२०७० जेष्ठ २१ गते, मंगलवार

प्याप्सनको पावर

काठमाडौं , २१ जेठ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याप्सन)ले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामा लगाएको १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (कर) नतिर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको कारण प्याप्सनको नवौँ राष्ट्रिय साधारणसभाले १ प्रतिशत कर नतिर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विगतमा निजी शैक्षिक संस्थामाथि लगाएको ५ प्रतिशत र एक प्रतिशत करको विषयमा जरिमाना मिनाहा गर्ने सम्झौता भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले नतिर्ने घोषणा गरिएको प्याप्सनका महासचिव डीके ढुङ्गानाले जानकारी दिए। काठमाडौं , २१ जेठ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल(प्याप्सन)ले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामा लगाएको १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क (कर) नतिर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको कारण प्याप्सनको नवौँ राष्ट्रिय साधारणसभाले १ प्रतिशत कर नतिर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले विगतमा निजी शैक्षिक संस्थामाथि लगाएको ५ प्रतिशत र एक प्रतिशत करको विषयमा जरिमाना मिनाहा गर्ने सम्झौता भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले नतिर्ने घोषणा गरिएको प्याप्सनका महासचिव डीके ढुङ्गानाले जानकारी दिए।