नेपालमा दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था पुरै असफल भएको वर्तमान परिस्थितिमा यस विषयमा अहिले चौतर्फी बहस भैरहेको छ । पुँजीवादीहरूले यो बहसलाई व्यवस्था कि व्यक्ति भन्नेमा केन्द्रित गरेर विषयान्तर गर्न खोजेका छन् । व्यक्तिको दोष देखाएर व्यवस्थाको दोषलाई ढाकछोप गर्न खोजिरहेका छन् । व्यक्तिमा पनि बूढा र युवाको तुलना गरेर विचार र दृष्टिकोणको विषयलाई उमेर तथा भौतिक शरीरमा सीमित गर्ने धृष्टता गरिएको छ । कतिपयले व्यवस्थाभित्र पनि शासकीय स्वरुपलाई मात्र फेरबदल गरेर पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्रलाई बचाई यसको आयु लम्ब्याउने कोशिश गरिरहेका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रतिगमनकारी चलखेल पनि स्पस्ट देख्न सकिन्छ । यही सेरोफेरोमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था के हो, यसको उत्पत्ति र विकास कसरी भयो, यसका कमजोरी के छन् र पछिल्लो अवस्थामा यसको चरित्र र रुप कस्तो रहेको छ अथवा नेपालमा यसको उत्थान र पतन कसरी भयो भन्ने विषयमा यहाँ सामान्य चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

बेलायतमा आजभन्दा करिब एक हजार वर्ष पहिलेको इतिहासलाई संसदीय शासन प्रणालीको विकासक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । त्यो भन्दा केही शताब्दी पहिलेबाट विकास भएको वेष्टमिन्स्टरल संसदीय प्रणाली संसारभरि फैलियो । नेपालको संसद भवन काठमाडौँको ‘सिंहदरबार’ भन्ने स्थानमा अवस्थित भएजस्तै बेलायतको राजधानी लण्डनको पश्चिमी भागमा अवस्थित स्थानको नाम ‘वेष्टमिन्स्टर’ हो । वेष्टमिन्स्टर भन्ने ठाउँमा त्यहाँको संसद बस्ने भएकाले यसको नाम वेस्टमिन्स्टर प्रणाली रहन गयो । संसदबाट शासन सत्ता सञ्चालन हुने भएकाले पछि आएर यसको नाम संसदीय व्यवस्था हुन पुग्यो । संसदीय शासन प्रणालीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेर्दा यसको शुरुवात ११ औँ शताब्दीतिर ‘संसद’ को अङ्ग्रेजी शब्द ‘Parliament’ को प्रयोग सर्वप्रथम ‘चान्सन डी रोल्याण्ड’ (Chanson De Roland) भन्ने लेखमा गरिएको थियो । फ्रेन्च भाषाको ‘पाली’ भन्ने शब्दबाट आएको अङ्ग्रेजी शब्द ‘Parliamentˋ को शाब्दिक अर्थ ‘कुरा गर्ने पसल’ (Talking Shop) हुन्छ । वास्तवमा बुर्जुवा प्रजातन्त्रको थालनी प्राचीन ग्रीस नगर राज्यहरूबाट भएको पुष्ट्याई विभिन्न राजनीतिक ग्रन्थहरूमा पाइएपनि वास्तविक संसदीय प्रणालीको उत्पत्ति र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खोज्नु पर्यो भने संयुक्त राज्य बेलायतकै ऐतिहासिक अवस्थाको उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्छ । आधुनिक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको विकास मध्ययुगको अन्त्यदेखि पश्चिमी युरोपबाटै भएको ठानिन्छ । पूर्वीय सभ्यतामा पनि राजनीतिक प्रणालीको विकासको प्राचीन इतिहास छ तर यस आलेखमा हामीले संसदीय प्रणालीको बारेमा चर्चा गरिरहेकाले पश्चिमी राजनीतिक इतिहास त्यसमा पनि बेलायतको बारेमा विषयवस्तु केन्द्रित गरिएको छ ।

संसदीय शासन प्रणाली साधारणतया सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख फरकफरक व्यक्ति हुन्छन् । सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति हुने शासन प्रणाली अथवा राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीलाई पनि एक किसिमको संसदीय शासन प्रणाली भन्न सकिन्छ । संसदीय शासन प्रणाली साधारणतया सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख फरकफरक व्यक्ति हुन्छन् । यसरी संसदीय शासन प्रणालीका खासगरी दुईवटा प्रकार देखा परे । पहिलो वेस्टमिन्स्टरल संसदीय शासन प्रणाली र अर्को राष्ट्रपतीय संसदीय प्रणाली । यसका साथै मिश्रित एवम् सहमतीय स्वरुप भएका शासन प्रणाली पनि संसदीय व्यवस्था भित्र पर्दछन् ।

राजाले आफ्नो राजकाजलाई सजिलो बनाउन शुरुमा पादरीहरू (पुरोहित) को छुट्टै बैठक ‘कन्भोकेशन’ (Convocation), सामन्तको बैठकलाई ‘हाउस अफ लर्ड्स’ (House of Lords) र नागरिक प्रतिनिधिहरू बैठकलाई ‘हाउस अफ कमन्स’ (House of Commons) (यद्यपि नागरिक प्रतिनिधि भनिए पनि ती धनी व्यापारी र नामूद व्यक्ति नै हुन्थे) भन्न थालियो । जसलाई एकमुष्ट रुपमा सदन (House) भन्न थालियो । पछि सामन्त र पादरीहरू एकै ठाउँमा केन्द्रित हुन पुगे जसलाई माथिल्लो सदन भनियो र अर्को तल्लो सदन हुन गयो र संसदीय व्यवस्था द्धिसदनात्मक बन्न पुग्यो । संसद् द्धिसदनात्मक भएपनि प्रारम्भमा राज्य सञ्चालन सम्बन्धि अधिकार तल्लो सदनलाई थिएन र १६ औं शताब्दीको शुरुवात सम्म आइपुग्दा तल्लो सदनले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फबाट पेश भएका प्रस्तावहरू “हुन्छ” भन्ने बाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । राजा, सामन्त, पादरी, धनी व्यापारी र समाजका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको शक्ति सङ्घर्ष र शक्ति बाँडफाँडको परिणामस्वरुप संसदीय व्यवस्थाको विकास भएको हो । कालान्तरणमा आएर राजामाथि सामन्त, पादरी र धनी व्यापारी हाबी हुन पुगे जसको परिणामस्वरुप राजालाई संवैधानिक अर्थात सेरोमोनियल अधिकारमा सीमित गरियो । समयक्रममा राज्य सञ्चालनमा राजालाई पनि स्थान (space) दिनु पर्ने भएकाले संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको अवधारणा विकास भयो । अन्यथा गणतान्त्रिक देशमा सेरोमोनियल राष्ट्रप्रमुख राख्नु आवश्यक नै थिएन र छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा सांसदको काम पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नु, बजेट पास गर्नु र राज्यका विभिन्न कानुन बनाउनु वा परिमार्जन गर्नु, मात्रै थियो । संसदले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने काम पछि मात्र थपिएको हो । पहिला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू राजाले नियुक्त गर्थे । संसदसँग कार्यकारी अधिकार नभएकाले यसलाई गफ गर्ने थलो भनिएको हो । यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई बिश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकूल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठन विधिको आधारमा बिश्वमा मुख्य रुपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन: वेस्टमिन्स्टर मोडेल (Westminster Model) र अमेरिकन मोडेल (American Model) । वेस्टमिन्स्टर मोडेलमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरू राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरण (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच नियन्त्रण र सन्तुलन) को सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागू गर्ने प्रयास गरिएको मानिन्छ । यो प्रणालीलाई राष्ट्रपतीय, मिश्रित वा सहमतीय भनिए पनि यि प्रणाली पनि संसदीय व्यवस्था अन्तरगत पर्दछन् । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, जापान, नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।
सामान्यतया संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई पर्यायवाचीको रुपमा लिने गरिन्छ । बहुलवाद, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, विधिको शासन, वाक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन र शक्ति पृथकीकरण संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तका कडी मानिन्छन् । तर, आवधिक निर्वाचन बाहेक यसका अन्य पक्ष आज हात्तीको देखाउने दाँतमा परिणत भएका छन् । त्यसैले त लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” नामक आफ्नो प्रसिद्ध कृतिमा भन्नु भएको छ कि – “मात्र संसदीय संवैधानिक राजतन्त्रहरूमा मात्र होइन, अपितु सबभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रहरूमा समेत सत्तारुढ वर्गको कुन चाँहीं सदस्यले संसदमा गएर जनताको दमन र उत्पीडन गर्ने हो भन्ने प्रश्नमा केही वर्षमा एकपल्ट (निर्वाचनको माध्यमबाट) निर्णय लिनु नै पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको वास्तविक सार हो । फेरी पुँजीवादीहरूले निर्वाचन प्रणाली पनि केही निश्चित अभिजात एवम् कुलीन वर्ग पैसा र राज्यशक्तिको बलमा जित्ने बनाउछन् । धेरैजसो पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा प्रयोगमा ल्याइने निर्वाचन प्रणाली अर्थात “पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली” (first past the post electoral system) सिद्धान्त र प्रक्रियाका हिसाबले पनि अल्पमतमा आधारित छ । सय प्रतिशत मतभारमा धेरै उम्मेदवार उठेका हुन्छन् जस मध्य सबैको तुलनामा बढी मत प्राप्त गर्ने एक व्यक्तिलाई विजयी घोषित गरिन्छ जबकि कहिलेकाँहि हार्नेहरूको मत सङ्ख्या जोड्दा बढी हुन आउँछ । जनताबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष शासन सञ्चालनमा सहभागी हुँदैनन् । उनीहरूको काम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, बजेट पास गर्ने तथा मुख्यतः ऐन-कानून निर्माण गर्ने भनिएतापनि तिनलाई लागू गर्ने सवालमा यिनीहरूको कुनै भूमिका हुँदैन । ति विषयहरू पनि सरकारले निर्माण गरेर औपचारिकताका लागि मात्र वर्षमा एकदुईपटक संसदको अनुमति लिनको लागि पेश गरिन्छ । कार्यान्वयनको सवालमा आफूखुशी काँटछाँट गरेर लागू गर्ने वा कतिपय लागू नगरेपनि हुने सरकारलाई पुरै स्वतन्त्रता हुन्छ । अझ अवरोध आएमा थुप्रै कानुनी र नीतिगत कुरा अध्यादेश मार्फत निकास निकाल्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ यद्यपि सदन नचलेको बेलामा छ महिना पछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरि भनिएको हुन्छ तर यसको भित्री उद्देश्य संसद् छल्नकै लागि हो भन्ने कुरा अहिले सम्मका संसदीय अभ्यासले पुष्टि गर्दछन् । “अमेरिका देखि स्वीट्जरल्याण्डसम्म, फ्रान्सदेखि बेलायत, नर्वे र अन्य देशहरूसम्म संसदीय व्यवस्था भएको जुनसुकै मुलुकमा पनि नजर लगाउनोस–वास्तविक “राजकीय” कार्य त पर्दा पछाडि हुन्छ र विभिन्न विभागहरू, कार्यालयहरू र अड्डाहरूले त्यो कार्य पूरा गर्दछन् । संसदहरूमा चाँही “सर्वसाधारण जनताको” आँखामा छारो हाल्ने विशेष उद्देश्य राखेर खाली गफ मात्रै हाकिन्छ । संसदीय व्यवस्थाको ठीक यही चरित्रलाई इंगित गर्दै मार्क्सले संसद् भनेको बुर्जुवाहरूको गफ गर्ने थलो हो भन्नु भएको हो । बेलायतको राजतन्त्रकालमाा राजाले सामन्त, पादरी, धनी व्यापारी र समाजका नामूद व्यक्तिहरूलाई उनको माग राख्ने थलोको रुपमा यस सभालाई प्रयोग गरेका थिए र राज्य सञ्सालन आफ्नो राज्यका छुट्टै निकायहरू मार्फत गर्थे । प्रारम्भमा राजालाई आफ्नो शासन व्यवस्था टिकाउन बनाइएको प्रणाली पछि आएर राजतन्त्र फालिएका गणतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विरासतकै रुपमा लागू गरियो । संसदीय व्यवस्थामा पहिला संसद् जनताको आँखामा छारो हाल्न गफ गर्न प्रयोग गरिन्थो जबकि राज्य र सरकारले आफ्नो काम अन्य निकायबाटै सम्पन्न गथ्र्यो तर आज संसद् मात्रै होइन संविधान, ऐन-कानून र नीति-कार्यक्रम पनि देखाउनकै लाधि मात्रै निर्माण गरिन्छन् जबकि व्यवहार अर्कै गरिन्छ । नेपालमा संविधान र ऐन-कानून व्यवहारमा लागू नहुनुले यही कुराको पुष्टि गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदले नियुक्त गर्ने भएकाले उ जनताप्रति होइन कि संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । अझ हाम्रो जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा त झन् साम्राज्यवादीहरूको सजिलै गोटी बन्ने खतरा रहिरहन्छ । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा एउटै व्यक्ति सरकार प्रमुख र सांसद पनि हुने भएकाले त्यहाँ कतिपय दोहोरोपना (overlapping) समेत हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, संसदमा बहुमतमा भएको दलको सरकार र सत्ता हुने भएकाले अन्य राजनीतिक शक्ति र पार्टीको खासै अर्थ र भूमिका हुन्न भन्ने मानिन्छ । तर फेरी कहिलेकाँही संसदमा सङ्ख्यात्मक बहुमतको अर्थपूर्ण महत्व र भूमिका हुने भएकाले एउटै दल र शक्तिको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा सांसदको खरीद बिक्री खसी-बोका किने जस्तो गरी बिक्री हुने गरेका नकात्मक दृष्टान्त पनि छन् । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एउटा मनोनित पद हो जो उ जस्तै निर्वाचित भएका अन्य सांसदहरूबाट मनोनित भएको हुन्छ, तर, आफूजस्तै एउटा निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर तिनै सदस्यहरूबाट मनोनित भएको प्रधानमन्त्रीले आवश्यक पर्दा संसद् विघटन गर्छ । वास्तवमा बेलायतको राजतन्त्रकालमा पहिला सदन र सरकारको नेतृत्व राजा आफैँले गर्ने बेलामा संसद् भङ्ख गर्ने विशेषाधिकार सहितको व्यवस्था कालान्तरमा राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात गणतान्त्रिक व्यवस्था भएका देशमा समेत अपनाइयो । संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश मुलुकहरूमा व्यवस्थापिका (संसद) को भूमिका कार्यकारी अथवा कानून र नीति कार्यान्वयन गर्ने नहुँदा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका एउटै जस्तो वा संसद् अर्थहीन जस्तो हुने गरेको छ । र नेपाल जस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा जहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधिहरू दलाल हुने भएकाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका समेत एउटै हुने गरेको पाइन्छ । अहिले नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बिच देखिएको अन्तरविरोध र टक्कर संसदीय व्यवस्थाको यही दोषको परिणाम हो ।

१८ औँ शताब्दीमा सामन्तवाद विरुद्धको सङ्घर्षको क्रममा पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्थाको निर्माण भएको हो । फ्रान्स, बेलायत लगायतका नवजात पुँजीपतिहरूले स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा लगाउँदै पश्चिम यूरोपका थुप्रै देशहरूमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरे । त्यतिखेर पुँजीपति वर्ग सामन्तवाद भन्दा प्रगतिशील थियो र त्यसले अगाडि सारेको राजनीतिक प्रणाली अर्थात संसदीय व्यवस्था पनि एकहदसम्म प्रगतिशील थियो । नव उदियमान पुँजीवाद मध्ययुगीन सामन्तवादको तुलनामा प्रगतिशील भएपनि जब पुँजीवादको विकासका साथ-साथै मजदुर वर्गको पनि जन्म भयो, जब पुँजीपति वर्ग मजदूर वर्गको श्रमशक्तिको शोषण गरि बाँच्ने परजीवी वर्गको रुपमा देखा पर्यो, जब पुँजीवाद साम्राज्यवादमा विकसित भयो वा भनौं पतन भयो र त्यसले आफ्नो देशका मजदूर तथा श्रमजीवी वर्ग मात्र होइन अविकसित देशहरू विशेषगरि तेश्रो बिश्वका देशका जनताको शोषणका पुँजी निर्यात एवम् खुल्ला सैनिक आक्रमण, हस्तक्षेप र कब्जा गरि उपनिवेश समेत बनाउन पुग्यो, त्यसबेला देखि पुँजीवादको अर्थ युद्धपिपासु र लुटेरा साम्राज्यवाद बन्न पुग्यो । आज पुँजीपति वर्गको संसदीय लोकतन्त्रको प्रगतिशीलता समाप्त भएको छ । फलस्वरुप स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको नारा दिने पुँजीपति वर्ग व्यवहारिक रुपमा श्रमजीवी जनताको स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको विरुद्ध खडा भयो । र त्यसले मुखमा लोकतन्त्र र हातमा बन्दूकको सहारा लिएर जनतामाथि तानाशाही र फासिवाद लाद्न पुग्यो । यही प्रसङ्खमा माओले राज्यसत्ता बन्दूकको नालमा टिकेको हुन्छ भन्नु भएको हो ।
वेस्टमिन्स्टरल माडेलको पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था विश्वका अधिकांश मुलुकहरू विशेषगरी बेलायती पूर्व उपनिवेश देशहरू जसलाई राष्ट्रमण्डल (commonwealth of nations) भनिन्छ, मा अभ्यास गरिएका छन् । नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली पनि बेलायत विशेषगरी भारतबाट बढी प्रभावित छ । बाहिरबाट आयातित भएपनि बेलायतमा जस्तै नेपालमा पनि संसदीय व्यवस्था राजतन्त्र (सामन्तवाद) र पुँजीवाद (नोकरशाह सहित) बीचको सङ्घर्षबाट गुज्रिदै आएको छ । वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि राणा, राजा र नेपाली काँङ्ग्रेसको बीचमा त्रिपक्षीय सत्ता साझेदारी भयो तर राजा र राणाको बनी बनाउ राज्यप्रणालीमा आधारभूत फेरबदल नगरीकन संसदीय चुनावमा गएकाले २०१५ सालमा चुनावबाट स्थापित संसद र सरकार भङ्ख गरी २०१७ पुष १ गते दलहरू मथि प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था (निरंकुश राजतन्त्र) लागू गरे जो ३० वर्षसम्म नेपालमा कायम रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालमा बहुदल त पुनस्र्थापित भयो तर राजाको अधिकार पुर्ण रुपमा कटौति हुन नसक्दा र राज्यको आधारभूत संरचनामा परिवर्तन नभएका कारण २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरेर नेपालको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको इतिहास छ । विगतका क्रान्ति र आन्दोलन मध्य वि.सं. २०६२-०६३ को जनआन्दोलन विशेष महत्वको छ किनकि यो महान् दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको थियो । यसले २४० वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा लोकतात्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो । तर, त्यसपछि यहाँ राष्ट्रिय र प्रगतिशील पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थापना र विकास हुन सकेन । जनताको बिश्वास गुमाई सकेको, पुरानो, सडेगलेको र असफल सिद्ध भैसकेको मुट्ठीभर सामन्त, नोकरशाह, पुँजीपति, घरानिया अभिजात वर्गको हित गर्ने पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीको अन्त्य हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै संसदवादी दलहरूले साम्राज्यवादीहरूको मिलेमतोमा दशवर्षे जनयुद्धले अगाडि सारेका एजेण्डाहरू लत्याएर कथित दोश्रो संविधानसभाबाट पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गरे । राजनीतिक रुपमा अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भई देश पुँजीवादमा फेरबदल त भयो तर नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेन । राज्यसत्ता साम्राज्यवादको साथै मुख्यतः भारतीय साम्राज्यवादको दलाल एकाधिकार तथा नोकरशाही र पुँजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो जसलाई हामी नवउपनिवेशवाद भन्छौंँ । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरूले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्धतिको विकास आफूले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलाल पात्र मार्फत विकास गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक जग र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशको नीति निर्देशन अनुसार साम्राज्यवादीहरूले दलाली, कमिशन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र सूदखोरहरूको एउटा गिरोह तयार गर्छन जसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौँ ।
दलाल पुँजीवाद परजीवी प्रकृतिको हुन्छ त्यसैले यो परनिर्भरतामा आधारित हुन्छ । दलाल पुँजीवादी राज्यले साम्राज्यवादीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति पूर्ति गर्छन र उनीहरूको तयारी माल ल्याएर आफ्नो देशमा बेच्ने वातावरण बनाउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होईन बरु अनुत्पादक तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । दलाल पुँजीवाद अनुदान, कमिशन र भ्रष्टाचारमा बाँच्छ । दलाल पुँजीवादका यावत विशेषता सहित नेपालको राज्यव्यवस्था दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीको रुपमा परिणत भएको छ । आर्थिक रुपमा मुख्यतः विदेशी अनुदान र कमिशनमा निर्भर हुने भएकाले र साम्राज्यवादकै छत्रछाया, निर्देशन र आशिर्वादमा अस्तित्वमा रहने भएकाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताप्रति होइन साम्राज्यवादीहरू प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपरोक्त कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था रहे सम्म यहाँ शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन, राष्ट्रिय स्वाधिनता, समृद्धि र विकास संभव छैन् । आज यति छोटाे अवधिमा यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था असफल साबित हुनुको पछाडि यसको यही चरित्रले काम गरेको छ । तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नेपाली विशेषताको समाजवाद लाई अबको राजनीतिक निकासको विकल्पको रुपमा अघि सारेको छ ।

नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य बनेको वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरि यसको स्थानमा नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु अबको क्रान्तिको मुख्य कार्यभार हो । यो काम चार मित्र शक्ति(कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र देशभक्त) चार मित्रवर्ग(मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र रास्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग) र पाँच मित्र समुदाय(खस-आर्य, जनजाति, मधेसी, श्रमिक समुदाय र मुस्लिम) का बीचको एकता र सहकार्य बाट मात्र संभव छ । उपरोक्त शक्तिहरुको बीचमा हुने वृहत् संयुक्त मोर्चा द्वारा नयाँ राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान फेरबदल गरि वा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट नेपाली विशेषताको समाजवादी गणतन्त्रमा जानु नै अबको उत्तम विकल्प हो । यस सन्दर्भमा हामी यी सबै शक्ति, वर्ग र समुदायलाई नेपाली विशेषताको समाजवाद प्राप्तिका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न विशेष अपिल गर्दछौं ।