२०६९ चैत्र १२ गते, सोमबार

काठमाडौ । चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको वर्तमान खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार यतिबेला चार दलको कालो छायाको रूपमा परिणत भएको छ । चार राजनीतिक दल राजनीतिक निकास दिन अक्षम भएपछि संविधानसभालगायत देशका अन्य सबै दलहरूरूलाई पाखा लगाउादै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तम्सिए र उनीहरूको योजनामा अन्ततः राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पनि ल्याप्चे ठोकिदिए । एमाओवादी, काग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाले सरकार सञ्चालनमा सरकारलाई सघाउनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गरे । जुन समितिमा यिनै दलका चार शीर्षस्थ नेताहरूरू छन् । जसले संविधानसभाको विघटन गरे, दलीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरेर राजनीतिमा अक्षम ठहरिए । तिनै नेताहरूरू पुष्पकमल दाहरूाल, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र विजय गच्छदार र उनीहरूरूलाई सहरूयोग गर्न भनी प्रत्येक पार्टीबाट थप एकएकजना सदस्यहरूरूसहिरूतको राजनीतिक समितिको नाटक रचिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन गराउन चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तोकिएका खिलराज रेग्मी अहिरूले यी चार दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने खेताला मात्र बनेका छन् । उनले स्वतन्त्र हैसियतले कुनै काम गर्न पाउदैनन् भन्ने कुरा हरूालैका घटनाहरूरूले पुष्टि गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा पनि अध्यक्ष रेग्मीले चार दलको सिन्डिकेटको भार खेप्नुपर्यो भने संवैधानिक समिति गठनमा पनि उस्तै व्यवहर खेप्नुपर्यो । पछिल्लो पटक चैत ७ गते बेलुका राजनीतिक समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा नियुक्तिका लागि सूचि तयार पार्यो । राजनीतिक समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहरूालले रेग्मीलाई टेलिफोनबाट नै निर्वाचन आयोगमा फलानो फलानोलाई नियुक्ति गर्नु भनेर उर्दी चलाए र रेग्मी नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सोहरूीबमोजिम नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष ती नामहरूरू प्रस्तुत गर्यो ।
यसरी समग्रमा हेर्दा वर्तमान सरकार चार दलको कठ्पुतली भएको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो चार दलको कठ्पुतली सरकारले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाधलीरहित चुनाव गराउछ भन्ने आफैामा हस्यास्पद भएको जानकारहरू बताउाछन् । जब देशबाट यी चार दलको राजनीतिक एकाधिकार अन्त्य हरादैन र दलहरूरूभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व हुदैन तबसम्म देशको राजनीतिक समस्या हल हुदैन बरु झन् जटिल भन्दै जान्छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइरहेको छ ।