संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन होइन, जनमत संग्रह गरौं

२०७९ आश्विन ९ गते, आईतवार

देशको राजनीति दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । संसद्वादी दल र नेताका कारण देश र जनता प्रताडित हुनुका साथै १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ । एमसीसी सम्झौता संसदवाट पारित भएको छ भने एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न बिभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन । संसद्वादी दल र नेताका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ, एकपछि अर्को राष्ट्रघात र जनघाती कार्य भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, कालोबजारी, महँगीले सीमा नाघेको छ भने प्रहरी प्रशासन बेलगाम भएका छन् । नागरिकता विधेयक विवाद, सरकार, संसद्, अदालतका विवादलगायतका घटनाले सरकार, संसद्वादी दल र नेता मात्र नभई समग्र संसदीय व्यवस्था नै असफल भएको प्रमाणित गर्दछ ।

यहीबीचमा सरकारले आउँदो मङ्सिर ४ गते संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी थालेको छ । तर, यो निर्वाचनबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव देखिँदैन किनकि संसदीय व्यवस्थामा जति निर्वाचन गराए पनि आउने पात्र र प्रवृत्ति यिनै हुन् । यो व्यवस्था रहुञ्जेल संसद्मा बहुमतको खेल चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसद्वादी दल र तिनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको जस्तो देशमा कस्तो शासन व्यवस्था कायम गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नुको विकल्प छैन । जनताले रोजेको र खोजेको शासन व्यवस्था र प्रणालीले मात्र देश र जनताको मुक्ति सम्भव छ । अझै पनि संसदीय फोहोरी खेलमा अल्झिरहे देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट आइपर्ने निश्चित छ । तसर्थ, देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन संसदीय निर्वाचनबाट सम्भव छैन । साँच्चै देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पारी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने भए तत्काल प्रगतिशील राष्ट्रिय सरकार गठन गरी कस्तो शासन व्यवस्था र कस्तो शासन प्रणाली लागू गर्ने भन्ने विषयमा जनमत संग्रह घोषणा गर्नुपर्छ र जनमतले रोजेको शासन व्यवस्था र प्रणाली लागू गरे मात्र वर्तमान तमाम समस्याको समाधान हुन्छ । त्यसैले सरकारले आगामी मङ्सिर ४ गते गर्न लागेको संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन तत्काल रोकी जनमत संग्रहको घोषणा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नु पर्छ । यो नै बर्तमान संकटग्रस्त राजनीतिको सही, वस्तुवादी, लोकतान्त्रिक र दीर्घकालीन समाधान हो ।

अन्यथा देश र जनताको अस्तित्वमाथि संकट थोपर्ने संसदीय व्यवस्था, संसद्वादी दल र नेताहरुविरुद्ध आमजनता सडकमा उत्रने निश्चित छ । जनता सडकमा उत्रे के हुन्छ, आपूmलाई लोकतन्त्रको ठेकेदार सम्झने, संसद्वादी दल र नेतालाई सम्झाइरहनु नपर्ला, चेतना भया ।

प्रतिक्रियाहरु

सम्बन्धित समाचारहरु