नेपालमा घोषणा भएको सातवर्ष पूरा हुँदा नहुँदै ०७२ को संविधानमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत माघे संक्रान्ति (माघ १ गते) को उपलक्षमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शितल निवासमा आयोजना गर्नुभएको एक चियापान कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र संविधानको कार्यान्वयनको विषयलाई एकापसमा जोडेर टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । विदेशीकै आडमा बनाइएका कारण संविधान पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको टिकाटिप्पणी पनि बढेर गएको छ । कतिपयले ०७२ को संविधानलाई पश्चिमा प्रभावित भनेका छन् भने कतिपयले भारत समर्थितहरुले कार्यान्वयन हुन नदिएको अर्थमा पनि टिकाटिप्पणी गर्नेगरेको पाइएको छ । माघीका अवसरमा शीतल निवासमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदान कार्यक्रममा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेतालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साकार पार्ने प्रण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसले संविधानको कार्यान्वयनप्रति संसदमा रहेका दलहरुसमेत प्रतिबद्ध नरहेको स्पष्ट गरेको छ । उहाँले त्यसक्रममा विश्व समुदायले नेपालको संविधानको प्रशंसा गरेको प्रशंग पनि उठाउनु भएको थियो । तर, विश्वका कुन, कुन मुलुकले नेपालको संविधानको कसरी प्रशंसा गरेका हुनभन्ने कुराको भने कुनै खुलासा गर्नु भएन । त्यहाँ संविधान व्यावहारीकरुपमा पूर्णरुपेण कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको प्रशंग पनि उठेको थियो । स्पष्ट छ देशको मूल कानुन मानिएको संविधानमा जब त्रुटीहरु रहेका छन् र कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भैरहेको छ भने त्यसले ऐन कानुन र त्यसपछि नीति नियमहरुको तर्जुमामा समेत अवरोधको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

नेपालमा भएको पनि त्यहीनै हो । बर्तमान संविधानको पृष्ठभूमितिर फर्केर हेर्ने होभने ०७२ मा संविधान घोषणा भएकै दिन तत्कालीन संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईलेनै ‘यो संविधान आधा भरी, आधा खाली छ’ भन्नु भएको थियो । उहाँको बिचारमा शासकीय स्वरुप मिश्रित प्रकृतिको बनायौँ, त्यसले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सकेन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था हुनु पर्दथ्यो भन्ने रहेको छ । उहाँले ‘पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार’ अनुसार संविधान बनाउन नसक्दा ‘खिचडी’ खालको बनेको बताउने गर्नुभएको छ । ०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान माघ ९ गतेनै पहिलो संशोधन भएको थियो । तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले ‘नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०७२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दा पनि मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा दुई तिहाइले पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । मत विभाजनको विधि र प्रक्रिया सभामुखबाट घोषणा भइरहँदा रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजी गरिरहेका तराई केन्द्रित दलका सांसदहरु बैठकबाट बाहिरिएका थिए । जतिबेला संविधान संशोधनको बिपक्षमा मतदान गर्नेमा नेपाल मजदूर किसान पार्टी समेत रहेको थियो । सो पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संविधान संशोधनजस्तो महत्वपूर्ण विषय हचुवाका भरमा अगाडि बढाइएकाले आपूmहरुले विपक्षमा मतदान गरेको प्रतिक्रिया दिनु भएको थियो । ०७२ को असोज तीन गते जारीभएको नेपालको संविधानमा ३०८ धारा, ३५ भाग र नौ अनुसूची रहेका छन् । संविधानको धारा ४२ र २८६ मा २४ वटा संशोधन परेका थिए । संशोधनपछि धारा २८६ को उपधारा ५ मा रहेको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुनेगरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रावधान रहेकोमा हाल कायम रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी बाँकी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तत्कालीन सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनको वार्तामा आपूmहरुलाई संलग्न नगराइएको र संविधान जसरी जबर्जस्ती जारीगरिएको थियो, सोही प्रक्रिया अपनाएर संशोधन गरिएको आरोप लगाउनु भएको थियो । त्यसैगरी ०७७ को प्रतिनिधिसभाबाट जेठ ३१ र राष्ट्रिय सभाबाट असार चारगते गते संविधान दोश्रो संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । जसमा नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा निसान छापमा समेट्नेम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । २५८ मतमा सर्वसम्मतबाटै दोश्रो संशोधन विधेयक पारित भएको थियो । जसअनुसार नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रुपमा समेटिएको थियो । तर सो संशोधनको समेत हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सो संशोधनलगत्तै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने प्रयास भएको थियो । त्यसपछि ०७८ असारमा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नेकांका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र सहितको सरकार गठन भएको थियो । हालसम्म पनि सोही गठबन्धनको सरकार रहेको छ । जसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको भूभागका रुपमा दाबी गरेर उपयोग गर्न सकिरहेको छैन । अचम्मको कुरा के छ भने नेपालको सरकारले उक्त क्षेत्रहरुमा मतदाता नामावली समेत संकलन गर्न÷गराउन सकेको छैन । जुन क्षेत्र भारतले जबरजस्त उपयोग गरिरहँदा त्यसको सामान्य प्रतिवादसमेत हुन सकेन । नेपालको संविधानमै उल्लेख भएको जमिन छिमेकी भारतले जबरजस्त उपयोग गर्नु गम्भीर विषय भएको छ । ०७२ को संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति चिन्ता र चासो राख्नेहरुले चुच्चे नक्सातिर ध्यान दिनु प¥यो ।

अब फेरि तेश्रो संशोधनका कुराहरु उठेका छन् । ०७२ को संविधान जारी भएको सात वर्ष मात्र पूरा भएको छ । यसबीचमा बर्तमान संविधानले अंगिकार गरेका संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा परेको र संविधानसमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा स्पष्ट भैसकेको छ । खासमा भन्ने हो भने नेपालमा स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा संविधान सभाको निर्वाचन नै भएको छैन । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखिनै तत्कालीन माओवादीको एउटा पक्षले बहिष्कारगर्दै आएको छ । ०७० सालको पुस एकगते तत्कालीन नेकपा–माओवादीले १२ बुँदे समझ्दारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । हालको मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा अलग नहुँदै भएको नेकपा–माओवादीको ललितपुरको कुपण्डोलमा बसेको एक साता लामो केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्बजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपरोक्त कुराको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेलै अब नयाँ शिराबाट सहमति खोज्नुपर्ने र सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलनबाट राजनीतिक निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । उक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिकेन्द्रहरुको नवऔपनिवेशिक उत्पीडन, हस्तक्षेप तथा चलखेल तीव्ररुपमा बढ्दै गएको, तिनै शक्तिहरुको निर्देशन तथा गुरुयोजना र चारपक्षीय सिन्डिकेटको पहलमा दोश्रोे संविधान सभाको चुनावी नौटंकी पूरा गरिएको र त्यसबाट राष्ट्रिय स्वाधीनता, बर्गीयता, पिछडिएका क्षेत्रको मुक्तिका पक्षधरहरुलाई किनारा लगाइएको, यथास्थितिवादी तथा पश्चगामी शक्तिहरुको हातमा पुगेको संविधानसभाको स्वरुप प्रतिगामी बन्न गएको र परिवर्तनकामी जनसमुदायका लागि संविधानसभाको औचित्य समाप्त भैसकेको उल्लेख गरिएको थियो । ०७२ मा संविधान जारी भएपछि दुईवटा स्थानीय र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचनहरु सम्पन्न भैसकेका छन् । तर, दुबै निर्वाचनमा आम सहमतिको वातावरण बन्न सकेको थिएन । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट अलग भएर बनेका अधिकांश समूहहरुले उक्त निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए ।

आज पनि नेकपा (माओवादी) ले ०५२ सालमा सरकार समक्ष पेश गरेका ४० सूत्रीय मागहरु पूरा भएका छैनन् । कतिपय माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको झुठा मुद्दा खारेज भएको छैन । तत्कालीन माओवादीका नेताहरु चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) भए पनि माओवादीका मागहरु पूरा नगरिनु र माओवादीका बिभिन्न खेमामाथिनै दमनको सहारा लिनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको छ । त्यसैले अब ०७२ को संविधान सहजै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने संभावना छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साकार पारेर जनताको चाहना पूरा गर्ने हो भने फेरि पनि संसदमा रहेका र नरहेका क्रियाशील दलहरुको सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेलाको आयोजना गरेर देशको समग्र राजनीति, माओवादीले अगाडि सारेका ४० सूत्रीय माग र ०७२ को संविधानकाबारेमा छलफल चलाइनु आवश्यक छ । त्यसअनुसार संविधानमा परिमर्जन गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने तेश्रो जनआन्दोलनलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन । उक्त आन्दोलनले बर्तमान राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर यो व्यवस्थाका रचनाकारहरुलाई पनि पराजित गरेर देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने छ । पछिल्लो समयमा सत्ता र शक्तिमा रहेका राष्ट्रपतिलगायतका ब्यक्ति÷ब्यक्तित्वहरुमा जुन छट्पटी बढेको छ, त्यसको समाधान सहजै हुने कुनै संभावना छैन । जनताका मागलाई पनि बेवास्ता गर्ने, निर्वाचनमार्फत् नेपाली जनताले दिएको जनादेशको पनि पालना नगर्ने र इन्डो–पश्चिमा शक्तिको चाहनाअनुसार मात्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउन प्रयासगर्ने होभने त्यो बर्तमान व्यवस्थाका रचनाकारहरुलाई धेरै महँगो पर्ने देखिएको छ । अब देशले तय गर्ने बाटो भनेकै जनसंविधान र जन गणतन्त्रको बाटो हो । जनपक्षीय शक्तिहरुले यसैमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।