२०७० जेष्ठ २७ गते, सोमबार

काठमाडौं, २७ जेठ– न्याय परिषदले आइतबार मध्यराति १ सय ६९ न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । आइतबार दिउँसोदेखि सुरु भई मध्यराति सकेको न्यायपरिषद बैठकले पुनरावेदन तहमा ८० र जिल्लामा ८९ न्यायाधीशको नियुक्त गरेको हो । जसमध्ये पुनरावेदनमा ४७ न्यायाधीश स्थायी नियुक्ति भएका छन् भने ३३ जना अतिरिक्त पदका लागि नियुक्ति गरिएको छ । स्थायी र अतिरिक्त गरी पुनरावेदन तहमा अधिवक्ताहरु २६ जना नियुक्त भएका छन् भने अरु न्याय सेवाका छन् । पुनरावेदनको स्थायी पदमा नियुक्त भएकामध्ये पुनरावेदनकै अतिरिक्त न्यायाधीशबाट ९, विशिष्ट श्रेणीबाट ३, वरिष्ठ अधिवक्ताबाट २, जिल्ला न्यायाधीशबाट २३, सहसचिवबाट १ र अधिवक्ताबााट ९ जनालाई परिषद्ले छानेको हो । त्यस्तै पुनरावेदनको अतिरिक्तमा न्याय समूहबाट जिल्ला न्यायाधीशबाट ११, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका सहसचिव क्रमशः १, १ र ४ तथा अधिवक्ता १६ गरी ३३ जना नियुक्त भएका हुन् । बैठकले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा झन्डै चार वर्षदेखि रिक्त न्यायाधीशको पदपूर्ति गरेको हो । नेपालको न्यायालयमा यति लामो समयसम्म पदपूर्ति हुन नसकेको र एकै पटक यतिका संख्यामा न्यायाधीश नियुक्त भएको यो नै पहिलो घटना हो । परिषदले मुलुकमा पहिलो पटक निजामती र सैनिक सेवामा जस्तै यी पदहरुको दरबन्दी खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रक्रिया निकै अघि सुरु गरेको थियो । त्यसका लागि परिषद्ले दरखास्त दिन खुला आह्वान नै गरेको थियो । दरखास्त दिने अन्तिम मिति गत महिनाको १५ कात्तिकसम्म पुनरावेदका लागि झन्डै ७ सय र जिल्लाका लागि १ सय ७५ निवेदन परेको थियो । परिषद्ले एक वर्ष लगाएर तयार गरेको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया मापदण्ड २०६९ अनुसार यस खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन परेको हो । पुनरावेदन तहमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी आवेदन कानुन व्यवसायीहरुबाट परेको थियो । आवेदन धेरै भए पनि नियुक्ति भने जिल्ला न्यायाधीश, पुनरावेदनका अतिरिक्त न्यायाधीश, न्याय, सेवा, कानुन मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहसचिवहरुले प्राथमिकता पाए । जिल्ला अदालतका लागि भने कानुन व्यवसायीहरुले आवेदन दिने व्यवस्था नभएकाले सबै कर्मचारीहरुबाटै परेको थियो । त्यसमध्ये सहसचिवस्तरका न्याय समूहबाट ६ र सरकारी वकिलबाट ४, उपसचिवस्तरबाट न्याय समूहबाट ५१, सरकारी वकिलबाट १५ र कानुन समूहबाट १३ लाई परिषद्ले नियुक्ति दिएको हो । प्रक्रियागत कारणले पनि मुद्धा मामिलाको छिनोफानोमा ढिलो मानिने नेपालको अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशहरु कम हुँदा मुद्दाको पालो आउनै महिनौं लाग्न थालेको छ । तल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिले मुद्धाको छिनोफानोमा अब अनावश्यक ढिलाइ हुने छैन । तर यसको चाप भने सर्वाेच्चमा छिट्टै पर्नेछ । सर्वाेच्चमा हाल स्थायी न्यायाधीश ५ र त्यति नै संख्यामा अस्थायी न्यायाधीश छन् । अब परिषद्ले सर्वाेच्चमा पदपूर्ति गर्न बाँकी ९ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नेछ ।