आलोक रञ्जन

जुन संकटहरुले विश्व पुँजीवादका साना–ठूला मुखियाहरुलाई भूमण्डलीकरणको नयाँ आर्थिक रणनीति अपनाउनको निम्ति बाध्य पारेका थिए, ती संकटहरुको यस नयाँ दौरानमा केवल अझै गम्भीर हुन गएका छैनन् बरु दीर्घरोग बन्न गएका छन् । हरेक मूल कारण दीर्घकालीन विश्वव्यापी मन्दीमा केवल क्षणिक सुधारहरुका झड्का सावित हुन गएका छन् । साम्राज्यवादीहरुले आफ्ना संकटहरुको धेरैभन्दा धेरै भार भारतजस्ता देशहरुका गरिब जनतालाई निचोरेर हलुङ्गो बनाउन चाहन्छन् र साथै आफ्ना देशहरुका श्रमजीवि जनतालाई पनि अन्तिम थोपासम्म चुस्न चाहन्छन्, परिणाम अगाडि छ, भारतमा नै हेरौँ । नयाँ आर्थिक नीतिहरुलाई स्वीकारेको ८–९ वर्षहरुले सिद्ध गरिदिएका छन् कि भारतको इतिहासमा एउटा नयाँ अन्धकारमय विनाशकारी सिलसिला सुरु भइसकेको छ ।

हाम्रो देशमा सन् १९९१ देखि लागू नयाँ आर्थिक नीतिहरुले अहिलेसम्म दुई करोडभन्दा पनि केही धेरै मानिसहरुको रोजगार खोसिसकेको छ । पुराना उद्योगहरु बन्द हुँदै गइरहेका छन् । छटनी–तालाबन्दीको सिलसिला अविराम जारी छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र देशी घरानाहरुको नयाँ उद्योगहरुले बेकार भएको श्रमशक्तिको अत्यन्त सानो हिस्सालाई मात्र खपत गरिरहेका छन् । नयाँ रोजगारहरु अत्यन्त थोरै सिर्जना भइरहेका छन् । प्रत्यक्ष र परोक्ष बेरोजगारहरुको संख्या आज २० करोडका आसपास पुगिकेको छ । गैरसम्झौताले देशको वैज्ञानिक–प्राविधिक विकास र कृषिको भविष्यलाई सिलबन्दी गरिदिएको छ । हस्तकला र अनेक साना उद्योगहरुको तवाहीले लाखौँ परिवारहरुलाई बर्बादीको खाडलमा धकेलिदिएको छ । गाउँहरुमा पुँजीको तीव्र विस्तारले साना तथा मझौला किसानहरुलाई जिनको खेती नाफामूलक हुँदैन । तिनीहरुलाई तिनको जग्गाजमिनबाट उजाडेर ज्यालादारी गुलामीको लामबन्दीमा खडा गर्ने गतिलाई छ गुणा, आठ गुणा तीव्र गरिदिएको छ । स्वतन्त्रतापश्चातका चार दशकहरुमा धनी र गरिबका बीचको खाडल जति चौडा भएको थियो, त्यसबाट दुई गुणा त्यो केवल विगत आठ वर्षमा हुन गएको छ । स्वदेशी पुँजीपतिहरु र विदेशी कम्पनीहरुले वास्तविक अर्थव्यवस्था (अर्थात् कृषि या उद्योग) को बदलामा पुँजीको ठूलो हिस्सा वित्तीय अर्थव्यवस्था (अर्थात् बैंक, बिमा, मुद्रा बजार, शेयर बजार, वित्तीय संस्थाहरु आदि) मा लगाएका छन् । नयाँ उपयोग लगाउनुको सट्टा विदेशी कम्पनीहरुले अधिकांश भारतीय कम्पनीहरुमा आफ्नो हिस्सेदारी बढाएर तिनलाई हत्याउने काम नै गरेका छन् । शेयर बजारहरुको सट्टेबाजीले पूर्णरुपमा परजीवि धनी तप्काको झुण्ड उत्पन्न गरिदिएको छ, जसको वास्तविक उत्पादनसँग कुनै नाता छैन । र, वास्तविक उत्पादनमा पनि जुन पुँजी निवेश भएको छ, त्यसको प्रकृति कस्तो छ ? भारत जुन विश्वका सबभन्दा निर्धन देशहरुमध्ये एक हो, हेर्दाहेर्दै विगत पाँच वर्षभित्र, सियलो, होण्डा, ओपल एष्ट्रादेखि लिएर मर्सिडिज बेन्चसहित तमाम नयाँ–नयाँ ब्राण्डहरुका साथ अधिकांश विश्व प्रसिद्ध कार निर्माता कम्पनीहरुले उत्पादन सुरु गरेका छन् । कैयौँ हजार रुपैयाँसम्मका मूल्य पर्ने विदेशी ब्राण्डका जुत्ताहरु बजारमा भित्रिएका छन् । जुत्ता बजारमा विश्वका अधिकांश विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरुले प्रवेश पाइसकेका छन् । विश्व प्रसिद्ध सौन्दर्य प्रशाधनहरु, फास्टफुड्स र पेय पदार्थहरुबाट बजार भरिएको छ । यी सम्पूर्ण वस्तुहरुका खरिदकर्ताहरु यस देशमा विद्यमान छन् र विश्वभरका व्यापारीहरुको तिनीहरुमाथि नजर गढेको छ । यद्यपि त्यस्ता व्यक्तिहरु हाम्रो देशको कुल जनसंख्याको मात्र २० प्रतिशत छन् । बाँकी ८० प्रतिशत मानिसहरुको अवस्था कस्तो छ ? हात्ती सियोमा प्रवेश गर्न सक्ला तर हाम्रो देशका ८० प्रतिशत आममानिसहरु ती महँगो उपभोग्य सामग्रीहरुका पसलमा जान सक्दैनन् । प्रतिव्यक्ति खाद्यान्नको उपलब्धता १९९१ मा ५१० ग्राम प्रतिदिन थियो, जुन १९९५ मा घटेर ४७४ ग्राम प्रतिदिन हुन गयो । सम्पन्न तप्काहरुको उपभोगमा कमी आउनुको सट्टा त्यस अवधिमा वृद्धि हुन गएको छ । यस्तो अवस्थामा गरिबहरुको एउटा धेरै जनसंख्या भोक र कुपोषणको शिकार भइरहेको छ । भारतको गिर्दो अवस्था तर सडकहरुमा विदेशी कारहरु मोटरसाइकलहरुको भीड छ, अर्कोतर्फ सार्वजनिक यातायातका सेवाहरुको अवस्था असहनीयरुपबाट दयनीय छ । भाडा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । महँगो नर्सिङ होमहरु तथा निजी अस्पतालहरुको बढ्दो सुविधाहरुको तुलनामा सरकारी अस्पतालहरुको स्थिति अत्यन्त दयनीय हुँदै गइरहेको छ । आमजीवनोपयोगी औषधिहरुको मूल्यमा पनि गत आठ वर्षको अवधिमा चार गुणाभन्दा पनि धेरै वृद्धि भइकोे छ । शिक्षाको क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचको खाडल यति फराकिलो कहिल्यै भएको थिएन । महँगो व्यवसायिक शिक्षा, विश्वविद्यालयहरुका विभिन्न पाठ्यक्रमहरुको निजीकरण, मध्यमवर्गको एउटा पूरा परिवारको आमभन्दा पनि अधिक मासिक शुल्क लाग्ने बालबालिकाहरुको अभिजात विद्यालय यही शिक्षाको क्षेत्रमा गत आठ वर्षहरुको प्रगतिको विवरण हो ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि सम्पूर्ण पुँजीवादी सिद्धान्तकारहरु, अर्थशास्त्रीहरु र पुँजीवादी चुनावी पार्टीहरुको ती खेतीहरुमा आमसहमति छ । ती सबैले मान्दछन् कि विश्वइतिहासको विकासको एक मात्र बाटो बजारको मुक्तावस्थाबाट भूमण्डलीकरण भएर जाने गर्दछ । नयाँ आर्थिक नीतिका उग्रभन्दा उग्र पुँजीवादी आलोचकहरु पनि केवल यस्तो सुझाव दिने गर्छन् कि सामाजिक असन्तोषलाई विस्फोटबाट बच्नका निम्ति राज्यले आफ्नो ‘कल्याणकारी’ भूमिकालाई पूर्ण वा अचानक परित्याग गर्नु हुँदैन आदि–आदि । केही त्यस्ता पनि छन्, जसले गान्धीवादको ठूलो स्वरमा याचना गर्दै साम्राज्यवादी दबाब र उपभोक्तावादी संस्कृतिको प्रभावबाट बच्नका निम्ति हरेक तरहका आधुनक प्रौद्योगिकीलाई नै मानवद्रोही सिद्ध गरेर ‘प्रकृतितर्फ फर्क’ का नारा दिने गर्दछन्, ठूलो उद्योगहरु र यान्त्रिकीकरणको विरोध गर्दछन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बजार अर्थतन्त्रहरुलाई तोडेर साना तथा घरेलु परिमाणका ससाना आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाहरु निर्माणको दिवास्वप्न देख्दछन् । उनीहरुको काल्पनिक अव्यवहारिक पुनरुत्थानवादले समग्रतामा बजार अर्थव्यवस्थालाई नै ‘अपरिहार्य’, ‘अपराजय’ सिद्ध गर्दछ । केही सुधारवादी र कथित वामपन्थी समाजवादी मुखौटो लगाएकाहरुले मिश्रित अर्थव्यवस्थाको नेहरुकालीन समयलाई फर्काउनका निम्ति चिच्याहटपूर्ण पुकार गर्दछन् र यस कुरालाई बुझ्न सक्दैनन् कि आजको समय नेहरुका समयको नै विकसित र तार्किक परिणति हो र कुरा हाम्रो देशको मात्र होइन । एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका जुन देशहरुल पनि उपनिवेशवादको समयको समाप्तिपश्चात् साम्राज्यवादी सहयोगद्वारा पुँजीवादी विकासको बाटो चुने, ती सम्पूर्ण देशहरु आज ज्वालामुखीको थुप्रोमाथि बसेका छन् । ती सम्पूर्ण देशहरुका जनताहरुका अगाडि पनि यही प्रश्न खडा छ ।

तथ्याङ्कहरुले बताउँछन् कि अर्थव्यवस्थाहरुको बढ्दो भूमण्डलीकरणले विश्वस्तरमा गरिबहरुलाई अझै धेरै गरिब तथा धनीहरुलाई अझै धेरै धनी बनाएको छ । पुँजीवादी विकासका साथसाथै बेरोजगारी र महँगी लगातार बढिरहेको छ । पुँजीवादको विश्व ऐतिहासिक काल अब समाप्तिको नजिक उभिएको छ, त्यसको यसभन्दा ठूलो प्रमाण असलमा के हुन सक्दछन् कि आज कुल पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा पनि थोरै निवेश जीवनोपयोगी आधारभूत वस्तुहरुको उत्पादनमा भइरहेको छ । बाँकी सम्पूर्ण पुँजी सट्टेबाजी वित्तीय क्षेत्रमा निवेशजस्ता अनुत्पादक कारवाहीहरुमा, सेवा क्षेत्रमा तथा विश्वका १५ प्रतिशत समृद्ध जनसंख्याद्वारा उपयोग गरिने विलासिताका सामग्री र युद्ध सामग्री उत्पादनमा लगाइएको छ ।

के यस्तो सामाजिक व्यवस्थालाई छिटोभन्दा छिटो नष्ट गर्नु पर्दैन ?

यस अवस्थाको भयावहता तब अझै निरावृत्त हुन जानेछ, जब हामीले स्वयम् उनीहरुकै इशाराहरुमा नाच्ने विश्व बैंकका यी आँकलन पढ्दछौँ कि छ अर्ब विश्व जनसंख्यामध्ये एक चौथाई अर्थात् डेढ अर्ब जनसंख्या आज पनि गरिबीको रेखा (३१ डलर प्रतिव्यक्ति प्रतिमिहना मासिक आय) भन्दा तल जीउन बाध्य छन् । परन्तु अर्कोतर्फ उत्तरका विकसित देश जसले ‘भूमण्डलीकरण’ द्वारा विश्वभरिका अर्थव्यवस्थाहरुलाई ‘एकीकरण’ को श्रेय आफ्नो शिरमाथि बाँधिरहेका छन्, विश्वको कुल जनसंख्याको केवल १÷५ जनसंख्या राखेर पनि विकास ३.२ अर्ब मानिसहरुको उपभोगका बराबर अर्थात् सकल विश्व खाद्य सामग्रीहरुको लगभग ६० प्रतिशत, सम्पूर्ण विश्व ऊर्जाको ७० प्रतिशत, सकल विश्वका धातुहरुको ७५ प्रतिशत र सकल विश्व काष्ठको ६० प्रतिशत एक्लै उपभोग गर्दछन् ।

‘भूमण्डलीकरण’ ले बेरोजगारीलाई पनि भूमण्डीकरण गरिदिएको छ । यद्यपि यस्तो कुरा होइन कि यो समस्या केवल तेस्रो विश्वका विकासशील देशहरुमा बढिरहेको छ, बरु ‘भूमण्डलीकरण’ का महारथि बनेका सातवटा ठूलाका भित्र पनि बढो तीव्रताका साथ बेरोजगारी बढिरहेको छ । यदि भारत र पाकिस्तानजस्ता तेस्रो विश्वका देशहरुमा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने जी–७ समेत आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओइसिडी) का देशहरुमा पनि करिब पाँच प्रतिशत श्रमशक्ति बेरोजगार छ ।

…. बेरोजगारीको चिन्ताका गोहीका आँशु बगाउँदै ‘भूमण्डलीकरण’ का महारथिहरुले वास्तवमा के गरिरहेका छन् ? तिनीहरुले मजदुरहरुको छटनी गरिरहेका छन्, मजदुरहरुको चेतना रोकिरहेका छन्, मजदुरी घटाइरहेका छन्, स्वास्थ्य तथा पेन्सन आदि सुविधाहरुमा कटौती गरिरहेका छन् र सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः घटाउँदै अन्ततः समाप्त गर्नेतर्फ बढिरहेका छन् । तिनका चाकर अर्थशास्त्रीहरुले ‘रोजगारविहीन विकास’ र मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्नका निम्ति ‘बेरोजगारीको प्राकृतिक दर’ बनाइराख्ने वकालत गर्न थालेका छन् । तेस्रो विश्वका विकासशील देशहरु त तिनीहरुले ‘संरचनात्मक समायोजन’ को नाममा गराइ पनि रहेका छन् । स्वयम् आफ्नै देशहरुभित्र पनि यही सबै गरिरहेका छन् ।

वर्तमान विश्व पुँजवादी व्यवस्थाको आजको सच्चाइ यही हो ।

आज विश्व पुँजीवादको संकट यस्तो अवस्थितिमा घनिभूत भइसकेको छ कि त्यसको आर्थिक व्यवस्थाभित्र रोजगार सिर्जना र विस्तारका सम्पूर्ण प्रेरकतत्व निषेध हुन पुगेका छन् ।

हुन त आर्थिक संकट र शोषण दुवै पुँजीवादी आर्थिक व्यवस्थाको प्रकृतिमा नै अन्तरनिहित हुन्छन्, फेरि पनि ‘भूमण्डलीकरण’ आज यी दुवैलाई जुन रुपमा प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ, त्यो पुँजीवादको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण इतिहासमा अभूतपूर्व छ । यिनमाथि अलि विस्तारपूर्वक चर्चा गर्न आवश्यक छ ।

वित्तीय पुँजीको वर्चश्वको हैसियत आज यस्तो छ कि अब आर्थिक र राजनीतिक शक्ति केन्द्र सट्टा बजारतर्फ सर्किएको छ । अब पुँजीवादी समाजको वास्तविक सत्ताको केन्द्र जुन एउटा लामो समयसम्म केही सैयौँ दैत्याकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको मन्त्रणा कक्षमा स्थित मान्ने गरिन्थ्यो, अब वित्तीय बजारमा अवस्थित भइसकेको छ ।

एउटा कुरा प्रसङ्गवश यहाँ अझै स्पष्ट गरौँ । केही मानिसहरु अहिले पनि यस्तो भ्रम पालेका छन् कि ‘भूमण्डलीकरण’ अन्तर्गत जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु तेस्रो विश्वका विकासशील देशहरुमा आफ्नो जाल विछ्याइरहेका छन्, त्यसबाट रोजगारका अवसर बढ्नेछन् । परन्तु यो एउटा कोरा भ्रम नै हो । आज बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा उपलब्ध गराइएका रोजगार विश्वको कुल श्रम शक्तिको केवल तीन प्रतिशत नै छ र त्यसमा पनि अस्थायी रोजगारको बाहुल्यता छ । त्यसमा ज्यालाका दरहरु विडम्बनापूर्ण रुपबाट अत्यन्त थोरै छन् र सेवा, सर्तहरु एवं सेवासुविधाहरु अत्यन्त निराशाजनक छन् । उदाहरणका निम्ति विश्वको सबैभन्दा महँगो स्पोर्टस् जुत्ता बनाउने अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी नाइकीको कारखानामा जुन इण्डोनेसियाई महिलाहरुले काम गर्दछन्, उनीहरुलाई दैनिक ज्यालाका रुपमा मात्र ५८ सेन्ट नै दिने गरिन्छ ।

पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको प्रमुख रुचि अब वास्तविक अर्थव्यवस्थामा निवेश गर्ने छैन बरु सट्टा बजारको अवास्तविक गैरउत्पादक कार्यहरुमा निवेश गर्ने हुन गएको छ । विश्वव्यापार संगठन प्रधानतः त्यसैको नियामक संस्था हो ।

सन् १९९८ मा विश्व व्यापार संगठनको चौथो प्रोटोकलअन्तर्गत दूरसञ्चार उद्योगबाट संरक्षणवादी उपाय अन्त्य गरिएको छ महिनाभित्र विश्वका १० प्रतिशतभन्दा धेरै कम्पनीहरु बिक्री भए । यस समयमा अधारभूत दूरसञ्चार सेवाहरुको व्यापार ३८ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा अमेरिकी कम्पनीहरुको कब्जामा छ । त्यसैको दबाबमा भारत सरकार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई पूर्ण निजीकरणतर्फ तीव्रताका साथ बढाइरहेको छ ।

एकातर्फ विकसित देश आफ्नो ध्वाँस बचाउनका निम्ति पर्यावरणका मुद्दाहरुलाई वहाना बनाउँदछन् अर्कोतर्फ एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले पर्यावरणीय संरक्षणात्मक उपायहरुलाई अन्त्य गर्नका निम्ति डब्लु.टि.ओ. लाई प्रयोग गर्दछन् । उदाहरणका निम्ति अमेरिकन इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन (जसको प्रमुख सदस्यहरुमा माइक्रोसफ्ट सम्मिलित छ) ले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयबाट त्यस युरोपीय प्रस्तावको कडा विरोध गर्न भनेको छ, जसमा कम्प्युटरहरु तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरुमा प्रयुक्त नोक्सानदायी सामग्रीहरुलाई सुस्त–सुस्त अन्त्य गर्न भनेको छ । उनीहरुको दावा छ कि यो प्रस्तावले डब्लु.टि.ओ.का नियमहरुलाई उल्लंघन गर्दछ । यसै प्रकार रसायन, प्लाष्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स तथा खाद्य निर्माण तथा प्रशोधन उद्योग अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलका माध्यमबाट ‘यसको लेबलिङ’ लाई प्रतिबन्ध गर्नका निम्ति डब्ल.टि.ओ. माथि दबाब दिइरहेको छ । यदि अमेरिकाले डब्लु.टि.ओ. माथि आफ्ना शर्तहरु लागू गराउने सफलता प्राप्त ग¥यो भने त दैत्याकार बीमा कम्पनीहरुको निम्ति विश्वका स्वास्थ्य सेवाहरुलाई कब्जा गर्ने बाटो खुल्न जानेछ ।

बजार कब्जाका निम्ति यी सम्पूर्ण तोडमरोड ठूला कम्पनीहरुले डब्लुटिओमा ‘स्वतन्त्र व्यापार’ को नाममा गर्दछन् । यो त्यही ‘स्वतन्त्र बजार’ हो, जसको नाममा उपनिवेशवादी शक्तिहरुले भारत, अफ्रिका, चीन र यहाँसम्म कि युरोपका केही भागहरुमा मानिसहरुलाई आफ्नो सस्तो लागतमा बनेका मालहरु खरिद गर्न बाध्य गराए । किसानहरु र शिल्पकारहरुको सबै संस्कृतिहरुलाई तहसनहस गरिदिए ।

जस्तो कि माक्र्सले भन्नुभएको थियो ‘मुक्त व्यापार सदैव बर्बर शोषणसँग जोडिँदै आएको छ ।’ यद्यपि तमाम दावाहरु भए पनि आज एकाधिकारी पुँजीवादको दौरानमा स्वतन्त्र व्यापार जस्तो कुनै चीज छँदैछैन । डब्लुटिओभित्र ठूला साम्राज्यवादी देशहरु आ–आफ्ना बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका निम्ति हरसम्भव बजारका ढोकाहरु खुलाउन र आफ्नो निम्ति कसैसँग पनि नोक्सानदायी प्रतिस्पर्धालाई अन्त्य गर्नका निम्ति झगडा गरिरहन्छन् । अमेरिका, युरोप र जापान केवल तिनै क्षेत्रहरुमा ‘स्वतन्त्र व्यापार’ को माग गर्दछन्, जहाँ उनीहरु स्वयम् लाभको अवस्थामा हुन्छन् । अन्य स्थानहरुमा आफ्नो एकाधिकार कायम राख्नका निम्ति नराम्रोसँग आपसमा लडिरहन्छन् ।

विश्व व्यापार संगठनले अमेरिकाका साथ युरोपको झगडामा युरोपका विरुद्ध फैसला दियो । युरोपीय देशहरुले त्यसलाई मान्न अस्वीकार गरिदिए । अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको हौवा खडा गरिरहेको छ ता कि जापानलाई अमेरिकी मर्चेन्ट नेविका जहाज बेच्न रोक्न सकियोस् । क्लिन्टन प्रशासनले अमेरिकाको स्पात बेच्ने कारण ब्राजिल, जापान र रुसका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ परन्तु अर्कोतर्फ त्यसले भारतसँग त्यस्तो माग गर्दै मुद्दा दायर गरिदिएको छ कि भारतले आफ्नो देशमा लागू रहेका बचेखुचेका प्रतिबन्धहरु र कोटाहरुलाई अन्त्य गरोस् ।

विश्वव्यापार संगठनभित्र असमानताहरु बढिरहेका छन् । सात ठूला अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, इटली र क्यानडाका सकल राष्ट्रिय उत्पादक १९९७ मा २०० खर्ब डलर थियो अर्थात् विश्वको ६४ प्रतिशत उत्पादन ती देशहरुमा भइरहेको थियो, जसको जनसंख्या विश्वको केवल ११.८ प्रतिशत मात्र छ ।

विश्वका सबैभन्दा ठूला ५०० वटा कम्पनीहरुमध्ये केवल छवटा यस्ता छन्, जुन अमेरिका, युरोप, क्यानडा या जापानभन्दा बाहिरका छन् । विश्वका सबभन्दा ठूला १०० वटा बैंकहरु साम्राज्यवादी देशहरुका छन् । १९९७ को तथ्याङ्कअनुसार साम्राज्यवादी देशहरुले ५० खर्ब डलर निर्यात गरेर करिब यति नै आयात गरे । विश्वको व्यापारको तीन चैथाईभन्दा धेरै भागमाथि उनीहरुकै नियन्त्रण छ । १९९७ सम्म विकासशील देशहरुमाथि साम्राज्यवादी बैंकहरु र सरकारहरुको कुल २२ खर्ब डलरको ऋण लादिएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनको निर्णय प्रक्रियामा पनि तेस्रो विश्वका देश कहीँ आउँदैनन् । संगठनका वास्तविक शासक ठूला देश बन्द कोठामा लेनदेन गरेर जुन प्रस्ताव तयार गर्दछन्, आमपरिषद्मा त्यसमाथि ठप्पा लगाउने काम मात्रै हुने गर्दछ । आमपरिषद्मा निर्णय बहुमतबाट होइन, बरु ‘आमसहमति’ बाट अर्थात् पर्दा पछाडिबाट हुने जोरजबर्जस्तीबाट लिने गरिन्छ । जब अमेरिकी या युरोपियन व्यापार मन्त्री आफ्ना निर्णयहरु मनाउन पाउँदैनन् तब उनीहरुले आफ्ना सरकारहरुसँग गुहार माग्दछन्, जुन तेस्रो विश्वका देशहरुका अड्डी कस्ने अधिकारीहरुका सरकारहरुका पछाडि लागेर उनीहरुलाई आफ्नो अडान बदल्नका निम्ति बाध्य पार्दछन् ।

विवादहरुको समाधानको प्रक्रिया तीनवटा देशहरुको प्यानलद्वारा सञ्चालन गरिन्छ, जसलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका निम्ति ठूला पुँजीवादी देशका सरकारहरु जमेर लविङ गर्दछन् । अपिलको प्रक्रिया अत्यन्त लामो र खर्चिलो हुन्छ, जसको भार उठाउन सक्नु साना देशहरुका निम्ति कठिन हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ ठूला मुखियाहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको मद्दतबाट वकिलहरु, अनुसन्धानकर्ताहरु र विशेषज्ञहरुको पूरा फौज खडा गर्न सक्दछन् । विश्व व्यापार संगठनमा निर्णय लिने तथा विवादहरु समाधान गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया नै स्वतन्त्र तथा समान व्यापारको ठीक विपरीत छ ।

न केवल हाम्रो देशले बरु सम्पूर्ण विश्वको अवस्थाले बताउँदछ कि पुँजीवादले अब मानवीयताको हितमा केही पनि सकारात्मक कुरा दिन सक्ने शक्ति गुमाइसकेको छ । इतिहासले अब, पुँजवादी उत्पादन प्रणाली, पुँजीवादी शासन प्रणाली र सामाजिक प्रणालीलाई नै नष्ट गरेर तिनका यस्ता विकल्पहरुको निर्माणको माग गरिरहेको छ, जसअन्तर्गत – (१) उत्पादनका साधनहरुमाथि उत्पादन गर्नेहरुको स्वामित्व होस्, (२) उत्पादन मुनाफाका निम्ति नभएर सामाजिक उपयोगिताको दृष्टिबाट होस् र वितरणको व्यवस्था न्यायपूर्ण होस्, (३) उत्पादनको सम्पूर्ण प्रणाली सामाजिककृत होओस्, (४) पुँजी र सम्पत्तिको विशेषाधिकार पूर्णतः समाप्त होओस् तथा राज्यव्यवस्था साँचो जनतन्त्रमा आधारित होस्, (५) रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य आदिमा राज्यको दायित्व होस् ।

यस क्रान्तिकारी विकल्पको निर्माण तब र केवल तब मात्र हुन सक्दछ, जब साम्राज्यवादी भूमण्डलीकृत व्यवस्थाबाट पूर्णरुपमा सम्बन्ध विच्छेद गरिनेछ र देशभित्र पुँजवादी उत्पादन प्रणाली र त्यसमाथि टिकेको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महललाई बलपूर्वक ध्वस्त गरिनेछ । यी दुवै आज एकै साथ नै हुन सक्दछन् किनभने देशी पुँजीवाद आज साम्राज्यवादको भूमण्डलीय व्यवस्थासँग पहिलेको अपेक्षा धेरै एकीकृत छ र साम्राज्यवादले आफ्ना व्यवसाय, गभर्नर जनरल र औपनिवेशिक फौजमार्फत्् होइन । बरु देशी पुँजीपतिहरुको सत्ताको माध्यमबाट तथा उनीहरुका साथ आर्थिक गठजोड गरेर जनतालाई लुटिरहेका छन् । अर्थात् हाम्रो देश एउटा नयाँ क्रान्तिको ढोकामा उभिएको छ । साम्राज्यवाद पुँजीवादविरोधी क्रान्तिको ढोकामा, नयाँ समाजवादी क्रान्तिको ढोकामा । यही नयाँ क्रान्तिले नै भारतीय जनताको घाँटी कस्सिएको नवउपनिवेशवादको फलामे सिकञ्जालाई तोडेर तिनलाई मुक्ति र प्रगतिको बाटोमा अग्रसर गराउन सक्दछ ।