२०६९ फाल्गुन १७ गते, बिहीबार

काठमाण्डौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा इजरायल गएको टोलीले समकक्षी अधिकारीसँग भेट गरी रोजगारी सुचारु गर्नेबारे पहल गरेको छ । करिब ५ वर्षदेखि बन्दजस्तै रहेको इजरायलमा नेपाली कामदारलाई सरकारी तह (जीटुजी) बाट पठाउने की म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने भन्नेबारे दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ । इजरायलको तेलअभिभस्थित नेपाली दूतावासले इजरायलका अधिकारीसँग कामदार कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । ‘नेपालबाट नयाँ कामदार कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने के कसरी सजिलो हुन्छ भन्नेबारे बृहत् छलफल भयो,’ राजदूत प्रह्लादकुमार प्रसाईले भने, ‘कामदारलाई सहज हुने गरी जुनसुकै रूपमा ल्याउन पनि इजरायली टोली सकारात्मक छ ।’ प्रसाईले छलफल जारी हुने बताउँदै अब दुवै देशका टोलीले आआफ्ना सरकारसँग सल्लाह गरी फेरि वार्ता गर्ने बताएईको छ ।नेपाली टोलीमा श्रम सचिव श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी महाशाखा प्रमुख सहसचिव विनोद केसी, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत जगदीश नेपाली, राजदूत श्रेष्ठ र नियोग उपप्रमुख रमेशप्रसाद खनाल सहभागी थिए । ‘अहिले नेपाली कामदारको अवस्था र अब नयाँ कामदार कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन हो,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्गीले भने, ‘एथेष्ट माग पनि आउन नसकेको र कष्ट पनि बढी भएकाले यो भेटले सहजीकरण गर्ने छ ।’इजरायलको तर्फबाट सचिव तहका अध्यागमनका महानिर्देशक, परराष्ट्र, श्रमका अधिकारीहरू सहभागी थिए । दुवै टोलीबीच दुई पटक छलफल भएको थियो । एक साताका लागि गएको टोली बिहीबार फर्किंदै छ ।डेड महिनाअघि इजरायलबाट आएको एक टोलीले कामदार ल्याउने प्रक्रिया र तालिम केन्द्रको अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले अन्य तहबाट कामदार ल्याउन असहज भए सरकारीस्तरबाट पनि लैजान सकिने धारणा उति बेला पनि राखेको थियो ।प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार नेपाली समुदायसँग कामदारको अवस्था र नयाँ कसरी पठाउँदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने बारे छलफलसमेत गरेको थियो ।‘इजरालयले नेपाललाई कोटा दिन्छ भने जीटुजी ठीक छ नभए एजेन्सीमार्फत गर्नुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी स्याङ्जा क्याक्मीका हरि मानन्धरले सुझाव दिएको सुनाउँदै भने, ‘हिब्र भाषाको राम्रो जानकारी, शैक्षिकस्तर र सीप खोजिने भएकाले इजरायलमा पहिला जसरी आउन सजिलो भने अहिले छैन ।’इजरायलमा सबैभन्दा धेरै माग वृद्धवृद्धाको हेरचाहका रूपमा ‘केयर गिभर’ को हुँदै आएको छ । इजरायलमा महिला र पुरुष गरी हाल करिब ७ हजार केयर गिभर र ५ सयको हाराहारीमा कृषि र्फममा कार्यरत नेपाली छन् ।इजरायलमा कामदार पठाउन यता र उताका म्यानपावर र एजेन्ट मिलेर चर्को रकम उठाएपछि इजरायलले २००७ को मध्यदेखि भिसा दिन लगभग बन्द गरेको थियो । वीचमा दुई पटक करीव डेड सय कामदारको भीसा आएपछि २०११ देखि ठप्पै छ ।

काठमाण्डौं । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठको नेतृत्वमा इजरायल गएको टोलीले समकक्षी अधिकारीसँग भेट गरी रोजगारी सुचारु गर्नेबारे पहल गरेको छ । करिब ५ वर्षदेखि बन्दजस्तै रहेको इजरायलमा नेपाली कामदारलाई सरकारी तह (जीटुजी) बाट पठाउने की म्यानपावर कम्पनीमार्फत पठाउने भन्नेबारे दुवै पक्षबीच छलफल भएको छ । इजरायलको तेलअभिभस्थित नेपाली दूतावासले इजरायलका अधिकारीसँग कामदार कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाएको छ । ‘नेपालबाट नयाँ कामदार कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने के कसरी सजिलो हुन्छ भन्नेबारे बृहत् छलफल भयो,’ राजदूत प्रह्लादकुमार प्रसाईले भने, ‘कामदारलाई सहज हुने गरी जुनसुकै रूपमा ल्याउन पनि इजरायली टोली सकारात्मक छ ।’ प्रसाईले छलफल जारी हुने बताउँदै अब दुवै देशका टोलीले आआफ्ना सरकारसँग सल्लाह गरी फेरि वार्ता गर्ने बताएईको छ ।नेपाली टोलीमा श्रम सचिव श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार तथा श्रम सहचारी महाशाखा प्रमुख सहसचिव विनोद केसी, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका शाखा अधिकृत जगदीश नेपाली, राजदूत श्रेष्ठ र नियोग उपप्रमुख रमेशप्रसाद खनाल सहभागी थिए । ‘अहिले नेपाली कामदारको अवस्था र अब नयाँ कामदार कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन हो,’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिबहादुर खड्गीले भने, ‘एथेष्ट माग पनि आउन नसकेको र कष्ट पनि बढी भएकाले यो भेटले सहजीकरण गर्ने छ ।’इजरायलको तर्फबाट सचिव तहका अध्यागमनका महानिर्देशक, परराष्ट्र, श्रमका अधिकारीहरू सहभागी थिए । दुवै टोलीबीच दुई पटक छलफल भएको थियो । एक साताका लागि गएको टोली बिहीबार फर्किंदै छ ।डेड महिनाअघि इजरायलबाट आएको एक टोलीले कामदार ल्याउने प्रक्रिया र तालिम केन्द्रको अध्ययन गरेको थियो । उक्त टोलीले अन्य तहबाट कामदार ल्याउन असहज भए सरकारीस्तरबाट पनि लैजान सकिने धारणा उति बेला पनि राखेको थियो ।प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार नेपाली समुदायसँग कामदारको अवस्था र नयाँ कसरी पठाउँदा नेपाललाई फाइदा हुन्छ भन्ने बारे छलफलसमेत गरेको थियो ।‘इजरालयले नेपाललाई कोटा दिन्छ भने जीटुजी ठीक छ नभए एजेन्सीमार्फत गर्नुपर्छ,’ छलफलमा सहभागी स्याङ्जा क्याक्मीका हरि मानन्धरले सुझाव दिएको सुनाउँदै भने, ‘हिब्र भाषाको राम्रो जानकारी, शैक्षिकस्तर र सीप खोजिने भएकाले इजरायलमा पहिला जसरी आउन सजिलो भने अहिले छैन ।’इजरायलमा सबैभन्दा धेरै माग वृद्धवृद्धाको हेरचाहका रूपमा ‘केयर गिभर’ को हुँदै आएको छ । इजरायलमा महिला र पुरुष गरी हाल करिब ७ हजार केयर गिभर र ५ सयको हाराहारीमा कृषि र्फममा कार्यरत नेपाली छन् ।इजरायलमा कामदार पठाउन यता र उताका म्यानपावर र एजेन्ट मिलेर चर्को रकम उठाएपछि इजरायलले २००७ को मध्यदेखि भिसा दिन लगभग बन्द गरेको थियो । वीचमा दुई पटक करीव डेड सय कामदारको भीसा आएपछि २०११ देखि ठप्पै छ ।