एमसीसीमार्फत् नेपाललाई एशियाको युक्रेन बनाउन खोजिदैछ(भिडियोसहित )

२०८० भाद्र ७ गते, बिहीबार

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले एमसीसीमार्फत नेपाललाई एशियाको युक्रेन बनाउन खोजेको ठोकुवा गरेका छन । महासचिव विप्लव सीले बुधबार एक भिडियो सन्देशमार्फत सो ठोकुवा गरेका हुन् ।
महासचिव विप्लव सीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्ष भनेकाे केवल पार्टी, सरकार र नेताहरूकाे मामिला नभएको उल्लेख गर्दै याे सिङ्गै देश र देशवासीकाे साझा बिषय भएको बताएका छन । उनले यदि समयमै अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई बुझिएन भने देशले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने र नागरिकहरू पछुताउनु पर्नेसमेत ठोकुवा गर्दै यसबारे नेपाल सरकार, सम्पुर्ण राजनितिक दलहरू,बुद्धिजीवी, नागरिक अगुवा सबै सचेत हाै भन्ने पार्टीको धारण भएको बताएका छन । उनले जाे जहाँ छाै त्यहीबाट याे राष्ट्रघाती सम्झाैताका बिरुद्ध आवाज उठाऔँ संघर्ष गराै र एमसीसीलाई असफल पाराै भन्दै नेकपा देशमाथि हस्तक्षेप गर्ने अमेरिकी साम्राज्यवादी शासक गुटका बिरुद्ध सम्पुर्णरुपले प्रतिरोध संघर्षमा उत्रिने जानकारीसमेत दिएका छन।
यस बिषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले दिएको भिडियो सन्देशको सम्पादित अंश यस प्रकार रहेको छ – ‘आज खासगरी अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाबारे हाम्रो पार्टीको धारणा राख्न खोज्दैछु। एमसीसी नेपालमा आएपछि ठुलाठुला बहसहरु भएका छन। कुनै बेला यसको सकारात्मक प्रभाव भएपनि अहिले सिङ्गै देश चिन्तित र असहमत छ।२०७८ फागुन १५ गते एमसीसीलाई संसदले पास गरेपछि जनता र संसदकोबिचमा एउटा अन्तरबिरोध देखापरेको छ।नेपाली जनताले एमसीसीलाई चाहन्छन तर सहयोगको रुपमा मात्रै चाहान्छन।पछिल्लो समयमा जुन रूपमा एमसीसी प्रवेश गराइएको छ र सहमति दिईएको छ ,त्यो सहयोगको रूपमा होईन नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथी हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्ने एउटा बिशेषता र चरित्रमा प्रवेश गराइएको छ भन्ने आम नागरिकको बुझाई छ।खासगरी पहिले यो विश्वका गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्ने उदेश्यले अगाडि सारेको देखिन्छ, त्यसबेला नेपालले एमसीसीसङ्ग छलफल र सहमति गर्नु स्वभाविक पनि थियो तर पछिल्लो समयमा यसलाई बिश्व राजनीति ध्रुवीकरणको प्रभाव भित्र राखेर नेपालमा अमेरिकन राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नेगरी जसरी प्रस्तुत गरिएको छ, त्यो निकै गम्भीर छ।

खासगरी एमसीसीलाई जब अमेरिकी सैन्य रणनीति अथवा हिन्दप्रशान्त रणनीतिसङ्ग जोडियो, त्यसपछि अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाको आपसी सम्बन्धको नाममा एसपीपीलाई आधार बनाएर अमेरिकन सेनालाई नेपाल प्रबेश गराउने गरि जसरी छलफलहरु चलाइए, त्यसपछि बिषय निकै गम्भीर बन्यो र एमसीसीका सबै दस्तावेज र सहमति पत्रहरुको अध्ययन गर्ने कामहरू भए र हामी सबैले अध्ययन गर्‍यौं । नेपालको कुनैपनि नागरिक ( पार्टीको कुरा होइन) एमसीसीका प्रावधानहरु , नियम र बिधिसङ्ग सहमत छैनन् ।तर त्यसलाई जबर्जस्त राजनीतिकरण गर्न खोजियो र पार्टी पक्ष र विपक्ष बनाउन खोजेर नेपाली जनताको मत, चाहना र उनीहरुको धारणा बिपरित गएर लाद्ने काम गरियो।यसमा आम नेपाली जनता र हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति छ।

अहिले आएर के भएको छ भने( जस्तो हामी सबैले देखिरहेका छौं )एमसीसीमा नेपाली होइन अमेरिकी कानुन लागु गर्ने कुरा गरिएको छ, यस मार्फत देशको जमिनमाथी हाम्रो होइन एमसीसीको स्वामित्व हुने मान्यता अगाडि सारिएको छ, एमसीसी मातहत नेपालमा काम गर्न बनाइएको एमसीएलाई नेपालले होइन, एमसीसीले परिचालन गर्ने प्रावधान राखिएको छ, त्यसपछि त्यसको सम्पुर्ण सुरक्षाको जिम्मा नेपालीले होईन अमेरिका अन्तर्गत एमसीसीले गर्ने भनिएको छ।यसको क्षतिपुर्ति अमेरिकाले होइन नेपालले बेहोर्ने प्रावधानहरु राखिएको छ ।त्यति मात्रै होइन त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुको हकमा जस्ता खालका असह्य र बिभेदकारी नियमहरु छ्न यतिसम्म कि महिलाहरुले परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको प्रयोग र गर्भपतन गर्न समेत नपाउने जस्ता प्रावधान राखेर एमसीसीले गर्न खोजेको के हो नेपालमा ? भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट हुन्छ।

आजको बिश्व राजनीति ध्रुवीकरणमा नेपाललाई अमेरिकन अड्डा बनाउने , सैन्य अड्डा बनाउने मनसाय प्रस्ट देखिन्छ या नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा आफ्नो सुरक्षा छाता , प्रभाव र नियन्त्रणभित्र राख्ने उदेश्य प्रस्ट देख्न सकिन्छ।यो कुरा न त नेपाली जनताको हितमा छ न त एशियाको क्षेत्रीय राजनीतिसङ्ग नै त्यो मेल खान्छ। यो दिशामा नेपाल जानु भनेको नेपालको गम्भीर बिचलन ठहर्छ , यो रास्ट्रीय बिचलन हो, त्यसकारण हामीले पहिले देखि भन्दै पनि आयौं र संघर्ष पनि गर्दै आएका छौं ।त्यसबारे संसदमा रहेका काङ्ग्रेस , एमाले र माओवादी लगाएतका दलहरूलाई अपील पनि गरेका थियौं ,यो रास्ट्रघाती सम्झौता हो तपाईहरु नफस्नुहोस भनेर।हामीले यसरी अपील गरेका थियौं ।

शुरुमा एमाले र काङ्ग्रेसमा पनि एमसीसी पास गर्नेमा सहमति थिएन, यतिसम्म कि गगन थापाहरु पनि यसको पक्षमा थिएनन् ।माओवादी पनि यसको पक्षमा थिएन।पछि आएर एकाएक सहमतिको बहानामा देशलाई ठुलो क्षति पुर्‍याउने रास्ट्रघाती निर्णय लिइएको छ।त्यो गलत छ। यतिसम्म की संसदले समेत जनताको दबाब थेग्न नसकेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्नपर्‍यो। तर अहिले हामी सुन्दैछौं त्यो ब्याख्यात्मक घोषणा कहाँ हरायो? यदि त्यो घोषणाले नेपाली जनताको चासोलाई सम्बोधन गर्न खोजेकै हो भने खै त त्यसको सुनुवाइ ?

सुन्नमा के आएको छ भने १२ बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकालाई पठाइएकै छैन र उसले कुनै चासो र सरोकार समेत राखेको छैन भन्ने छ। देशको यस्तो सार्वभौमिक बिषयमा यसरी लाचार तरिकाले प्रस्तुत हुनु भनेको देशका लागि गम्भीर बिषय हो।

आजभोलि फेरी एमसीसी लागु गर्ने चर्चा भैरहेको छ र हामी सुन्दैछौं कि अगस्टको अन्तिमबाट लागु गर्नेगरि सम्झौता गरिदै छ रे! हामी स्पस्ट गर्न चाहान्छौ कि त्यो नगरियोस् ।संसदले जनमतको सहि प्रतिनिधित्व गर्न नसके पनि नेपालमा जनताको भावना र मतको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृति , पात्रहरू र शक्तिहरु पनि छन् भन्ने कुरालाई ख्याल गरियोस् ।यसलाई पनि हेक्का राखियोस र नेपाली सेना लगाएत नेपालको सुरक्षा निकायले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लेओस। बुद्धिजीवी, अग्रगामी र देशभक्त शक्तिहरुले यसलाई गम्भीर ढङ्गले बिचार गरुन् भन्ने हाम्रो अपील छ।

नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भएको छैन, जनताले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् ।त्यसैले यसलाई हठात लागु गर्ने दुस्साहस नगरियोस् ।वा षडयन्त्र नगरियोस् ।एमसीए मार्फत जसरी एमसीसी लागु गर्ने खोजिदैछ यसलाई तत्काल रोकिनुपर्छ ।यस विरुद्ध हामीले संघर्षको कार्यक्रम घोषणा पनि गरि सकेका छौं त्यो हाम्रो कुरा मात्रै होईन , सिङ्गै तीन करोड नेपाली जनताको भावना र अभिमतको कुरा हो।हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गरेका छौं ।
हाम्रो देश इतिहास कै कठिन मोडमा उभिएको छ।अन्य कैयौं खेलहरु पनि भैरहेका छन त्यसबारे हामी अर्को सन्दर्भमा कुरा गरौंला ।कसरी हाम्रो देशलाई राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी गरिदैछ।आर्थिक ढङ्गले कसरी कंगाल बनाइदैछ।युवा पीढीलाई कसरी निरास बनाइदैछ। दिदीबहिनीहरुको कसरी तस्करी गरिदैछ।यहाँको बौद्धिक सम्पत्तिको अपहरण कसरी हुदैछ ।प्राकृतिक साधन, श्रोत र सम्पदाहरुको कसरी दोहन र लुट हुदैछ । यी सारा कुराहरू हाम्रा अगाडि छन।
हामी एमसीएका कर्मचारीहरुलाई पनि भन्न चाहान्छौ बिदेशीको लहलहैमा, अलिकति तलबको लोभमा देशप्रति घात गर्ने दुस्साहस कसैले पनि नगर्नुहोस् ।यो कदापि ठिक हुँदैन ।अहिले नुवाकोट , पाल्पा र मकवानपुरमा बिशाल जमिन जबर्जस्त अधिग्रहण गरिदैछ, त्यहाँका सोझासाझा जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर स्थानीय नागरिक र मुलवासीहरुको जमिन कब्जा गरिदैछ।यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।त्यसैले हाम्रो अपील छ कि यो बेलामा कुनै पार्टी भनेर होइन, कुनै ब्यवसाय भनेर होईन, कुनै क्षेत्र भनेर होईन , सिङ्गै देशका नागरिकहरू एकढिक्का भएर आफ्नो देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्दछ।
यदि अमेरिका सहयोग गर्न चाहान्छ भने गरोस् तर यो सैन्य दृष्टीले ल्याइएको छ, देशलाई एशियाको युक्रेन बनाउने, जबर्जस्त युद्ध मैदान बनाउने ,अन्तरास्ट्रिय स्वार्थअनुरुप नेपाललाई खेल मैदान बनाउने जुन प्रयत्न हुदैछ, यो हाम्रो लागि स्विकार्य छैन।खर्बौ पैसा आएपनि त्यो हाम्रा लागि स्विकार्य छैन।हामीलाई पैसाको दासत्व भन्दा बरु आजको जीवन नै ठिक छ।’

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु