देशको राजनीति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतालाई दाउमा लगाई रहेका छन् । उनीहरुलाई देश र जनताको कुनै चिता र चासो रहेको देखिदैन । देश आयतमुखी भएको छ भने देशमा उत्पादन बढाउँन र उत्पादन भएका बस्तुको सरल र सहज बिक्री वितरण गर्ने वातावरण छैन जताततै बिचौलिया हावी छन् । एकातिर जनताले उत्पादन गरेका बस्तुले बजार नपाएर सडकमा मिल्क्याउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर जताताले बिदेशबाट आयातित बस्तुहरु चर्को मुल्यमा खरिद गर्नु पर्ने वाध्यता छ । यसको विरुद्ध चितवनलागायत देशका विभिन्न स्थानका किसानले नेपालमा पर्याप्त उत्पादन हुने तरकारी, फलपूmल भारतबाट आयात नगर्न, रासायनिक मल सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, मलमा भइरहेको कालोबजारी रोक्न, किसानले पाउने अनुदानमा गरिएको कटौतीलगायतका निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै संघर्ष गरिरहेका छन् । तर सरकार उनीहरुको जायज मागको सुनुवाई गर्ने पक्षमा देखिँदैन । सरकारको यहि कार्यशैलीका कारण कृषिमा मात्र होइन उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा आयात र बिचौलियाको हावी भएको छ । तर सरकार कसैको पनि जायज मागको सुनुवाई नगरी कानमा तेल हालेर बसेको छ, यो ज्यादै निन्दनीय र घृणित कार्य हो ।
यतिबेला संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरु देश र जनताको भाविष्यमाथी खेलवाड गर्दै कसरी सरकारमा पुग्ने र आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण शक्ति लगाई रहेका छन् । यो सबै हुनुमा कुनै संसद्वादी राजनीतिक दल र नेता दोषी नभएर संसदीय व्यवस्था नै दोषी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तसर्थः देश र जनतालाई यी तमाम संकटबाट पार लगाउन र देशको बिग्रँदो राजनीतिलार्ई सही मार्गमा ल्याउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न अनिवार्य भएको छ । त्यसकारण आमसचेत नागरिक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकृत जनक्रान्तिमा समाहित हुँदै संसदीय व्यवस्थाको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको बिकल्प छैन । अन्यथा, राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीवन नै धराशयी हुने निश्चित छ ।