प्रक्रियामा तत्कालीन मन्त्री र सचिवबीच नै विवाद देखिएको र हालसम्म आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै छलफलपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने सभापति जनार्दन शर्माले बताए ।
प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन नसक्दा विसं २०७५ सालपछि प्राधिकरणले रु एक अर्ब ३८ करोड रकम हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत भदौ ४ को बैठकले रु २७ करोड बढी बोलकबोल गर्ने मोहन इनर्जीको बोलपत्र स्वीकृत गरेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सार्वजनिक खरिद, विद्यमान नियम कानुन, एवम् न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी कबोल गर्नेलाई आयोजनाको ठेक्का दिनु गलत रहेको आयोगको ठहर छ । सिरहाको मिर्चैयादेखि सोलुखुम्बुको तिङ्गलासम्म १३२ केभीको करिब ९० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सो परियोजना हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
बढी कबोल गर्ने मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिएको र कम प्रस्ताव गर्नेलाई नदिएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले मोहन इनर्जीलाई रु दुई अर्ब २६ करोडमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम छनोटमा आउनबाटै रोक्नका लागि भारतको ज्यागुवार कम्पनीलाई चारवटा अनावश्यक कुरा देखाएर अयोग्य सावित गराएको भन्दै तत्कालीन ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, बोर्ड सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठले फरक मत लेखेर निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए । सो आयोजनामा ज्यागुरले रु दुई अर्बको प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री, सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछाने तथा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेसहितको बहुमतले मोहन इनर्जीलाई आयोजनाको ठेक्का दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । आव २०७१÷७२ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त कोरिडोर विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन । तत्काल काम सुरु गर्दा सो आयोजना सम्पन्न हुन दुई वर्ष बढी समय लाग्नेछ । प्रसारण लाइन नबन्दा १८ मेगावाट क्षमताको सोलु जलविद्युत् आयोजना, पाँच मेगावाट क्षमताको जुनबेँसी, ३२.५ मेगावाटको तल्लो सोलु, ८६ मेगावाट सोलुखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जाने सम्भावना छ ।