संसदवादीहरुको संकटका सन्दर्भमा १२ बुँदे छाता

२०८० मंसिर ३ गते, आईतवार

डा. केशव देवकोटा

आगामी सात गते केही राजावादी समूहहरुले गर्ने प्रदर्शनको हौवा खडा गरेर मुख्यत ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति मान्ने संसदवादी दलहरुकाबीचमा रहेको आनतरिक द्वन्द्वलाई कम गराउने प्रयास थालिएको छ । राजावादी भनिएका समूहहरुलाई पनि जितेर संसद्वादी दलहरुले उक्त प्रदर्शनको प्रचार गरेका कारण कतै राजावादी र संसद्वादी पार्टी र शक्तिहरुका बीचमा भित्रभित्रै कुनै खिचडी त पाकिरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । किनकि विचारका हिसावले उक्त दुबै शक्ति एकै खेमाका हुन् । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि उनीहरुले तत्कालीन राजालाई प्रयोग गरेर निर्धारित म्यादसमेत सकिएको बिघटित संसदलाई ब्यँुताएर ०६३ पछिका गतिबिधि गरेका थिए । जसले आज करिव १७ वर्षको अवधीमा फेरि नेपालमा राजनीतिक संकटको सिर्जना गराएको छ । गत कात्तिक २१ गते सिंहदरबारमा भेला भएका मुख्यतः नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुको भेलामा भएको छफलले त नेपालको राजनीतिक संकट चुलिंदै गएको कुरालाई स्वीकार गरेको थियो । १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने केही दलहरुको एउटा समूह रहेको छ । जसले नेपालमा लागू गराइएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा परेको र त्यसलाई संरक्षण गर्न एकजुट हुनुपर्ने कुरा उठाएको छ । ०६२ को मंसिरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति सही थियो कि गलत भन्ने विवादको हालसम्म निरुपण हुन सकेको छैन । सो सहमतिको विषयलाई लिएर यतिबेला तत्कालीन माओवादी र संसद्वादी दुबै खेमामा विभाजन रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई एउटा समूहकैरुपमा सधैँभरि लिने प्रयास गर्नुनै एक प्रकारको दृष्टि दोष हो । हालको अवस्थामा नेपालमा जनगणतन्त्रवादी, संसद्वादी र राजतन्त्रवादी गरी मुख्यत तीनवटा राजनीतिक समूहका बीचमा खिचातानी चलिरहेको छ । जनगणतन्त्रवादीहरुले अग्रगामी, संसद्वादीहरुले बिचौलिया र राजतन्त्रवादीहरुले पश्चगामी राजनीतिको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । संसद्वादीहरु त्यही पश्चगामी राजनीतितर्फ आकर्षित भएका छन् भने जनगणतन्त्रवादीहरुले आमूल परिवर्तनको रणनीति अख्तियार गरेको देखिएको छ । हाल नेपालमा खिचातानी गरिरहेका तीनवटा समूहमध्ये संसद्वादीहरुको दृष्टिकोण हरदृष्टिले धुमिल र अवसरवादी रहेको पाइन्छ । उनीहरु नारामा जनगणतन्त्रवादीको नजिक देखिए पनि ब्यवहारमा राजतन्त्रको नजिक रहँदै आएको स्पष्ट छ । राष्ट्रियरुपमा सामन्तवादी राजनीतिको नाइके पार्टी नेपाली कांग्रेस र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा विस्तारवादी भारत र साम्राज्यवादी अमेरिकासँग सहकार्य गर्नुले नेपालका संसदवादी पार्टीहरु सारमा पश्चगामी रहेको र उनीहरुले गर्ने गतिबिधि सबै जनविरोधी हुने कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन ।

उनीहरु स्वदेशीका लागिभन्दा विदेशीका लागि बढी इमान्दार बन्दै गएका छन् । ०६३ पछि नेपालमा जुन राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गराइएको छ, खासमा त्यसको जन्मनै बिभिन्न किसिमका संकट र समस्यामा जेलिएर भएको थियो । संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन स्थापना गरियो, त्यो आफैँ संकटग्रस्त खिचडी व्यवस्था हो । पहिलो त नेपालजस्तो सानो भूगोल, जनसंख्या र आर्थिकरुपमा कमजोर मुलुकका लागि संघीयताको कुनै आवश्यकतानै थिएन । जसको स्थापनाका लागि कैयन स्थानीय जन प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नियोजन गरिएको छ । हालको अवस्थामा संघीयताले लोकतन्त्रका सबै मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई बिकृत बनाउने र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधै अस्थिर एबं संकटग्रस्त बनाउने काम गरेको छ । जातीय समाबेशीले बिभिन्न धनाढ्य र नवधनाढ्यहरुलाई छोटो बाटोबाट देशको शासन सत्तामा पु¥याउने र जातीय विवादलाई बढाउने काम गरेको स्पष्ट छ । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सीमित ब्यक्ति÷परिवारहरुको जहानियाँ शासनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालको सत्ता राजनीति ब्यापारिकरण पनि हुँदै गएको देखिएको छ । समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएका कारण कुनै पनि दलले संसदमा बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ०७९ मंसिर चारको निर्वाचनले उपरोक्त अवस्थाको पुष्टि गरेको छ । संघीयताले नेपालमा चरम आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ । जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले त्यही राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल गर्ने काम गरेका छन् । त्यसैले बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि बाहिरबाटभन्दा उक्त व्यवस्था आफँैभित्रबाट समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ । संसद्वादी दलहरुले तत्कालै बैठक गरेर संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका जनविरोधी र लोकतन्त्र विरोधी प्रावधानहरु हटाएर बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसारको बनाउने प्रयास गरेनन् भने यो व्यवस्थाले आपूmलाई त सिध्याउँछ नै, यसले देशलाई समेत सिध्याउने संभावना रहन्छ । खासमा संघीयताले लोकतन्त्रलाई बिकृत बनाएको छ भने त्यही बिकृत लोकतन्त्रले गणतन्त्रलाई समेत संकटमा पु¥याउने काम गरेको देखिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको दलहरुको उक्त बैठकले पछिल्लो समयमा संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरुपमा केही समूहहरुले जनतामा उत्तेजना फैलाउने काम गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउनेक्रम बढेको पनि उनीहरुको निष्कर्ष थियो । त्यतिबेला उनीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध देखिन खोजेको प्रहारको मिलेर प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । बैठकमा शान्ति र संविधानमाथिको प्रहारलाई मिलेर प्रतिवाद गर्ने निचोड निस्केको भनिएको थियो ।

पञ्चायती शासन कालमा पनि सो व्यवस्थामा समर्थकहरु बेलाबखत यस्तै बैठक गरेर प्रतिकार समितिसमेत गठन गर्ने गर्दथे । तर प्रतिकार समितिले सो व्यवस्थालाई टिकाउन सकेन । गत कात्तिक २१ गतेको सर्बदलीय भनिएको चार पार्टीको बैठकमा रास्वपा, राप्रपा, राजमो, जसपा र नेमकिपालगायतका दलहरु सहभागी नहुनुलेनै १२ बुँदे समूहमा एकता नरहेको र संसदवादी दलहरुकैबीचमा चर्को विभाजन रहेको देखाएको थियो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भने पनि त्यस्तो शासन व्यवस्था आफैँमा खराव हुँदैन । तर, त्यसको कुनै सैद्धान्तिक आधार नहुने भएकाले त्यो व्यवस्था पिँध नभएको लोटा भनेजस्तो हुन्छ । जो जतिबेला पनि दायाँ वा वायाँ ढल्कन सक्दछ । विचारबिहीन राजनीतिक व्यवस्थाको नेतृत्वमा अवसरवादी शासक पुगेको खण्डमा त्यस्तो व्यवस्था जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्नसक्छ । नेपालमा हालैका दिनमा भएको पनि त्यहीनै हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा शासनको दायित्व जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुद्वारा हुने गर्दछ । तर, नेपालमा निर्वाचनले दिएको जनादेशलाईनै नमान्ने र आफैँ विचारबिहीन ढंगले गठबन्धन बनाएर देशको शासन सत्ता सञ्चालनगर्ने स्वेच्छाचारी प्रबृत्ति बढ्दो छ । लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै समानता र स्वतन्त्रतालाई मान्ने गरिन्छ । तर नेपालको बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थामा उक्त दुबै कुराहरुको अभाव छ । एउटै देशका शासक र शासितहरुका बीचमा समेत आकाश जमिनको फरक ब्यवहार भैरहेको छ । नेपालमा कानूनको प्रयोग पनि सत्तामा रहेका र नरहेकाहरुलाई पृथक ढंगले गर्ने गरिएको छ । राज्यको शक्तिमा सबैको समान पहुँच पनि स्थापित हुन सकिरहेको छैन । सबै नागरिकले वैधानिक स्वतन्त्रतालाई उपभोग गर्न पनि पाएका छैनन् । सीमित ब्यक्तिहरुमा मात्र शासन र शक्ति केन्द्रित रहेको अवस्था छ । जनताद्वारा र जनताकै हितका लागि बनाइएको राज्य प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ । तर, नेपालमा सो मान्यताअनुसारको शासन पनि स्थापना हुन सकेन । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था पनि भएन । नागरिक स्वतन्त्रता नाम मात्रको रहेको छ । मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि नाम मात्रका रहेका छन् । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सत्तामा रहेकाहरुले उल्लंघन गरेको र देशलाई कानूनी राज्यको अवधारणाबाट च्युत गराउँदै लगेको देखिएको छ । खासमा बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जो जसले आपूmले स्थापना गरे÷गराएको दाबि गर्दछन्, उनीहरुलेनै यसलाई बिकृत बनाउँदै संकटग्रस्त अवस्थामा पु¥याएको देखिएको छ । जुन–जुन कुराहरुले गर्दा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई संकटग्रस्त बनाएको मूल्यांकन गरिएको छ, हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले त्यही, त्यही कुराको संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नै बेलाबखत जातीय विवाद सिर्जना गराउने खालका अभिब्यक्ति दिने गरेका छन् । यो उनीहरुले साम्राज्यवादी शक्तिबाट सिकेको फुटाउ र शासन गर भन्ने शैली हो ।

त्यसैका आधारमा बिभिन्न ठाउँमा सामाजिक सद्भाव भड्काउने कोसिस भैरहेका छन् । सत्तामा रहेकाहरुले जे मन लाग्छ त्यही गर्न थालेपछि सत्ता बाहिर रहेकाहरुले पनि जे मन लाग्छ, त्यही भन्न थालेको देखिएको छ । नेतृत्वमा रहेकाहरुकै बोली र ब्यवहारको ठेगान भएन भने यसले सामाजिक अराजकतालाई बल दिन्छ भन्ने कुरा नेपालका पछिल्ला घटनाक्रमहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । यदि संसदवादी दलहरुले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने तत्कालै कुनै पनि किसिमको संकट आउने देखिंदैन । मुखले जनपक्षीय र कामले जनविरोधी गतिबिधि गर्ने गरेकै कारण बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता राजनीतिमा संकटको अवस्था देखिएको हो । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुकै कारण नेपालमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुन थालेको प्रचार पनि भैरहेको छ । जसको उनीहरु खण्डन गर्न समेत सकेका छैनन् । हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले राजावादीको आन्दोलनको बहाना गरेर जनगणतन्त्र पक्षधरहरुमाथि दमन गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । उनीहरुले यसै मेसोमा सामाजिक सञ्जालमाथि पनि बक्रदृष्टि लगाएका छन् । होइन भने उनीहरुले संसद बाहिर रहेका गणतन्त्र पक्षीय दलहरुसँग पनि बिद्यमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका लागि छलफल गरेको हुनुपर्ने थियो । सही गणतन्त्रवादी पार्टी र शक्तिहरुसँग छलफल नगर्ने तर गणतन्त्रमा संकट आयो भन्ने बहाना बनाएर सत्ता संकटलाई टार्न खोज्ने प्रबृत्ति सर्बथा राम्रो होइन । यसले संसद्वादीहरुको संकटको समाधान गर्ने होइन संकटलाई अझ बढाएर लाने निश्चित छ ।

प्रतिक्रियाहरु