नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीति नछाडेपछि पछिल्लो समयमा भारतसँग सीमा जोडिएका प्रायः मुलुकहरुमा विरोध शुरु भएको छ । नेपालका शासकहरुले भारतीय सीमामा तारबार लगाउन मानिरहेका छैनन् । तर, भारतले म्यान्मारसँग जोडिएको सीमामा तारबार लगाउने निर्णय गरेको छ । जसलेगर्दा म्यानमारमा भारत विरोधी गतिविधि तीव्र भएको स्पष्ट गरेको छ । भारत र म्यानमारबीच कायम रहँदै आएको ‘फ्रि मुभमेन्ट रिजिम’ सम्झौतालाई भारतले एकतर्फी रुपमा रद्द गरेको देखिएको छ । भारतले म्यान्मारसँगको सीमामा निर्बाध आवत–जावतमासमेत रोक लगाएको छ । भारतको आन्तरिक सुरक्षा र म्यान्मार सीमासँग जोडिएको उत्तरी–पूर्वी राज्यको जनसांख्यिक संरचनालाई बिग्रिन नदिन उक्त निर्णय लिइएको भारतीय अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन् । म्यान्मारसँग भारतको एक हजार ६४३ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । सन् १९७० मा दुई देशबीच सीमामा निर्बाध आवत–जावतको सम्झौता भएको थियो । मोदी सरकारको पालामा सन् २०१८ मा उक्त सम्झौताको नवीकरण पनि भएको थियो । म्यान्मारको सशस्त्र द्वन्द्वको असर भारतको सीमावर्ती राज्यमा पनि देखिन थालेकोभन्दै भारत सरकारले हाल आएर सीमा बन्दको निर्णय गरेको पाइन्छ । भारतका मिजोरम, मणिपुर, नागाल्यान्ड र अरुणाचल म्यान्मारसँग सीमा जोडिएका राज्य हुन् । जहाँ पृथकतावादी आन्दोलनहरु पनि चलिरहेका छन् । त्यसैगरी बंगलादेशमा भारतले हालैको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै भारतीय सामान बहिष्कारगर्ने अभियानको थालनी भएको छ । युट्युबलगायतका बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् भारतीय सामान बहिष्कार गर्न आग्रह गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा बंगलादेशमा पनि भारतविरोधी भावना चर्किंदै गएको छ । गतवर्ष पनि क्रिकेट विश्वकप फाइनलमा भारतको हारमा ढाकामा खुसी मनाइएको थियो । गत महिना भएको बंगलादेशको चुनावपछि त ‘इन्डिया आउट’ अभियाननै अगाडि बढेको छ । हाल बंगलादेशमा भाजपा समर्थित शेख हसिनाको चौथो कार्यकाल शुरु भएको छ । भारत बंगलादेशका लागि पनि प्रमुख निर्यातकर्ता रहँदै आएको छ । उक्त दुईदेश बीच वार्षिक १२ अर्ब डलरभन्दा बढीको व्यापार हुने गर्दछ ।

यसअघि मालदिभ्समा पनि भारत विरोधी अभियानले प्रमुखता पाएको थियो । जहाँ ‘इन्डिया आउट’ अभियान चलाएका मोहम्मद मुइजुले गत महिना राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नुभएको छ भने उहाँले आफ्नो देशमा रहँदै आएका भारतीय सैनिकहरुलाई फिर्ता लान भारतलाई बाध्य पार्नुभएको छ । अब भारत आगामी मे १० सम्ममा माल्दिभ्सबाट आफ्नो सेना हटाउन तयार भएको छ । यसअघि मुइज्जुले मार्च १५ सम्ममा सेना हटाउन भारतलाई अल्टिमेटम दिनुभएको भनिएको थियो । मालदिभ्स एक हजार २०० द्वीपहरुको समूह हो । जसको क्षेत्रफल ३०० वर्गकिमि छ भने जनसंख्या चार लाख रहेको छ । माल्दिभ्सको विदेश मन्त्रालयका अनुसार भारतले मार्च १०, २०२४ सम्ममा तीनवटा उड्डयन प्लेटफर्महरुमध्ये एउटाबाट सेना फिर्ता गर्ने सहमति गरेको छ । बाँकी दुई प्लेटफर्मबाट मे १०, २०२४ सम्ममा सेना फिर्ता गरिने भएको छ । माल्दिभ्सको नयाँ सरकारले भारतीय सेना हटाउन माग गरेपछि दोश्रो उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो जसमा त्यस्तो सहमति भएको हो । तेश्रो उच्चस्तरीय बैठक यही फेब्रुअरीको अन्तिममा बस्ने भनिएको छ । नेपालमा पनि कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता गराउने आवाज उठेको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले ०५२ सालमा जनयुद्धको थालनी गर्दा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । एकीकृत महाकाली सन्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । अश्लील हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्नेलगायतका कुराहरु रहेका थिए । माओवादीका केही नेताहरुले ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिगर्दै जनयुद्ध बिसर्जन गरेपनि पूर्ब माओवादीका अन्य समूहहरुले जनयुद्ध जारी रहेको घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि निरन्तररुपमा भारतीय हस्तक्षेप बिरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा रहेको छ । त्यसैले नेपालले सबै छिमेकी मुलुकसँग समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा पछिल्ला सरकारहरुले भेदभावपूर्ण नीति लिएका छन् । हालैका दिनमा त नेपाललाई भारत आश्रित मुलुक बनाउन बिभिन्न खालका प्रयासहरु भैरहेका छन् । खुला सीमाना र धार्मिक तथा सांस्कृतिक रहन सहनका कारणले नेपालमा भारतीय चलखेल निरन्तर तीव्र रहँदै आएको छ । भारतका पाँचवटा राज्यसँग नेपालको सीमाना जोडिएको छ ।

जहाँबाट नेपाल विरोधी गतिविधिहरु हुने गरेका छन् । भारतले नेपालसँग गरेको सन् १९५० को असमान सन्धिले नेपालीहरुलाई हालसम्म पनि दुख दिने काम गरेको छ । उक्त सन्धिअनुसार नै पछिल्लो पटक गत पुस १९ गते नेपाल र भारतबीच चारबुँदे संझौता भएको थियो । सो संझौतालाई लिएर नेपालमा निरन्तर विरोध हुँदैआएको छ । सो संझौताले नेपालको जलश्रोत सम्पूर्णरुपमा भारतीय कब्जामा पुगेको छभने नेपालमा भारतीय दूतावासले समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नसक्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । सन् १९५० को सन्धिका कारण नेपालले धेरै घाटा र असमानता व्यहोर्नु परेको छ । भारतले नेपाललाई हेपाहा प्रवृत्ति देखाएकोभन्दै नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेर गएको छ । विशेषगरी भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा गरेको हस्तक्षेप यहाँका देशभक्तहरुलाई सैह्य भैरहेको छैन । नेपालमा ०७२ को संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपाली जनताले हालसम्म पनि स्मरण गरिरहेका छन् । नेपालमा हुने हरेक सत्ता समिकरणमा भारतको हात रहने गरेको कुरा ओपन सिक्रेट भनेजस्तै छ । नेपालले जारीगरेको चुच्चे नक्शापछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा सिर्जना भएको चिसोपना कायमै छ । भारतले नेपालतर्फको सीमामा रहेको बिवाद वार्ताका माध्यमबाट समाधानगर्न नचाहेको बरु बिभिन्न बहानामा सीमा अतिक्रमण बढाएर लगिरहेको देखिएको छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा नेपालीहरुले पनि आफ्नो रगत र पसिना बगाएका थिए । तर भारतले आपूm स्वतन्त्र भैसकेपछि पनि नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्ने नीति अख्तियार गर्दैआएको छ । नेपालमा ००७ सालयता नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तनको वातावरण बनाउने गरेका छन् । तर, प्रायः आन्दोलनमा भारतीय घुसपैठ हुने गरेकाले ती परिवर्तनबाट देशले शान्ति र जनसाधारणले सुख प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । भारतकै कारण नेपालमा राजनीतिक खिचातानी निरन्तर जारी रहेको छ । देश स्वाधीन भएर पनि सधै पराधीनतामा जकडिनु परेको छ । विगतको समयमा कोशी, गन्डक, टनकपुर र महाकालीजस्ता असमान राष्ट्रघाती सन्धिका कारण भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका भूभाग आफ्नो कब्जा कायमै राखेको छ । भारतले हालै जारी गरेको आफ्नो नयाँ बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाई अनुदान (भारुमा) नेपाललाई ५५० करोड, मौरिससलाई चार अर्ब ६० करोड ७९ लाख, म्यानमार चार अर्ब, अफगानिस्तान दुई अर्ब, बंगलादेश दुई अर्ब, भुटान २४ अर्ब ५८ लाख (ऋण र अनुदान), श्रीलंका एक अर्ब ५० करोड, माल्दिभ्स चार अर्ब र मंगोलिया सात करोड छुट्याएको थियो । यसले पनि भारतले आफ्ना छिमेकीप्रति लिएको हस्तक्षेपकारी नीति स्पष्ट भएको छ । हाल म्यानमार, बंगलादेश र श्रीलंकालगायतका मुलुकमा शुरु भएको भारत विरोधी आन्दोलनले अन्य मुलुकलाई पनि तान्न सक्ने देखिएको छ । नेपालमा जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुले पछिल्ला परिघटनाहरुलाई राम्ररी नियाल्न सक्नु पर्दछ ।