२०८१ बैशाख ३ गते, सोमबार

काठमाडौँ । एयर क्वालिटी इन्डेक्सका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वायुप्रदूषण एक सय ५२ एक्यूआइ मापन गरिएको छ । आज काठमाडौँ विश्वको पाँचौँ प्रदूषित सहरका रुपमा सूचीकृत छ । विपद व्यवस्थापनविद डा. धर्मराज उप्रेतीले वायु प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी नीति राम्रो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा काठमाडौँ वायु प्रदूषणको हिसाबले प्रदूषित सहरका रुपमा अग्रस्थानमा रहेको बताएका छन् ।
“काठमाडौँमा बढेको प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा असर गर्न सक्छ । प्रदूषणका कारण विभिन्न रोग लाग्न सक्ने भएकाले नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्छ”, उनले भने, “प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र प्रदूषकलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ र स्थानीय तहलाई पनि सचेत र सबल बनाउन जरुरी छ ।” काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको एक्युआइको मान तीन सयभन्दा बढी भएको अवस्थालाई विपदका रुपमा लिने बताएको छ ।
यो विपद रोक्नका लागि कार्ययोजनामा फोहोर बाल्ने कार्य रोक्ने, सडक सफा गर्न ब्रमुर तथा भ्याकुमको प्रयोग व्यापक गर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामीलाई विशेष सावधानी अपनाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्न कार्ययोजनामा उल्लेख छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ अनुसार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्नका लागि जल, वायु, माटो, ध्वनि, विद्युत्(चुम्बकीय तरङ्ग, रेडियोधर्मी विकिरण, जोखिमपूर्ण रासायनिक प्रदूषण रोकथामसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारी रणनीति छ ।
प्रमुख सहरहरु, औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत प्रदूषणको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा गुणस्तर मापनकेन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्दै वायु, जल, ध्वनि गुणस्तरको नक्साङ्कन गरिने उल्लेख छ । औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रबाट निष्कासन हुने प्रदूषित पानीको प्रशोधनको व्यवस्था गरिने तथा उद्योग र अन्य व्यवसायबाट निष्कासन हुने प्रदूषणयुक्त धुवाँ, धुलो, पानीलाई व्यवस्थित गर्न वातावरणमैत्री प्रविधि कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ । घरभित्रको वायुप्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सौर्य चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो, बायोग्यास, सुधारिएको चुल्हो, चिम्नीजस्ता उपकरणको प्रवद्र्धन गरिनेछ र ऊर्जा किफायती भवन निर्माणमा जोड दिने नीति छ ।
वातावरण अभियन्ता वर्षा पराजुलीले भएका नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए भावि पुस्ताले अझै प्रदूषित वातावरणमा बाँच्नुपर्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनु नागरिकको मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वायु साँच्चिकै हानिकारक र यसको गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्ररुपमा निरन्तर बढिरहेकोसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिवेदन आइरहेका छन् ।
सार्वजनिक ‘इन्भाएरोमेन्ट परफर्मेन्स इन्डेक्स’ २०१८ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण बढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको छ । वातावरण विभागले उपत्यकालाई लक्षित गरी धुलिखेल, पुल्चोक, रत्नपार्क, त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर, सैँबु, सैनिक विद्यालय भक्तपुरमा प्रदूषण मापनकेन्द्र स्थापना गरेको छ । सेन्ट्रल सिस्टममा डाटा जाने र आम सर्वसाधारणले प्रदूषण अवस्थाको जानकारी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।