२०७९ कार्तिक २६ गते, शनिबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजीव गान्धी हत्याकाण्डका दोषीलाई समयअघि रिहा गरेको छ । यो निर्णयप्रति कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । आफ्नो विज्ञप्तिमा कांग्रेसले भन्यो, “पूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीका हत्याराहरूलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य र गलत छ। कांग्रेस पार्टी यसको स्पष्ट रूपमा आलोचना गर्दछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि सर्वोच्च अदालतले कुनै अडान लिएन। भारतको भावना अनुसार काम गरेको छैन।”
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा पेरारिवलनको मुद्दामा भएको आदेश नलिनी र रविचन्द्रन दुवैलाई लागू हुने बताएको छ। मे १८, २०२२ मा, सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १४२ लाई लागू गर्दै, राजीव हत्याको मुद्दामा ३० वर्ष भन्दा बढी जेल सजाय भोगेका पेरारिवलनलाई रिहा गर्यो। राजीव गान्धी हत्याका दोषी एस नलिनीले अगस्टमा आफ्नो समयपूर्व रिहाइको लागि सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए। उनले मद्रास उच्च अदालतको आदेशलाई चुनौती दिए जसमा उनको छिट्टै रिहाको लागि निवेदन खारेज गरिएको थियो।
उच्च अदालतले त्यतिबेला उनको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतलाई धारा १४२ बमोजिम विशेष अधिकार दिएको बताएको थियो । यदि उनीहरू चाँडो रिहा गर्न चाहन्छन् भने उनीहरू सर्वोच्च अदालत जान सक्छन्।