विद्यमान राजनीतिक संकट र जनपक्षीय शक्तिहरुको दायित्व

२०८० मंसिर ११ गते, सोमबार

डा. केशव देवकोटा

एकाएक र आश्चर्य लाग्दो ढंगले गतसाता काठमाडौँमा गणतन्त्रकै विरुद्ध प्रदर्शनहरु भए । प्रदर्शन गर्नेहरु एकथरी राजावादी र अर्कोथरी संसदवादीहरु थिए । दुबैथरीले वर्तमान सरकारको आलोचना गरे । उक्त प्रदर्शन हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले गणतन्त्रमा संकट आएको भन्दै सिंहदरबारमा बैठक गरेको करिव दुई सातामै सडकमा वर्तमान व्यवस्थाका विरुद्ध प्रदर्शन हुनु विचारणीय विषय भएको छ । कतै भित्रभित्रै प्रतिगामीहरुका बीचमा कुनै खिचडी त पाकिरहेको छैन ? यसबारे सबै राजनीतिक पार्टी र शक्तिहरुले वस्तुगत ढंगले संश्लेषण गर्नसक्नु पर्दछ । पछिल्ला प्रदर्शनहरुमा ०६२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति र ०७२ को संविधानको खरो ढंगले विरोध भयो । तर, १२ बुँदे सहमतिको संगठन गरिरहेका र आपूmलाई ०७२ को संविधानको संरक्षकहरु भनिरहेकाहरु सडकमा आउने त टाढाको कुरा गणतन्त्र र संविधानको पक्षमा चुँसमेत बोलेनन् । नेपालमा अब गणतन्त्रको अन्त्य हुन कठिन छ । तर, पछिल्ला घटनाहरुले सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरु परिआएको खण्डमा आफ्नो सत्ता र शक्ति जोगाउन गणतन्त्रकै अन्त्य गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने संकेत गरेका छन् । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकामध्ये नेपाली कांग्रेस ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिदेखि नै राजावादी पार्टी हो । नेकांका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनका आखिरी दिनसम्म पनि राजा र आफ्नो घाँटी जोडिएको बताउने गर्नुभएको थियो । नेकांका अर्का नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०६३ को परिवर्तनबाट देशमा गणतन्त्र स्थापना हुने भएपछि पार्टीनै परित्याग गर्नुभएको उदाहरण छ । देशी विदेशी दबाबमा सो पार्टीले अन्ततः गणतन्त्र स्वीकार गरे पनि अधिकांश पुराना नेताहरु यतिबेला पार्टी बाहिर रहेका छन् । पछिल्लो समयमा तिनै नेकांका कतिपय पुराना नेताहरुको संयोजनमा गणतन्त्र विरुद्ध संगठन भैरहेको छ । गत ७ गते काठमाडौँका सडकहरुमा गणतन्त्र विरोधी नारा लाग्दा नेकांका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत त्यसको विरोधमा एक शब्द पनि बोलेको देखिएन । देउवा मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसको पछि लागेका देउवाका अनन्य मित्रहरु कसैले पनि गणतन्त्र विरोधीहरुको प्रतिवाद गरेनन् । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एमाले पनि राजावादी पार्टी भएको थियो । जसले ०४६ देखि ०६३ को परिवर्तन अघिसम्म राजासँग मिलेर काम गरेकै हो । एमालेका कतिपय नेताहरु त राजाको सक्रिय शासनकालमा प्रधानमन्त्री बन्नका लागि निवेदन हाल्ने र दाम राखेर ढोग्नेहरु पनि थिए । गत ७ गते एमालेको युवासँघ सडकमा उत्रियो । तर उसको प्रतिवाद कुनै एक ब्यक्तिमा केन्द्रित थियो । उसले सडकबाट वर्तमान सरकारलाई सत्ता छाड्न चुनौती दिएको देखियो । यसले के देखाएको छ भने गणतन्त्र हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुका लागि देखाउने दाँत मात्र भएको छ । उनीहरुको चपाउने दाँत सत्ता हो । उनीहरु जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन चाहन्छन्÷जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्न चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरुले परिआएको खण्डमा आफैँले स्थापना गराएको भनिएको राजनीतिक व्यवस्थाको बलि दिन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने स्पष्ट छ । आज नेपालमा राजा हटेको मात्र अवस्था हो ।

राजतन्त्रका अवशेषहरु बाँकी नै रहेका छन् । राजा हटेर नेपालमा सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा खासै फरक परेको छैन । राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र शब्द मात्र परिवर्तन भएको अवस्था छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका आफ्नै बिशेषताहरु रहेका हुन्छन् । तर, हाल नेपालमा रहेको गणतन्त्रिक व्यवस्थाले ति बिशेषताहरुलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन । आज पनि सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको हुकुमी शासन चलिरहेको छ । राजालाई हिन्दूधर्मका नेताका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । त्यसैले ०६३ को परिवर्तनले राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा ग¥यो । तर, त्यसअनुसारको ब्यवहार भैरहेको छैन । सोही ब्यवहारले यो व्यवस्थालाई समस्या सिर्जना गर्ने काम गरेको छ । परम्परादेखि चल्दै आएका हिन्दू धर्म र परम्पराका मान्यताहरु कायमै छन्भने फेरि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने आवाज उठेको छ । राजतन्त्रको अर्को बिशेषता भनेको जातिय पहिचान र जातिय व्यवस्था हो । संसारमा राजतन्त्र जातियताका आधारमा चल्दै आएको थियो र छ पनि । विश्वमा हालसम्म कतिपय स्लामिक गणतन्त्रहरु कायमै छन् । बेलायतका राजाले बाइबल समातेर सपथ ग्रहण गर्ने चलन कायमै छ । नेपालका पछिल्ला शासकहरुले पनि जातिय व्यवस्थालाई जोड दिने गरेको पाइन्छ । धर्मनिरपेक्षताको आडमा बाह्य धर्मको आयात बढेर गएको छ । उनीहरु त्यसैको आडमा आफ्नो शासन सत्ता टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालमा हालसम्म पनि पूर्णरुपमा गणतान्त्रिक व्यवस्था पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । पूर्ण गणतन्त्रको स्थापनाका लागि अझ धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका हालको गणतन्त्र खासमा नाम मात्रको औपचारिक गणतन्त्र हो । यसलाई कामचलाउ गणतन्त्र भने पनि हुन्छ । त्यसैले नेपालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको खोजी आजको अनिबार्य शर्तनै भएको छ । नेपालको वर्तमान गणतन्त्रका रचनाकारहरु पुँजीवादी संसदवादी पार्टीहरु भएका कारण उनीहरुले पुरानै राजनीतिक व्यवस्थाको नाम मात्र फेरेका हुन् । राजनीतिक व्यवस्थाको गुण र बिशेषतामा परिवर्तन भएको छैन । त्यसैले यो व्यवस्था जन्मँदैदेखि संकटमा परेको थियो । आज पनि संकटमा छ र भोलि पनि संकटमानै हुने छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले त्यही संकटमा खेलेर आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने÷गराउने काम गर्दछन् । ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेहरु त्यतिबेला नै औपचारिक रुपमा संसद्वादतर्फ प्रतिबद्ध भएका थिए । त्यसैले उनीहरुबाट नयाँ र प्रगतिशील परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ थिएन र छैन पनि ।

प्रगतिशील आन्दोलन क्रमशः छरपष्ट र धराशयी हुँदै गएकाले गणतन्त्र पनि धराशयी हुँदै गएको हो । हाल सरकारमा रहेकाहरुले आफैँ गणतन्त्रको विपरीत बाटो अबलम्बन गरेका कारणले यो पश्चगमनतिर जाने संभावनाहरु देखापरेका हुन् । त्यसैले कतिपयले त भन्ने पनि गरेका छन् ‘यो व्यवस्था जसले ल्यायो, उसैले सिध्याउँदै छ ।’ हाल नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्था भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आबरण मात्र हो । जसमा खास रुपमा लुट मच्चाउने पुँजीवादनै हावी रहेको छ । नेपाली जनताका लागि वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित गणतन्त्रको आवश्यकता छ । हालको राजनीतिक व्यवस्थामा दलाल पुँजीवाद हावी रहेको छ । यो देशीय सामन्तवाद र अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादको गठजोडमा स्थापना गरिएका कारण उनीहरु यसको रक्षा जनताले गर्छन् भन्ने नै ठान्दैनन् । त्यसैले यसको रक्षाका लागि सत्तामा पुगेकाहरु आफ्नो मात्र दायित्व ठान्ने गर्दछन् । दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्ने आठवटा पार्टी रहेको भनिएको थियो । तर, हाल आएर १२ बुँदे सहमतिको समर्थन गर्ने दलहरुको संख्या मुस्किलले तीनवटा रहेका छन् । त्यही १२ बुँदे सहमतिको बलमा यो राजनीतिक व्यवस्था ल्याइएका कारण यो व्यवस्था पनि संकटमा पर्नु स्वाभाबिक छ । नेपालमा स्थापना गराइएको राजनीतिक व्यवस्थासँग कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीतिको टाढाको पनि साइनो जोडिएको छैन । यो व्यवस्थाले माओवादीले जनयुद्ध कालमा राखेका ४० सूत्रीय माग समेत पूरा गरेको छैन भने यसबाट अरु के आशा गर्ने ? कम्युनिष्टहरुले खोजेको समाजवादी गणतन्त्र हो । तर नेपालको बिद्यमान गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र हो ।

त्यसैले सत्ता र शक्तिका लागि विचारबिहीन ढंगले गठबन्धन बनाउने काम भैरहेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेका र नरहेकाहरुका लागि कानूनको प्रयोग समेत फरक ढंगले हुने गरेको छ । ललिता निवास प्रकरणले उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेको छ । नारा चर्का–चर्का दिने काम त्यसको ठीक विपरित गर्ने जुन गतिविधिहरु भैरहेका छन्, त्यसले नै यो राजनीतिक व्यवस्था संकटमा परेको र यसलाई टिकाउन शासन सत्तामा रहेकाहरुलाई हम्मेहम्मे परेको स्पष्ट हुन्छ । पछिल्लो राजनीतिक व्यवस्थाको असफलताले गर्दा कम्युनिष्टहरुप्रतिनै संशयको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो अवस्था आउनु भनेको वर्तमान पुँजीवादी व्यवस्थामा आएको ठूलो संकट हो । यो संकटको क्रान्तिकारी र जनगणतन्त्रवादी शक्तिहरुले उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । अब यो पछिल्लो राजनीतिक संकटको एक मात्र समाधान भनेको वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर जनगणतन्त्र हुँदै वैज्ञानिक समाजवादतिर जानुनै हो । त्यसैका लागि जनपक्षीय पार्टी र शक्तिहरुले आ–आफ्नो प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्दछ । पछिल्ला दिनमा साम्राज्यवादीहरुको फुटाउ र शासन गर भन्ने नीतिको अनुशरण गर्दै नेपालका शासकहरुले हर क्षेत्रलाई विभाजित गराउने र अस्तब्यस्त बनाउने काम गरिरहेका छन् । नेपालका आपूmलाई जनगणतन्त्रवादी बताउने पार्टीहरुकाबीचमा पनि फाटोको अवस्था छ । त्यसैले आजको जनपक्षीय पार्टी र शक्तिको कार्यभार भनेको जनगणतन्त्रवादीहरुका बीचमा एकता कायम गराउनु हो । सबैको ध्यान यसैमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

प्रतिक्रियाहरु