२०७० जेष्ठ ३१ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । आदिबासी जानजाती अगुवाहरुले चार दलका मुख्या नेता र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलाराज रेग्मीले पहिलो संविधानसभाको हत्या गरेको आरोप लगाउदै हत्याराहरुले नाटकको रुपमा गर्ने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा आफूहरु सहभागी नहुने बताएका छन् ।
जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले शुक्रबार संवाद डबलीमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान राजनीतिक संकट, निर्वाचन र निकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन । कार्यक्रममा बोल्दै परशुराम तामाङले गत चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको आदेश र वर्तमान रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गर्न पनि नसक्ने यदि गरेपनि आदिबासीको हितमा नहुने बताए । ‘रेग्मी नेतृत्वको निर्दलिय सरकार खारेज गरी नयाँ शक्ति सम्मिलित र्सवपक्षिय सरकार बनाएर नयाँ संविधानसभाका चुनावमा जानर्ुपर्छ’ उनले भने , ‘यदि त्यो नभएमा हामीहरु चुनावमा जादैनौं, सडकमा जान्छौ ।’
जानजाति अगुवा तथा प्रा.डा.ओम गुरुङले चार दलिय संयन्त्र र वर्तमान रेग्मी नेतृत्वको सरकार दुवै राजनैतिक र संवैधानिक नभएको बताउदै अहिलेकै अवस्थामा गर्ने संविधानसभाको निर्वाचन हुनपनि नसक्ने र भएमा जनजातिको अधिकारलाई ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने बताए । चारदलिय सिण्डीकेट र कर्मचारीतन्त्र जबसम्म जारी रहन्छ तबसम्म देशले निकास नपाउने बताउँदै गुरुङले जतिसक्दो चाडो निर्दलिय सरकारको बिघटन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनका अध्यक्ष खगेन्द्र माखिमले चैत्र १ गतेको राष्ट्रपतिको बाधाअडकाउ फुकाउ आदेशको नाममा गरिएको ‘कु’ जानजातिहरुलाई मान्य नहुने बताउदै रेग्मी नेतृत्वको सरकार खारेजी र र्सवपक्षिय सरकारको निर्माण नै आफ्नो पहिलो माग रहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा बोल्दै संघीय समाजवादीका उपाध्यक्ष बिजय सुब्बाले चार दलका नेता र तत्कालिन प्रधानन्याधिस र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले नै संविधानसभाका हत्या गरेकाले अब उनीहरुले संविधानसभाको चुनाव गर्न नसक्ने बताए । निकासको लागि आफ्नो पार्टर्ीीयार रहेपनि सरकारले वेवास्ता गरेको बताउनुभयो । जातिय क्षेत्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य दुर्लभ पुनले चार दलका नेता र रेग्मी नेतृत्वको सरकार निरंकुश प्रकृतिको भएकाले उनीहरुको नेतृत्वमा बन्ने संविधानसभाले आदिबासी जनजातीको हितमा काम नगर्ने बताए ।
कार्यक्रममा आदिबासी जनजातिका अध्यक्ष राज भाईकाजी, जनमुक्ति पार्टी नेपालका कोषाध्यक्ष पृथी बेघ लगायतका बक्ताहरुले सरकारले आन्दोलन पक्षका कुरा नसुनेर चार दल र सरकार अगाडी बढेको आरोप लगाए ।