२०७२ भाद्र २९ गते, मंगलवार

काठमाडौं, २९ भदौ । संविधानसभाको बैठक आज बिहान १० बजेपछि संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । बैठकमा संविधानसभाले परिमार्जित गरेको विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रिया जारी रहेको छ । सोमबारको बैठकबाट संविधानको विधेयक माथिका चार भाग र ५७ धारा पारित भएका छन् । सोमबार तीन पटकसम्म बसेको संविधानसभाको बैठकले मतदान प्रक्रियाबाट चार भाग र ५७ धारा पारित गरेको हो । यसअघि आइतबार बसेको बैठकले धारा एक, दुई र तीनलाई पारित गरेको थियो । संविधानको विधेयकमा तीन सय दुई धारा छन् भने ९ अनुसूची रहेका छन् ।
संविधानसभा बैठकले नयाँ संविधानका ५७ वटा धारा पारित गरेको छ । नयाँ संविधानको विधेयकमा रहेका धारा पारित गर्न आइतबारदेखि संविधानसभाको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अहिले सम्म नयाँ संविधानको विधेयकका ५७ वटा धारा पारित भएका छन् । यी ५७ वटा धारामा के के छन् त ?
अहिले सम्म पारित भएको पहिलो धारामा संविधान नेपालको मुल कानुन हुने र यससंग बाझिएका कानून बाझिएको हदसम्म मान्य नहुने उल्लेख छ भने दोश्रो धारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै तेस्रो धारामा राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसास्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता अखण्डता राष्ट्रिय हीत तथा सम्बृद्धिप्रति आस्थावान भइ एकताको सुत्रमा आवद्ध सवै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै धारा ४ अनुसार स्वतन्त्र अविभाज्य, सावैभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले यो धारामा संशोधन गर्दैै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन राखेको प्रस्ताव संविधानसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो ।
तर, संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहने भनिएपनि तीन दलले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावमार्फत ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने व्याख्यात्मक वाक्य थपिएको छ । यसलाई हिन्दु धर्मकै जगेर्ना गर्ने मध्यमार्गी बाटोका रुपमा पनि अथ्र्याउने गरिएको छ ।
विधेयकको धारा ५ राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारामा ६ मा उल्लेख भए अनुसार नयाँ संविधानमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७ मा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र प्रदेशमा बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने भाषालाई दोस्रो भाषाको मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ संविधानले राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय रंग, राष्ट्रिय जनावर र राष्ट्रिय फूलमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । तर नयाँ संविधानमा अहिलेसम्म दौरा सुरुवाल र नेपाली टोपीलाई कायम गरिएको राष्ट्रिय पोशाकका बारेमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन । यसको अर्थ अब दौरा सुरुवाल र गुन्यूचोली राष्ट्रिय पोशाक हुने छैन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तर्फबाट सभासद यशोदाकुमारी थापामगरले राखेको राष्ट्रिय जनावर गैँडा राख्नुपर्ने र राष्ट्रिय झण्डा फेर्नुपर्ने प्रस्तावलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ ।
धारा १० मा कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने कुरा उल्लेख छ । धारा ११ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालको नागरिक हुनेछन् भन्ने प्रावधान छ । यस्तै धारा १२ मा यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ’, पारित गरेको छ ।
धारा १३ मा नागरिकताको प्राप्ति, पुनःप्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन अनुसार हुने व्यवस्था छ । यो धारामा कुनै पनि संशोधन प्रस्ताव परेको थिएन । धारा १४ मा सार्क क्षेत्र बाहेक अन्यत्र बस्ने नेपाली नागरिकता लिएको वा नेपाली नागरिकका सन्तानले संघीय कानुन बमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउने ब्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा १६ मा नागरिकलाई सम्मानपूर्वाक बाँच्न पाउने मौलिक हक अन्तर्गत कसैलाईपनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाइने उल्लेख छ ।
धारा १७ मा स्वतन्त्रता धारा १८ मा समानता धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो धारामा विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापाखाना लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय लेखरचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रब्य, श्रब्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पुर्व प्रतिवन्ध नलगाइने उल्लेख छ तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यका रुपमा रेडियो टेलिभिजन अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण छापाखाना वा अन्य सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न कानुन बनानउ बन्देज लगाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो वाक्यांसले प्रेस स्वतन्त्रतलाई अंकुश लगाउने भन्दै सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भैरहेको छ ।
यसैगरी धारा २० ले प्रत्येक नागरिकलाई समान रुपले न्याय पाउने मौलिक हक प्रदान गरेको छ । धारा २१ मा अपराध पीडितको हक, धारा २२ यतनाविरुद्धको हक र धारा २३ मानिवारक नजरवन्दविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ब्यवस्था गरिएको छ । धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधान छ । धारा २८ मा गोपनीयताको हक, धारा २९ शोषण विरुद्धको हक, संविधानको धारा ३० स्वच्छ वातावरणको हककलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
विधेयकको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी, धारा ३२ भाषा तथा संस्कृति, धारा ३३ रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रमको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको छ । धारा ३५ स्वास्थ्य सम्बन्धी र धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक छ । धारा ३७ आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ३८ महिलाको हक, धारा ३९ बालबालिकाको हक, धारा ४० दलितको हक, धारा ४१ ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तीन दलको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै यो धारालाई संविधानसभाले बहुमतले पारित गरेको छ । धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा ४४ उपभोक्ताको हक राखिएको छ ।
विधेयकको धारा ४५ मा देश निकाला विरुद्धको हक र धारा ४६ संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यी दुवै धारा सर्वसहतिले पारित भएको छ । धारा ४७ मौलिक हकको कार्यान्वयन र धारा ४८ मा नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
विधेयकको ४९ देखि धारा ५५ सम्म राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वबारे उल्लेख गरिएको छ । धारा ५० मा राज्यका चारवटा निर्देशक सिद्धान्त मानिएको छ । राज्यका १३ वटा नीति निर्धारण गरिएको छ । धारा ५५ मा भाग चारमा लेखिएका कुनै विषय कार्यान्वन भए वा नएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचना र धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था छ । जम्मा ३ सय २ धारा रहेको संविधानको परिमार्जित विधेयकमा मंगलबारको बैठकमा बाँकी धारा पारितका लागि प्रस्तुत हुनेछ ।