२०७९ कार्तिक २९ गते, मंगलवार

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको आफ्नो छुट्टै शान बन्नुपथ्र्यो । निगमले आँफू पालिएर राज्यको कोषमा अर्बौं राजस्व जम्मा गर्न सक्नु पथ्र्यो र सक्थ्यो पनि । तर, बिडम्बना बेला–बेलामा फेरिइरहने सरकार र नेताका नजिकका व्यक्तिहरु हाकिम बनेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)मा पुग्दा र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट पाको निर्णय हुन नसक्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले आज एक हप्तामा मात्रै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्न बाध्य भएको छ । निगमका एक अधिकारीले भने, ‘काठमाडौं–दिल्ली उडान कटौती हुँदा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले गत हप्ता मात्रै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो । यो नियती हरेक हप्ता दोहोरिएको छ । घाटा अझै बढ्दै गयो । अवस्था सुधार हुने देखिएन ।’
कोरोनाको लामो महामारीपछि भर्खरै तङ्ग्रिन थालेको निगमको ‘हिस्टोरिक स्लट’ अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन आयटाको निर्देशिका विपरित कटौती गरेसँगै निगमका जहाजले हप्तामा १६ सय यात्रुलाई काठमाडौं –दिल्ली उडान अवतरण गर्दै आएकोमा निगमले विन्टर र समर सिजनका लागि उडानको एप्लाई गरिसकेको अवस्थामा बिहान ८ बजे र दिउँसो १ः४५ मा काठमाडौं दिल्ली उडान भर्दै आएकोमा प्राधिकरणले विन्टर सिजन सुरु हुनु ६ दिन अगाडि मात्रै निगमको उडान कटौती गरेको हो ।
निगमलाई सिध्याउने गरी लागेको प्राधिकरणको यो दादागिरीले आयटाको निर्देशिका बमोजिम बनाएको निगमको क्यालेन्डरलाई पनि उसले हेर्न नहुने अवस्था बनाइदिएको छ ।
हद पार गर्दै प्राधिकरणको दादागिरी
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अक्टोबर २९ मा सुरु हुने विन्टर सिजनको उडान अक्टोबर २३ मा रद्द गर्ने निर्णय गरेर निगमलाई ऋणमाथि ऋणको भारी बोकाएर उसले निगम डुबाउने खेल खेलिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । निगमले प्राधिकरणसँग रियादका ६ उडान अनुमति मागेकोमा प्राधिकरणले ४ वटा कटौती गरेर २ वटा उडान मात्रै कायम गरिदिएको छ ।
काठमाडौं–दिल्लीका लागि १४ माग भएकोमा १० वटामा सीमित गरिदिएको छ । बैंगलोर, मुम्बई, बैंकक, हङकङ र जापानको भने निगमले माग गरे अनुसारकै स्वीकृति दिएको छ । यता दोहा, क्वालालाम्पुर र दुबईको सातरसात उडान भर्ने स्वीकृति मागेपनि प्राधिकरणले दुई–दुई उडान घटाएर पाँच–पाँच उडान भर्न पाउने स्वीकृति दिएको छ । प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको उडान कटौती गरेर भारतीय एयरलाइन्स इन्डिगोको उडान थप गरेर २१ पुर्‍याइदिएसँगै कुरा स्पस्ट हुन्छकी प्राधिकरणले आफ्नो देशको राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमको भलो चाहान्छ कि भारतीय एयरलाइन्सलाई पोसेर टेबुल मुनीबाट अर्को धन चाहान्छ भन्ने कुरा त ।
निगमले ४४५ घण्टा उड्न भनेर एप्लाई गरेकोमा प्राधिकरणले ३२९ घण्टाको मात्रै अनुमति दिँदा अब यो सिजनमा निगमका जहाजले ११६ घण्टा घाम ताप्नेछन् भने प्राधिकरणको अदूरदर्शिताका कारण भारतीय एयरलाइन्स इन्डिगो भने मालामाल बन्ने भएको छ ।
प्राधिकरणको सानो सोच र निगम सिध्याउने खेलले वायुसेवा निगमलाई १० वटा उडानमा सीमित गराइदिएर प्राइभेट (निजी) विमानको पक्ष पोषण गर्दा भोलि कस्तो अवस्था आउला भन्ने प्राधिकरणले आज किन सोच्न नसकेको ? राष्ट्रिय ध्वजा बाहकको राज्यले संरक्षण नगरी सरकारले राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई यसरी पेल्दा नेपालीको शिर ठाडो हुँदैन भनेर प्राधिकरणले किन बुझ्न नसकेको ? भारतीय जहाजलाई उडान अनुमति बढाउने र नेपाली जहाजको उडान अनुमति घटाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठबीचकै सेटिङले आज निगम झन झन विकराल अवस्थामा पुगेको हो ।
आयटाको निर्देशिका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न तीन महिना अगाडि उडान भर्ने देशको सिभिल एभिएसनबाट अनुमति लिनुपर्नेमा नेपालको सिभिल एभिएसनले आफ्नै देशको वायुसेवा निगमका जहाजलाई सात दिन अगाडि पत्र पठाएर जबरजस्ती गर्दा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय किन चुप छ ? प्राधिकरणले इन्डिगोलाई २१ र निगमलाई १० ओटा उडान अनुमति दिएर नेपाललाई घाटा हुने काम गरिरहँदा मन्त्रालयले प्राधिकरणको महानिर्देशकसँग स्पष्टिकरण सोध्ने की उल्टै निगमका कर्मचारीलार्इ हकार्ने निगमका एक कर्मचारीले उल्टै प्रश्न गरे ।
एयरलाइन्स र सिभिल एभिएसन परिवार जस्तो देखिनुपर्ने र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुवैलाई समन्वय गरेर राज्यलाई फाइदा हुनुपर्ने दिशा हिँड्न सक्ने हो भने निगमको बढ्दो कमाईले राजश्व राज्यको खातामा आउँदा सरकारकै टाउको हलका हुने हो । तर, मन्त्री श्रेष्ठले निगमका जहाजको पखेटा काट्ने, भारतीय कम्पनी इन्डिगोलाई पोस्ने कामले कतै उनी चुनावी खर्च उठाउन त लागेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठेका छन् । प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारी आएदेखि नै निगमका जहाज थलिन थालेका छन् ।