२०७२ कार्तिक १ गते, आईतवार

काठमाडौं, १ कात्तिक । माध्यमिक तहको परीक्षा सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन हुने भएको छ । शिक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषदले असोज तेस्रो साता पारित गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकिएको छ । ६ वर्षको प्रयासपछि शिक्षा ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । यसअघि पनि पटकपटक संसद्मा पुगेको ऐन संशोधन विधेयक शिक्षामन्त्री परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालयमा नै फिर्ता आउने गरेको थियो ।
केन्द्रीय स्तरमा रहने बोर्ड ११ सदस्यीय रहनेछ । बोर्डमा शिक्षाविद् तथा परीक्षा सञ्चालनका क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति अध्यक्ष, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव उपाध्यक्ष रहनेछन् ।
मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा हेर्ने सहसचिव, शिक्षा विभागका महानिर्देशक र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का सदस्यसचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पनि बोर्ड सदस्य रहनेछन् ।
प्राध्यापन तथा शिक्षा क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकमध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना सदस्य, नेपाल सरकारको शिक्षा सेवाको प्रथम श्रेणाीको अधिकृत वा बोर्डको कर्मचारी सदस्यसचिव रहनेछन् ।
अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको समितिले सम्भावित व्यक्तिको नाम सरकारलाइ सिफारिस गर्ने शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले बताए ।
बोर्डले माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा १० र माध्यमिक तहको अन्त्य अर्थात् सामान्य धारको कक्षा १२ को र प्राविधिक धारको कक्षा १३ को परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नेछ । कक्षा ११ को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालय आफैंले सञ्चालन गर्नेछ । कक्षा ८ को परीक्षा भने जिल्ला तहमा सञ्चालन हुनेछ । बोर्ड गठन भएपछि अहिले कक्षा ११ र १२ को सम्बन्धन, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्दै आइरहेको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् र एसएलसी परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्दै आइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्वतः खारेज हुनेछन् । ‘विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने विद्यालय तहको संरचनागत तथा गुणस्तर सुधारका लागि सरकारले बनाएको योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ’, सहसचिव लम्सालले भने । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले खबर लेखेका छन् ।