२०७२ असार १२ गते, शनिबार

काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिक धर्नामा बसेको २९ महिना बित्दा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन । आपूहरूले पाउँदै आएको रु पाँच सय वृद्ध भत्ता बढाएर रु तीन हजार पु¥याउनुपर्ने माग राख्दै धर्नामा उत्रिएका १२ जना ज्येष्ठ नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । धर्ना बस्दै आउनुभएका झापाका ८४ वर्षीय भक्तबहादुर बस्नेतले भन्छन (२०६९ फागुन २४ गतेदेखि भुइँचालो, आँधिबेहरी, घामपानीको कुनै प्रवाह नगरी दैनिक रूपमा धर्नामा बस्दै आएका छौँ, पटक पटक उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न दलका नेताहरू आएर आश्वासन दिए तर मागप्रति कुनै सुनुवाइ भएको छैन’ । मीनभवनस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालय ढोका अगाडि साठी वर्षदेखि १०२ वर्ष उमेर समूहका करिब ३०० को संख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू दैनिक रुपमा धर्ना बस्दै आएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकले सर्वाेच्च अदालतले विसं २०६७ चैत २४ गते सरकारको नाममा जारी गरेको परमादेशको आदेश लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने र निजी तथा सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नुपर्नेलगायतका आठ सूत्रीय माग गर्दै आएका छन् ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९९२० ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । राजधानीलगायत झापा, सुनसरी, कैलाली, भोजपुर, कञ्चनपुर, रामेछाप र दाङलगायतका जिल्लामा समेत ज्येष्ठ नागरिकले धर्ना दिँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक संयुक्त सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष पूर्णमणि ढकालले भक्तपुरबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट गर्ने भनिए पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘त्यसै त हामी वृद्धवृद्धालाई सन्तानले बेवास्ता गरेका कारण यसरी सडकमा सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ, गाडीमा छुटका लागि परिचयपत्र बनाउन रु. एक हजार लाग्छ रे त्यो रकम कहाँबाट ल्याउने’ – उनले दुखेसो पोखे । उनन्तीस महिनासम्म धर्ना बस्दा पटक पटक प्रहरीको धरपकडबाट धेरैजना ज्येष्ठ नागरिक घाइते भएका छन् । धर्नामा बस्ने ज्येष्ठ नागरिकमध्ये धेरैजना आफन्त नभएका, छोरा–बुहारीले वृद्धाश्रम र सडक छेउमा बेवारिसे अवस्थामा छोडिदिएका, आफन्तले घरबाट निकालिदिएका विभिन्न दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहका व्यक्तिका आमाबाबु सहभागी छन् । बाबुआमा जीवित रहुन्जेल पैतृक सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा नामसारी गर्न नपाइने र बाबुआमाका विरुद्धमा सन्तानले कुनै बहानामा उजुरी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने पशुपति वृद्धाश्रममा रहेका वृद्धवृद्धाको माग छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद काफ्लेले ज्येष्ठ नागरिकका उचित मागप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र माग पूरा गराउन पहलसमेत गरिरहेको भन्दै कतिपय माग पूरा पनि भएका, कतिपय माग भने पूरा गर्न नसकिने भएको हुँदा समस्या भएको बताए । ‘उहाँहरूले राखेका स्वास्थ्य र यातायातसम्बन्धी माग पूरा भइसकेका छन्, पूरा हुने क्रममा पनि छन्, वृद्धा भत्ता बढाएर रु तीन हजार पु¥याउनुपर्ने बारेमा समेत छलफल भएको थियो तर त्यो सरकारले पूरा गर्न नसक्ने भएका कारण समस्या हुँदै आएको हो’– उनले बताए ।
राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका उपाध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिक भनेको अभिभावक हो, त्यसैले आफ्नो माग धर्ना, आन्दोलन वा घुर्की देखाएरभन्दा पनि सरकारलाई सहयोग गर्ने तरिकाले सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउछन् । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या करिब २२ लाख रहेको छ । सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र वृद्ध भत्ता दिने गरेको हुँदा ६० वर्षदेखि नै भत्ता दिन सुरु गर्नुपर्नेसमेत ज्येष्ठ नागरिकले माग गर्दै आएका छन् ।