२०७२ पुष २३ गते, बिहीबार

काठमाडौं, २३ पुस । सत्ताबाट बाहिरिने बेलामा तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को एउटै बैठकबाट दुई करोड रकम बाँडेको पूर्वदृष्टान्त पच्छ्याउँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रारम्भिक तीन महिनामा त्यत्तिकै अपारदर्शी रूपमा पौने दुई करोड बकस दिएको छ ।
कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ असोज १४ गते यतामात्रै दुई करोड ४८ लाख रकम चन्दा बाँडेको पाइएको छ भने ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिर र पुसमा मात्र एक करोड ७४ लाख ८ सय ८० रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
प्राप्त रेकर्डअनुसार बाँडिएको रकम भूकम्पपीडित र अभावग्रस्त सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने गरी नभई पहुँचवाला नेता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भागमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कर्मचारीतन्त्रले यसरी जथाभाबी बाँडिने रकम रोक्ने प्रयत्न गरे पनि उच्च तहबाट आउने दबाब थाम्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता प्रस्तावमाथि निर्णय लिने गरेको छ । स्वास्थ्य एवं आर्थिक रूपमा सक्षम नेताकार्यकर्ताको निवेदनमा समेत सरकारले त्यस्तो रकम वितरण गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार लाखौं रकम राज्य कोषबाट पाउनेमा मन्त्री भइसकेका नेता, वर्तमान र भूतपूर्व सभासद्, दलका जिल्लास्तरका नेता बढी छन् । यो हुलमा एकाधमात्र सर्वसाधारणले उपचार खर्चका नाममा रकम पाएका छन् ।
ओली सरकारले केही दिनअघिमात्र एमाओवादी नेता एवं सभासद् भक्ति पाण्डेलाई पाँच लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी एमालेकी सभासद् महिन लिम्बूलाई पनि पाँच लाख रकम दिइएको छ ।
सिद्धान्ततः आर्थिक रूपमा अति विपन्न भएको र असाध्य रोगको उपचारमा समस्या भोगेका नेपालीका लागि तजबिजी अधिकार प्रयोगमार्फत सहयोग रकमबारे निर्णय लिने अधिकार गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको छ ।
तर नियममार्फत प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्दै पहुँचवाला र आफ्नै सम्पत्तिले उपचारखर्च जुटाउन सक्ने हैसियत भएकालाई राजनीतिक लाभका लागि रकम वितरण गरिएको देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १७ को निर्णयले चन्दा रकम पाउनेमा माओवादी नेत्री जयपुरी घर्ती पनि छन् । उनले तीन लाख रुपैयाँ पाएकी छन् भने एमालेका पूर्वसभासद् वीरबहादुर सिंह (प्युठान)ले तीन लाख, एमालेका दाङ जिल्ला नेता हुकुम बस्नेतले एक लाख पाएका छन् ।
देहायका व्यक्तिलाई उल्लेख भएअनुसारको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको नाममा निकासा दिनेु, व्यहोराको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लाभान्वित हुने अन्य व्यक्तिमा शारदाकुमार शाही (एक लाख), दोलखाका होमबहादुर मोक्तान (एक लाख), धनुषाका जितेन्द्र सहनी (दुई लाख), झापाका शंकर ढुंगाना (दुई लाख), जाजरकोटका पञ्चराम रोकामगर (एक लाख) तथा प्युठानका खगुलाल गुरुङ (एक लाख) छन् ।
पुराना वामपन्थी नेता खगुलाललाई बिरामी भएर वीर अस्पतालमा उपचार गरिएको र उनका लागि तीन लाख रकम प्रस्ताव गरिएकोमा उनको रकममात्र प्रस्तावअनुसार निर्णय गरिएको छैन । त्यसैगरी पुस ९ को मन्त्रिपरिषद्ले बझाङका कांग्रेस जिल्लासचिव रमेशसिंह भण्डारीलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ ।
पुस ६ गतेको बैठकले मोरङ कांग्रेस नेता एवं पूर्वसांसद बद्रीनारायण बस्नेतकी पत्नी पूर्णमाया बस्नेतलाई पनि दुई लाख आर्थिक सहयोग दिएको छ । दुई लाख पाउनेमा रुकुमकी सुनकुमारी विक पनि छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएका चन्दाका प्रस्तावमा कतिपयलाई आर्थिक सहायता नै भनेर लेखिएको छ भने कतिपयलाई औषधि उपचारखर्च भनिएको छ । त्यसैगरी अति सर्वसाधारण व्यक्तिका हकमा स्थानीय निकायदेखि आएको सिफारिसका आधारमा मात्र रकम निकासा दिइएको छ ।
बाराको कलैयाकी सात वर्षीय पूजालाई अपहरणपछि बलात्कार भएको र उनको उपचारमा लागेको खर्च भन्दै एक लाख ३५ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ महाराजगन्ज प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उनको उपचार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएको थियो ।
यसमा कुरुवा बसेका गरिब पीडित परिवारले आफ्नो खर्च आफैंले गर्नुपरेको थियो । २०७१ सालमा दैलेखको वनमा लागेको आगो निभाउन प्रयास गर्दा घाइते भइ मृत्यु भएका गोरे चन्दका आश्रित परिवारलाई पाँच लाख दिइएको सरकारी रेकर्डमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक मधेस आन्दोलनमा गोली लागेर मृत्यु भएका सप्तरीका नागेश्वर यादव, वीरेन्द्र राम, दिलीप साह रूपन्देहीका सोमती मुराऊका हकदारले १०र१० लाख रकम पाउने निर्णय मंसिर १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।ओली सरकारबाट १० लाख रुपैयाँको उपचार सहयोग पाउनेमा पूर्वमन्त्री गोरेबहादुर खपांगी पनि छन् । उनी सडक दुर्घटनापछि लामो समयदेखि अर्धचेत अवस्थामा उपचाररत छन् ।
प्राप्त कागजातनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले असोज २२ गते १६ जनालाई जनही ५० हजारका रुपैयाँका दरले र गोरखाका बासु भट्टलाई तीन लाख चन्दा दिने निर्णय गरेका थिए । सुरुमा ११ जनामात्र प्रस्ताव गरिएकोमा बैठक चल्दै गर्दा अन्य पाँचजनालाई पनि चन्दासूचीमा समावेश गरिएको थियो ।
असोज १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई १५ लाख, तीनजनालाई पाँच लाख, ६ जनालाई तीन लाख र एकजनालाई दुई लाखसहित बाँकी एक सय ६७ जनालाई एक एक लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाँकेका रजितराम पाठकलाई १५ लाख, धनुषाका प्रेमकिशोप्रसाद साह, भक्तपुरका दीपेन्द्र गिरी, बाराकी ताराकुमारी रामलाई पाँच पाँच लाख, पूर्वसांसदहरू रिमा नेपाली, विश्वेश्वरा दाहाल, नारायणसिंह राजवंशी, वीरबहादुर सिंह, मोतीदेवी चौधरी र लमजुङकी अप्सरा घिमिरेलाई तीन(तीन लाख र काठमाडौंकी शान्ता पोखरेल दाहालले दुई लाख रुपैयाँ पाएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट