सरकारको पछिल्लो गतिबिधि हेर्दा सरकार कै कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने देखिएको छ । सरकारले आज मङ्सिर ४ गते संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दैछ । गठबन्धन सरकार र सत्ताधारी दलले गत स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै आजको संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समेत जनताको स्वतन्त्र मतदान गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी गठबन्धन गरेर चुनाब गर्न लागेका छन् । संसद्वादी दल र गठबन्धन सरकारको यस्तो हर्कतले जनताको अधिकार कुण्ठित मात्र भएको छैन, लोकतन्त्रको समेत उपहास भएको छ । अहिले देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप, महँगी, भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ भने विकास निर्माणका कार्य ठप्प भएका छन् । सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच समन्वय हुन सकेको छैन । जसको कारण शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हुन सकेको छैन । राष्ट्र र जनताको बारेमा बहस गर्ने थलो संसद् दल र नेताहरुको शक्ति प्रदर्शन गर्ने र जसरी हुन्छ, आफ्नो दल र नेतालाई फाइदा लिने अखडाको रुपमा परिणत भएको छ । कार्यपालिका निकम्मा भएको छ, न्यायपालिका भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ, देश आर्थिकरुपले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ भने एमसीसी, एसपिपी र नागरिकता विधयेक पास गरेर गम्भीर राष्ट्र र जनघात भएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । जनचासोका विषयलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा मजाकमा उडाउने कार्य सरकार, संसद्वादी दल र नेताहरुबाट भइरहेका छन् । यी सबै घटनाले सरकार र संसद्वादी दल र नेता मात्रको नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको प्रमाणित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नु देशमा अशान्ति मच्याउने र देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने कार्य गर्नु हो भन्ने स्वतः पुष्टि हुन्छ ।

देशमा जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म देश र जनता यही गोलचक्करमा फस्नुको विकल्प छैन । तसर्थ, देश र जनतालाई यो दल–दलबाट पार लगाउन संसदीय व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्ने समय आएको छ । यस्तो स्थितिमा आमसचेत नागरिकले आज हुन लागेको संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन खारेज गरी सरकार र संसदीय व्यवस्थाको विरुद्ध संघर्षको आँधी–बेहरी सिर्जना गर्दै देश र जनताको अस्तित्व जोगाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसद्वादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । तसर्थ, देशलाई वर्तमान संकटको भुमरीबाट पार लगाउन आमसचेत नागरिक, राजनैतिक दल र शक्तिहरु एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध हुँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्दै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यो संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुले देश र जनतालाई भड्खालोमा हाल्ने निश्चित छ, चेतना भया ।