२०७२ पुष २२ गते, बुधबार

काठमाडौं, २२ पुस । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध र भूकम्पलगायतका कारण प्रभावित व्यवसायीलाई ऋण सहयोग गर्न एक खर्ब बराबरको आर्थिक पुनरुद्धार कोष घोषणा गरेको छ । बैठकले स्थापना गरेको कोषबाट नाकाबन्दीलगायत कारण समस्यामा परेका व्यवसायीहरुलाई सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । सरकारको वार्षिक बजेट, श्वेतपत्र र राष्ट्र बैंकले औंल्याएको आवश्यकताका आधारमा यो कोष बनाइएको हो । यस्तै मन्त्रिपरिषदले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पूर्णता पनि दिएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरण अन्तर्गतको राष्ट्रिय परामर्श समिति र निर्देशक समितिलाई पूर्णता दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय परामर्श समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । समितिमा मन्त्रीहरुका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री सिपी मैनाली, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उपप्रधानमन्त्री एवं गरिबी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसी, भूमिसुधार मन्त्री रामकुमार सुब्बा र स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरी नियुक्त गरिएका छन् । समितिमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका १४ जना सांसद पनि रहने छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विज्ञ सदस्यमा तारानिधि भट्टराई र किशोर थापालाई नियुक्त गरिएको छ । अर्का एक सदस्य भने नियुक्त गर्न बाँकी छ । निर्देशक समितिमा प्रतिपक्षी दलले सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले सदस्यमा मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणकै सीईओ अध्यक्ष रहने कार्यकारिणी समितिमा डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद शर्मा र विष्णुबहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारले देशैभर आपतकालिन उद्धारका लागि हेलिप्याड निर्माण गर्ने पनि भएको छ । देशका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकामा हेलिप्याड निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली सेनाका केही रथी, उपरथी र महासेनानीको बढुवा र पदस्थापन पनि गरेको छ ।