२०७० मंसिर ८ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाले विरोध गर्दागर्दै पनि गत मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । चार दलीय राजनीतिक एकाधिकार र उसैको खटनपटनमा बनेको सरकारले नेपाली सेनालाई समेत सडकमा उतारेर निरङ्कुश शैलीले निर्वाचन गरिछाड्यो । वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन समस्याको समाधान होइन । वर्तमान समस्या समाधान गर्नु गोलमेचसभा गर्नुपर्छ, त्यहीँबाट निकास खोज्नुपर्छ भन्ने नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाको अग्राहलाई चार दल र सरकारले टेरपुच्छर लगाएन । नेकपा-माओवादीलगायतको ३३ दलीय मोर्चाले वर्तमान संकटको निकास संविधानसभाको निर्वाचन हुनैसक्दैन । यसले त संकट समाधान नभई झन् संकट बढाउने काम गर्छ भन्ने प्रष्ट धारणा अगाडि सारेका थिए । तर, सरकार र चार दलले सुनुवाई गरेन । नेकपा-माओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चाको उक्त माग सम्बोधनका लागि तत्कालीनरूपमा ठूलो दलको हैसियतले एमाओवादीले पहलकद्मी लिनु उसको दायित्व थियो भने देशलाई निकास दिन्छु भन्दै अरु दलका शर्ीष्ा नेताभन्दा आफूलाई अब्बल दर्जाको राजनेताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नैतिक दायित्व पनि थियो । तर, प्रचण्डले यस विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेनन् । उनले नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलीय मोर्चाको मागको सुनुवाई गर्नु त कता हो कता उनीहरूको दोहोलो काढ्न मै आफ्नो सम्पूण् शक्ति खर्च गरे । देश र जनताको निम्ति सहमति र सहकार्यको राजनीति गर्नुपर्ने प्रचण्ड एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढिरहे । उनले कहिले पनि राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनतालाई केन्द्रभागमा राखेर सोचेनन्, खाली आफू र आफ्नो पार्टी स्वार्थमा मात्र चुर्लुम्म डुबिरहे । जसको फलस्वरूप नेकपा-माओवादीलगायतका राष्ट्रवादी र दलहरूले उठाएको राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र जनजीविकाका विषयहरूको सम्बोधन गर्न एमाओवादी कहिल्यै राजी भएन । पुराना संसद्वादी र यथास्थितिवादी शक्ति र दलहरूको काँधमा चढी नेकपा-माओवादीलगायतका राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई नामेट पार्न प्रचण्ड कम्मर कसेर लागे, जसका कारण सहमति र सहकार्यको राजनीति तोडियो । ३३ दलले बहिष्कार गर्दागर्दै राज्यको सम्पूण्ा शक्ति लगाएर तानाशाही ढङ्गले मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न गराइयो । प्रचण्डले मंसिर ४ को निर्वाचनलाई आफ्नो र्सवश्व ठाने । किनकि यो निर्वाचनबाट उनले सत्ता हत्याउने मोह पालेका थिए । उनको सत्ता उन्मादले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको इच्छा समेट्न सकेको थिएन । तर, उनी एकोहोरो ढङ्गले आफ्नै शैलीमा अगाडि बढे । जुन कुरा आमस्वाभिमानी नेपाली जनतालाई चित्त बुझेको थिएन । मंसिर ४ गतेका दिन निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रचण्डले ठूलो युद्ध जितेजस्तो गरेर स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भयो भन्दै निर्वाचनमा संलग्न सबैलाई विशेष धन्यवाद र बधाई समेत दिए । जब निर्वाचनको मतगणना सुरु भयो, आफ्नै पक्षमा जनताले दिएको अभिमत र आफ्नो पार्टर्ीी पाएको मत हेरेपछि उनी छाँगाबाट खसेजस्तो भए, उनले बल्ल आफ्नो हैसियत बुझे । नेपाली जनतामा उनको स्थान कस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाए । प्रचण्डले विगतमा गरेको गल्ती, कमजोरी सच्याउनु त कता हो कता? पार्टी क्रान्तिकारी शक्तिलाई बाहिरिन बाध्य पार्नु, सहमति र सहकार्यको राजनीतिलाई लत्याउँदै एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्नु, राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र जनजीविकाका विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुको परिणाम भोगे । तर पनि उनी यसलाई आत्मसात गर्ने पक्षमा छैनन् । आफैँले निर्वाचन सफलरूपमा सम्पन्न भएको र्सार्वजनिक गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै निर्वाचन धाँधलीपूण् भयो, यो निर्वाचनको औचित्य छैन र मान्दिन भन्ने अभिव्यक्ति र्सार्वजनिक गरे । अब प्रचण्डले आफ्नो कमीकमजोरी सच्याउनेबेला भएको छ । नेपाली जनताले व्यक्ति होइन, विचारलाई सम्मान गर्छन्, कुरालाई होइन कामलाई सम्मान गर्छन् भन्ने प्रचण्डले बुझनु जरुरी छ । त्यसैले एक पटक नेपाली जनताले यस निर्वाचनका क्रममा प्रचण्डको घमण्ड तोडिदिएका छन् । अब प्रचण्डले जनतासामु पुनः घमण्ड नगरी आमसहमति र सहकार्यका साथ मुलुकको राजनीतिमा अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । अब एमाओवादीले आफ्नो गल्ती कमजोरी सच्याउँदै नेकपा-माओवादीसहितका सम्पूण् राष्ट्रवादीलाई एकत्रित गरी सहमति र सहकार्यको राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।