२०७२ जेष्ठ २४ गते, आईतवार

काठमाडौं,२४ जेठ । सरकारले भूकम्प पीडित परिचय पत्र अनियमित रुपमा लिनेलाई तत्काल कारवाही गर्ने जनाएको छ । त्यसको लागि गृह मन्त्रालयले स्थानिय प्रशासनलाई निर्देशन दिइ सकेको जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालले फर्जी विवरण देखाएर राहत लिने र परिचय पत्र लिनेलाई सार्वजनिक मुद्धा चलाउने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार नियमसंगत आएकालाई अस्थायी बसोबासको लागि तत्काल १५ हजार रुपैँया दिएपनि प्रक्रिया नपुगी र झुटो विवरण लिएर आएकालाई अनुसन्धान गरिनेछ ।
उनीहरुलाई छानबीनका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा पठाउन स्थानिय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको उनले बताए । भूकम्पपछि पहिलेको तुलनामा परिवार संख्या बढेकाले गाविस सचिवले काम गर्न गाह्राे भएको गुनासो गरेपछि सरकार कडा रुपमा उत्रिएको हो ।
भूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाका केहि गाविसमा पहिलेको भन्दा धेरै परिवार देखिएपछि राहत वितरण र परिचय पत्र बनाउने काम रोकिएको थियो । ती ठाउँमा आवश्यक परे सुरक्षा प्रहरी राखेर भएपनि काम गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच स्थानिय प्रशासनले राहत वितरणमा कडाइ गर्न थालेपछि केहिले पैसा फिर्ता समेत दिन थालेका विपत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख दंगालले बताउनुभयो । रसूवा र सिन्धुपाल्चोकका केहि स्थानियले राहत स्वरुप लिएको १५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न थालेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले अस्थायी बसोबासको लागि मात्र ७ अर्ब रुपैँया निकासा गरिसकेको छ । त्यो पैसा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिबाट वडा, गाविस र नगरपालिकामा पठाइसकिएको सरकारले जनाएको छ ।