पौष २९ गते छट्टू स्यालको हुँईया भएको दिन । गाउँ घरमा गाईगुँई छ । काँग्रेस कहाँ हाराएछ ? ००७ सालको काँग्रेस कता गएछ । सत्तामा पनि छैन । प्रतिपक्षमा पनि छैन । नेताहरुलाई भागबण्डाको राजनीति भएपुग्छ । जनतालाई जेसुकै होस् नेतालाई बीलो भए पुग्छ । संसद भनेको कमाइखाने भाँडो हो । एउटा मेयरले चुनावमा करीब ५ करोडसम्म खर्च गरेको हुन्छ । उसले त्यो खर्च जनताबाट नै असुल गरेको हुन्छ ।

२००७ सालको संझना हो यो । यस पंक्तिकार ५ वर्षको बालकल हुँदा साँझ रोटी खाँदै गर्दा काँग्रेस आयो भनेर नारा जुलुस हेर्न आमाले हात समातेर मेनरोडमा लगेको अहिले पनि झल्झल्ती आउँछ । ००७ साल पछि १५ सालतिर बिजुवार प्यूठानमा जालपास्थान मन्दिको परिसरमा कोही काँग्रेस, कोही कम्युनिष्ट भएर चुनाव लडेको मीठो अनुभूति हुन्छ । केटाकेटीको नक्कल गर्ने बानी हुन्छ । म पनि कम्युनिष्ट भएको रहेछुँ उसबेला । तर, अहिले ०७९ सालमा पनि त्यति ठूलो इतिहास बोकेको काँग्रेसको सदनमा नाम निशान देखिएन । न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष । क. प्रचण्डको बहुमत यसै पनि थियो । साना दलहरु मिलाएर उनले बहुमत ल्याउनसक्थे । तर, शेरबहादुर देउवाले च्याँखेदाउ थापेछन् कि ! राष्ट्रपतिको शर्त । परिणाम क. प्रचण्ड भारी मतले बिजय भए । ९९ प्रतिशत । नेमकिपाका प्रेम सलवाल र चित्रबहादुर केसीले भने भोट दिएनन् । राष्ट्रिय पार्टी नभए पनि प्रतिपक्षको घाँडो धानेका हुन् । यसको लागि दुबै जनालाई धन्यवाद छ । कम्युनिष्टको हिंग बानेको टालो भएर होला क चित्रबहादुरले केही राम्रो बोलेर पाँच मिनेटको सदुपयोग गरेका हुन् । तर, संसदीय भासबाट उम्कन भने सकेका छैनन् ।

संसद भवनमा देखिएको भद्दा नाटकले देखाउँछ संसदीय व्यवस्था संकट ग्रस्त छ । ०७९ मंसीर ४मा भएको निर्वाचनले देखाउछ कि संसदीय व्यवस्था संकटग्रस्त छ । चुनावको परिणम कसैलाई पनि बहुमत आएन । नेपालका जनतामा संदीय ब्यवस्थाप्रति निराशा छ । संघीय व्यवस्था युरेपियन युनियनको सहयोगमा आधारित भनिन्छ । केन्द्र र स्थानीय तह मात्र भए पुग्ने थियो तर पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई भगबण्डा गर्न प्रदेशको संरचना गरियो । स्वायत्त शासन भएको अवस्थामा संघीय प्रणली राम्रो हो तर केन्द्र नियन्त्रित अवस्थामा प्रान्तिय सरकार नाम मात्रको हुन्छ । खर्चको बोझ मात्र । प्रस्ट बहुमत नभएकोले सत्ता पक्षमा एमालेका अध्यक्ष केपी वलीको हातमा सरकारको बल छ । यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बालकोट धाउनु परेको अवस्था छ । एमाले र माकेलाई अढाई अढाई वर्ष सभामुख खाने शर्त रहेको बुझिन्छ । सहमति गर्ने भनेर राष्ट्रपति नेपाली काँग्रेसले दाबी गरेको छ । यसरी मौकामा चौका हानेर संसद प्रतिपक्षबिहीन बन्ने देखिएको छ । जनताको सेवामा भन्दा भागबण्डाको राजनीति कतिसम्म चल्ने हो ? हेर्न बाँकी छ । दुई वर्षसम्म संसदलाई चल्न दिने भने पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएमा कसैको केही लाग्दैन । संसदवादी राजनीति नै फोहरी छ । धमीलो पानीमा माछा मार्ने राजनीति । यसैले यो व्यवस्थालाई जतिसक्यो चाँडै बिस्थापित गरेर नयाँ विकल्पमा जनानु उचित देखिन्छ । । नयाँ विकल्प नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसको लागि सबै देशभक्त एक जुट हुनुपर्छ । अन्यथा राष्ट्रियतामा ठूलो आँच आउनेछ ।