आज फागुन १ गते, २९ औ जनयुद्ध दिवस मनाइदै छ । जुन युद्ध नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको थियो । ०६३ पछि जनयुद्ध सफल भयोभन्ने र जारी छ भन्नेहरुका बीचमा १७ वर्षसम्म विभिन्न किसिमका विवादहरु रहेका छन् । जनयुद्ध सफल भयो भन्नेहरु सत्ता र शक्तिमा रहेका छन् भने जारी छ भन्नेहरु सडक आन्दोलनमा रहेका छन् । सत्तामा पुगेकाहरुले चार पटक प्रधानमन्त्री ९७ मन्त्री र ५१३ सांसद तथा तिन्का अनगिन्ती पिए र सल्लाहकार पद प्राप्त गरे । सत्ता बाहिर रहेका माओवादीहरुले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धसमेत ब्यहोर्नु प¥यो । ०६२ मंसिर ७ गते भारतको दिल्लीमा नेपालका सात संसदवादी दलहरुसँग १२ बुँदे सहमति गरेर संसदीय राजनीति अवलम्बन गरेकाहरु अद्यपि स्वदेशमा नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा भारत र अमेरिकाको निकटमा पुगेका छन् । उक्त १२ बुँदे सहमति धोखा हो भन्नेहरु नेपालको बर्तमान सत्ता र भारत तथा अमेरिकाको दमनमा परेको अवस्था छ । दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेहरुले ०६३ मंसिर पाँच गते संयुक्त राष्ट्र संघको रोहबरमा नेपालको सरकारसँग शान्ति संझौता गरे । जसमा लिखितरुपमै सशस्त्र युद्धको अन्त्यभएको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला युद्धसँग सम्बद्ध विभिन्न ब्यक्ति र घटनाहरुको ब्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो । सो संझौता भइएको आज १८ वर्ष हुँदा पनि उनीहरुले गरेको शान्ति संझौता टुंगोमा पुग्नसकेको छैन । त्यसपछि दुई पटक संविधानसभा र दुई पटक संसदको निर्वाचन भैसकेको छ । जनयुद्ध जारी छ भन्ने पक्षले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेपछि संसदीय राजनीतिमा भाग लिइरहेको छैन । ०६२ मा दिल्लीमा भएको संझौता, ०६३ मा तत्कालीन सरकारसँग गरेको संझौता र शान्ति संझौता तथा ०७२ को संविधानमासमेत ‘जनयुद्ध’ शब्दको उल्लेखसम्म पनि नगरिएका कारण जनयुद्ध दिवसमा दिन खोजिएको सार्बजनिक बिदा अदालतले खारेज गरेको छ ।
०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेहरुले ०७२ मा घोषणा गरिएको संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागू गराइएको राजनीतिक ब्यवस्थालाई सर्बोपरी ठानेका छन् भने अर्को पक्षले त्यसलाई धोखेबाजीकारुपमा लिएका छन् । त्यसैले आज पनि जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि जनसंघर्ष जारीरहेको अवस्था छ । नेपालमा जनयुद्ध शुरुभएको आज २८ वर्ष हुँदा एकथरीले जनयुद्ध चिहानमा पुगिसकेको भन्ने अर्थमा लिएको र अर्कोथरीले ज्युँदो र जाग्दो अवस्थामै रहेको ठानेको अवस्था छ । आज आएर नेपालमा जनयुद्ध आफ्नो उद्देश्यअनुसार अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणकाबारेमा गहन अध्ययन तथा चिन्तन, मननको आवश्यकता रहेको छ । सामान्यरुपमा जनसाधारणको आँखाले हेर्दा र विचार गर्दा ०५२ मा माओवादीले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय माग कति पूरा भए ? त्यसका आधारमा सफलता र असफलताको मूल्यांकन गरिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले ०५२ मा अगाडि सारेका ४० सूत्रीय मागहरुमा–सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । एकीकृत महाकाली सन्धि तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा ‘वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइँका साथ लागूगरिनु पर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पुँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लील हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैरन्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्दाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ ।
घरबारबिहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायत रहेका थिए । तर तत्कालीन माओवादीका जनयुद्धकालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तीन पटक र नेता डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्रीहुँदा पनि उपरोक्त मागहरुमध्ये कुनै पनि पूरा गरिएका छैनन् । बरु कतिपय नेताहरु तिनै मागका बिरुद्ध गतिबिधि गरेर हाल देशको शासन सत्तामा कसरी टिक्ने भन्ने उपायको खोजी गरिरहेका छन् भने कतिपयले कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टी समेत परित्याग गरिसकेको अवस्था छ । उनीहरु अबको १५ वर्ष भित्रमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नामोनिशान नै नरहने निष्कर्षमा पुगेको देखिएको छ । पछिल्ला अन्य कतिपय घटनाक्रमले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नयाँ ढंगले विकास भैरहेको छ । तर सोझोरुपमा हेर्दा उपरोक्त ४० सूत्रीय माग कुनै पनि पूरा भैरहेका छैनन् । कतिपय सामान्य मागहरु पूरा भएको घोषणा गर्न सकिने र पूरा गराउन प्रयास गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । तर, ती मागकाबारेमा सामान्य चर्चासमेत हुन छाडेको छ । उक्त मागलाई आजको अवस्थामा दोहो¥याएर पढ्दा ती आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक र नेपाल र नेपालीको हितका लागि पूरा नगरी नहुने खालका रहेका छन् । ०५२–०६२ को जनयुद्धकालीन अवधीमा सर्बसाधारण नागरिक, माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता, सेना र प्रहरीलगायतका १७,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरुको मृत्युभएको तथ्यांक रहेको छ । त्यतिबेला राष्ट्रको कति धन सम्पतिको नोक्सानी भयो, त्यसको लेखाजोखा भैरहेको छैन । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुको आन्तरिक विस्थापनको घटना कहालीलाग्दो छ । ०६३ पछि बेपत्ता पारिएका मानिसहरुका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरीहरु दर्ताभएको भनिएको थियो । बेपत्ता आयोगअन्तर्गत परेका भनिएका तीन हजारभन्दा बढी उजुरीहरुको अवस्था के छ, त्यसको कुनै अत्तोपत्तो हुनसकेको छैन । आज पनि कतिपय कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरु देशका विभिन्न जेलमा थुनामा रहेका छन् । तत्कालीन अवस्थामा लगाइएका झुठा मुद्दाहरु हालसम्म पनि फिर्ता हुन सकेका छैनन् । बरु हप्तैपिच्छे माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि पक्राउ पुर्जी काट्ने क्रम जारी रहेको छ । आज फर्केर हेर्दा जनयुद्धको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य के थियो ? भन्ने द्विबिधाहरु सिर्जना हुन थालेका छन् । गोलमेच सम्मेलन, संयुक्त सरकार गठन, संविधानसभा चुनावको मुद्दा अघि सार्दै अगाडि बढेकाहरु एकाएक किन दिग्भ्रमित भए, त्यसको पनि गहनरुपमा ब्याख्या र बिश्लेषण हुन बाँकीनै रहेको छ । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएकाहरुका परिवार, अंगभंग भएका, धनसम्पत्ति गुमाएकाहरुको हालत आज कस्तो छ ? त्यसबारेमा पनि कुनै खोज र अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा जनयुद्धकाबारेमा नकारात्मक प्रचार गर्नेहरुलाई बल पुगेको देखिएको छ । छिमेकी चीनमा सन् १९४९ मा माओत्से तुङको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल भएको थियो । तर, आज तुलना गरेरहेर्दा नेपाल र चीनको जनयुद्धमा धेरै पृथकताहरु देखिएका छन् । त्यसकाबारेमा पनि बृहत् छलफल चलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । नेपालको जनयुद्ध किन सफल हुन सकेन र अब जनयुद्धको अभियान कसरी अगाडि बढ्छ ? भन्नेबारेमा पनि छलफलको आवश्यकता छ । एउटा बिरुवा उम्रेर फल दिने बेलासम्ममा धेरै पातहरु झरेर गएका हुन्छन् । ती झरेर गएका पातहरुको लेखाजोखा गरेर समय बर्वाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन । जनयुद्धको लक्षमा पुगियो कि पुगिएन ? त्यो आजको चिन्ता चासो र छलफलको मुख्य विषय हो । त्यतिबेलाको माओवादी विद्रोह सशस्त्र क्रान्ति मात्रै रहेको तर ‘जनयुद्ध’ बन्न नसकेको भन्ने टिकाटिप्पणीहरु पनि हुन थालेका छन् । ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति, २०६३ मंसिर पाँचगते सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौता, ०६३ को अन्तरिम संविधान, ०७२ को नेपालको संविधान कहीँ पनि जनयुद्ध शब्दसमेत उल्लेख गरिएन किन ? त्यसको पनि लेखाजोखा हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । आज फेरि संसदवादी दलहरु र जनगणतन्त्र चाहनेहरु आमने–सामने हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । फेरि तिनै ४० सूत्रीय माग अगाडि सारेर आन्दोलन थालिएको छ । नदीमा दुई किनारा भएकाहरुका बीचमा भेट हुने कुनै संभावना छैन । ति अधुरा र अपूरा कुराहरु पूरा गर्नु/गराउनु आज सबैको कर्तब्य हो ।