२०७३ बैशाख ७ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, ७ वैशाख । मस्यौदा बनेको पाँच वर्षपछि खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्को सम्बन्धित समितिको कार्यसूचीमा परेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ माथि आएका विभिन्न संशोधन र सुझावबारे आज समितिमा छलफल गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ । सो विधेयक अघिल्ला शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटताजस्ता अवरोधका कारण उच्चशिक्षाको पहुँचबाट वञ्चितलाई सो विश्वविद्यालय प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । यसका साथै मानित विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालय स्थापनाको चरणमा छन् ।
समितिका सदस्यले सो विधेयक ढिलै भए पनि संसद्मा आएका सकारात्मक ठान्दै कम खर्चमा नेपालका गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीले पढ्न पाउने गरी सो विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
दुई दशकअघिदेखि नेपालमा खुला विश्वविद्यालयको बहस भए पनि पाँच वर्षअघि सरकारले यसका लागि पूर्वाधार समिति गठन गरी कानुनी र भौतिक तयारी गरेको थियो । खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने÷गराउने उद्देश्य प्रस्तावित सो विश्वविद्यालयको छ ।
खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापनद्वारा उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याएर मुलुकभर ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने जनशक्ति आपूर्तिको उद्देश्य पनि विधेयकको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा डिल्लीराम रिमालले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा, इन्टरनेट, वेबलगायत पूर्वाधार तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले जहाँ बसेर पनि पढ्न सकिने वातावरणका लागि यस्ता विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ भनी आफू स्वयम् पनि सुरुमा लागेको र गैरआवासीय नेपाली समेतको सक्रियताबाट यो चरणमा आइपुगेको बताउनुभयो ।
सांसद उमेश श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपालीका अनुभव र लगानीलाई सदुपयोग गरी विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । सांसद प्रेम सुवालले भने गैरआवासीय नेपालीलाई विश्वविद्यालय सभामा सदस्य राखिने व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद धनीराम पौडेलले सबैजसो विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति वा शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्था क्रमशः हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
समितिले सभापति रञ्जुकुमारी झासहितको कार्यदललाई प्राप्त संशोधन र सुझाव समेटी प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिएको छ । पूर्वाधार समितिले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा करिब १४ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि लिइसकेको छ ।
समितिका सदस्य तथा खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पनादेखि कार्यरत डा प्रमोद धितालले कानुन आउने र विश्वविद्यालय बन्ने काम चाँडै हुने भए पनि हालको कर्मचारी संयन्त्र हाबी हुने प्रवृत्तिबाट सोचेजस्तो काम नहुने गुनासो गर्नुभयो । पूर्वाधार समितिलाई सरकारले वार्षिक करिब रु डेढ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । डा धितालले भन्नुभयो – “झारा टार्ने ढङ्गले मात्र काम भएको छ, राज्यको रकम प्रयोजनहीन रुपमा खर्च गर्नु हुँदैन, हामी जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने अनुभव समितिमा रहँदा भएको छ ।’’
गैरआवासीय नेपाली रहेका ५६ भन्दा बढी देशबाट शैक्षिक एवम् विज्ञान÷प्रविधिका क्षेत्रमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध बढाई नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच सहमति भएको छ ।
सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गैरआवासीय नेपाली सहितका प्रतिनिधिको कार्यदलले विसं २०६७ मा तयार गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको कार्यकालमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे खुला तथा दूर शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष तथा क्यानडाको अथवास्का विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा फ्रिट्स प्यानिकोइकको उपस्थितिमा कार्यशाला समेत भएको थियो ।
त्यसबीचमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको अवस्था र सरकार परिवर्तनको क्रम चलेपछि विधेयक थन्किएको थियो । – प्रकाश सिलवाल/रासस