२०७१ चैत्र २६ गते, बिहीबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले विभिन्न १२ वटा नर्सिङ कलेजलाई सीटीइभीटीमार्फत सम्बन्धन दिलाउन गरेको निर्णयलाई रोकेको छ । नर्सिङ कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराएर अमेरिकातर्फ लागेकी मन्त्री यादव स्वदेश नफर्किदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । शिक्षामन्त्री यादव आफैं अध्यक्ष रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सीटीइभीटीको बैठकले कतिपय आफ्ना अस्पताल नै नभएका नर्सिङ कलेजलाई समेत सम्बन्ध दिने निर्णय गरेको थियो ।
शिक्षा सचिवलाई सम्बोन गरेर निर्णय कार्यन्वयन नगर्न पत्र पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘हालैमात्र सरकारले डा. गोविन्द केसीको अनसन तोडाउने क्रममा केदारभक्त माथेमा आयोगले स्वास्थ्य नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन नदिएसम्म कुनै कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ’ सुवेदीले भने-‘सो प्रतिवद्धता मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरिएको हो’ ।
मन्त्री यादवको चाहना अनुसार नै सीटीइभीटीले काठमाडौंका महेन्द्रनारायण निधी, कान्तिपुर एकडेमी लगायतलाई सम्बन्धन दिएको थियो । सोही बैठकले रुपन्देहीको शुभकामना कलेज, जनकपुरको नेशल हृयुमन रिसोर्स एकेडेमी, सिन्धुपाल्चोकको सिन्धु सदाबहार नर्सिङ कलेज, डोटीको सुजंग कले र बर्दियाको भेरी कलेजलाई पनि सम्बन्धन दिएको थियो ।
त्यस्तै चितवनको मैयादेवी नर्सिङ कलेज, दाङको नेपाल सञ्जिवनी इन्स्टिच्यूट, कैलालीको पद्म नर्सिङ कलेज, कैलालीको सुदूरपश्चिमाञ्चल मेडिक कलेज र सामुदायिक जनस्वास्थ्य सेवालाई पनि सम्बन्धन दिइएको थियो ।
यी नर्सिङ कलेजले सम्बन्धनका लागि प्रतिकलेज २० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा बुझाएको स्रोतले जनाएको छ । सीटीइभीटीका सदस्य सचिव डा.रामहरि लामिछानेले अख्तियारले कारवाही गर्ने भन्दै सम्बन्धन नखोलेपछि सोही गिरोहले अख्तियारबाट सम्बन्धन दिनू भन्ने पत्रसमेत ल्याउन सफल भएको थियो ।
सीटीइभीटीका तत्कालीन उपाध्यक्ष गोपाल खनालले प्रत्येक कलेजबाट एलओआइ लिएदेखि सम्बन्धन लिँदासम्म रकम संकलन गरेको र सो रकम माथिसम्म पुगेपछि रातारात सम्बन्धन दिलाइएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरुले बिरोध गरेका छन् ।
पैसा संकलन गर्ने खनाल सीटीइभीटीको उपाध्यक्षबाट अवकाश हुने दिनै सम्बन्धनको निर्णय भएको थियो । त्यसलगत्तै शिक्षामन्त्री यादव पनि विदेश लागेको स्रोतले जनाएको छ ।