राजनीतिमा महिला सहभागिता

२०८० पुष २२ गते, आईतवार

राजकुमारी सी

सबै नीतिहरुको राजा राजनीति हो । राजनीति सबै नीतिहरुको नेतृत्व गर्ने मुख्य नीति हो । सत्ता निर्माण हुँदा धेरै नीतिहरु हुन्छन् अर्थ नीति, कानुन नीति, सुरक्षा, प्रशासन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश नीति आदि धेरै नीतिहरु हुन्छन् ती सबै नीतिहरुको संरक्षण विकास र नियन्त्रण राजनीतिले गर्दछ । राजनीतिमा सबै वर्ग, धर्म, क्षेत्रहरुको समान सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्दछ । या राजनीतिज्ञले विभेद, पक्षपाती व्यवहार गर्नु हुँदैन । त्यो राजनीति सबैको क्षमता आदर्शहरुको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने खालको हुनु पर्दछ । राजनीति गर्ने हरेक मानिस जात, धर्म, संस्कार रीतिरिवाज चालचलनबाट माथि उठेको हुनुपर्दछ । महिला र पुरुष एक रथका दुई पाग्रा जस्तै हुन । महिला सहभागिताविना कुनै पनि राजनीति सफल हुँदैन । महिला सहभागिताविना कुनै पनि नीति नियम वनाउन लागू गर्न सम्भव छैन । नेपालको रानीतिक परिवर्तको इतिहासमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । महिलाहरु हरेक परिवर्तनका आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका छन् सहिद भएकाछन्, विर–विरंगना प्राप्ति गरेका छन् तर राजनीतिमा सहभागिता धेरै न्यून रहेको पाइन्छ । किन महिलाहरु राजनीतिमा सहभागी भएनन् या किन हुन सकेनन्, यसमा कुन कुराले मुख्य भूमिका खेलेको छ यी सबै विषयमा छोटो चर्चा गरौं ।

राणा विरोधि आन्दोलन होस्, पञ्च्यायती विरोधी आन्दोनत या २०६२, ६३ को आन्दोलन होस या महान् जनयुद्ध नै किन नहोस यी सबै आन्दोलनमा महिलाहरुको अब्बल सहभागिता भएको पाइन्छ । सीमा बचाउने लडाइँमा अंग्रेजहरुका तोप र गोलासँग काखीमा वच्चा वोकेर हरेक महिलाहरुले पुरुषहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर लडाइँहरु जितेका इतिहास ताजै छन् । अझ १० वर्ष महान जनयुद्धमा त कैयौ पुरुष कमाण्डरहरुभन्दा अब्बल लडाइँका मोर्चाहरु जितेर महिला कमाण्डरहरुले रेकर्ड नै तोडे जुन कुराले आज महिलाहरुलाई सुरक्षा र सेना पुलिस सशस्त्रमा भर्ना पनि गर्ने प्रचलन वढ्यो । यी सबै काममा महिलाहरु अब्बल नै रहे तर राजनीति सहभागी गराउने कुरामा महिलारुलाई धेरै नै विभेद गरिएको पाइन्छ । महिलाहरुलाई पुरुषवादी सोचले हेर्ने, परम्पराको आखाँबाट हेर्ने र हेप्ने प्रचलन अहिलेका राजनीति दल र समग्र सत्ता सन्चालनमा प्रत्यक्ष देख्न पाइन्छ ।

राजनीतिमा महिलाको अवस्था

नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता पहिलाको तुलनामा केही बृद्धि भए पनि अहिले कानुनले दिएको तहसम्म हेर्दा ज्यादै नै न्युन देखिन्छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलन र महान् १० वर्षे जनयुद्धले गरेको राजनीतिक परिवर्तन पछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आएपछि धेरै महिलाहरु राजनीतिमा आए चुनावमा सहभागी भएर चुनाव जीतेर राष्ट्रको गरिमामय पदमा समेत पुग्न सफल भए । पहिलो पटक नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रपती, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश समेत महिलाहरुले पाए यो कार्यले विश्वभरि नेपालले फरक पहिचान दिन सफल भयो तर अहिले पनि निर्णय प्रक्रियामा पुरुषहरुकै दवदवा भएकोले यो इतिहास मात्र बन्छ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपालको संविधानमा समेत ३३ प्रतिशत सहभागिता स्पस्ट व्यावस्था भए पनि आजसम्म महिलाको सहभागिता कानुनबमोजिम सुनिश्चित हुन सकिरहेको छैन । आखिर कानुनमा समेत व्यवस्था भए पनि निर्णायक तहमा महिला सहभागिता किन हुुन सकिरहेको छैन । राजनीतिमा पनि महिलाहरु प्रमुख कार्यकारी पोस्टमा किन जान सक्दैनन् या महिलाहरु नसक्ने भएर जिम्मेवारी नदिएको हो या महिलाहरुलाई अधिकार दिन पुरुषहरुले तयार नभएको हो । महिलाहरु नै नेतृत्व लिन तयार नभएको हो या महिला महिलाबाट माथि उठेर समग्र नेता वन्न नसकेको हो ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नुपर्ने हाम्रा अगाडि मुख्य जिम्मा आएको छ । यसको विश्लेषण यसरी गर्दा वस्तुवादी हुन्छ ।

पृतिसत्तावादी सोचको सिकार

रानीतिमा महिला सहभागिता एकदमै न्यून छ । जनयुद्धमा चलेका जनसत्तामा महिला सहभागिताको उभार जस्तो थियो जनयुद्धपछि त्यो एकपछि अर्को विघटन भयो । जनयुद्धमा महिलाहरुले जनसंख्याको आधारमा ५२ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनपर्छ भन्ने माग थियो, त्यो ३३ प्रतिशतमा झ¥यो । अहिले अनिवार्य एक तिहाईमा झर्दा हामीले उठाएको जनयुद्धको माग त चौपट भयो । विस्तारै–विस्तारै महिला अधिकार पुरुषवादी सोचको सिकार भएको छ । राजनीतिमा जिम्मेवारि दिने वेलामा समेत अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा अहिले पनि जवर्जस्त छ । महिला हुन काम गर्न सक्दैनन, यिनलाई छिट्टै जिम्मेवारी दिइहाल्नु हुँदैन भन्ने खालका धारणाहरुले प्रमुख भूमिका खेलेको छन् यो धारणा पुरुषवादी परम्परागत धारणा हो जुन गलत छ । नेपालको राजनीतिक दलहरुमा महिला सहभागिता हेर्दा पनि निराशाजनक देखिन्छ । महिला अध्यक्ष भएको या प्रमुख कार्यकारी भूमिका कुनै पनि राजनीतिक दलले दिएको देखिँदैन । महिला सहिद बन्न सक्ने, लडाइँका मोर्चाहरुमा अब्बल लडाइँहरु गर्न सक्ने, संघर्षमा अब्बल भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तर कार्यकारी भूमिका दिन नचाहने भनेको पनि पृतिसत्तावादी चेतना र बुझाईको समस्या हो । कैयौं विद्वान् र महान् भनिएका नेताहरुले नै यो विभेद गरिरहेको पाइन्छ । महिला कमजोर हुन्छन् यिनीहरु लड्न सक्दैन या यो मुख्य जिम्मा लिन सक्दैन यो पुरुषलाई दिनु पर्छ भन्ने महिलाहरुको अविश्वास गर्ने खालाको वुझाई अहिले पनि देखिन्छ यो वुझाई र पृतीसत्तावादी गलत वुझाई हरेक पार्टीबाट खारेज गर्नु पर्दछ ।

महिलाकै रुममा हेर्ने प्रवृत्ति

महिला नेता राजनीतिक नेता हो उ राजनीति गर्न आएको हो भन्ने कुरा नै विर्सिदिने अर्को समस्या छ । कुनै कार्यक्रममा महिलाको विषयमा छलफल भयो भने तपाईं त खुसी हुनुभयो होला नि भन्ने प्रश्न गर्ने गर्दछन् किनकि महिलाहरुका मुद्दा केवल महिला नेताहरुका मुद्दा हुन यिनीहरुले महिलाको कुरा मात्र उठाउने हो भन्ने जस्तो गलत व्यवहार देखिन्छ । यो खारेज गर्नु पर्छ महिलाहरु महिलाको अधिकारको लागि लडेका त अवश्य हुन संघ सधैँ राजनीतिक नेता पनि हुन् भन्ने संस्कार बसाल्न जरुरी देखिन्छ । यस्तो हुनुमा महिला आरक्षणको व्यवस्थाको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यसमा कस्तो वुझाई छ भने कुनै जनजाति महिला सभासदले बोल्दा उनको टोन फरक हुन्छ । महिला सभासदले संसदमा केही कुरा राख्दा उहाँको विषयसँग कसैको ध्यान हुँदैन तर उहाँको टोनसँग मतलब हुन्छ टोनका बहस हुन्छ । यसमा कस्तो धारण हुन्छ भने यिनीहरु क्षमता भएर आएका होइनन् आरक्षण कोटामा परेका महिलाहरु हुन यिनीहरुको भूमिका सहभागिता र ताली बाजाउने मात्र हो भन्ने हेपाहा धारणा पैदा गरिदिएको छ । हरेक क्षेत्रमा महिलाहरुको एक तिहाई प्रतिनिधित्व अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । सहभागिताको नाममा नेताहरुका नजिकका नातेदार श्रीमतीहरु, बुहारीहरुलाई अवसर दिएर महिलाहरुलाई सहभागिता गरिएकै छ नि भनेर झारो टार्ने जस्तो गरिएको छ । हामीले कति दलित महिला, जनजाति महिला, मुस्लिम महिला या मधेसी महिलाहरुलाई मन्त्री वनायौं त त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय हो । तर, यसो हुन सकिरहेको छैन ।

पहिला महिलाहरुलाई जिम्मेवारी दिने कुरामै विश्वास छैन, अर्को चुनावमा टिकट दिँदा पनि विभेद गरिन्छ । यदि कदम्कदाचित चुनावमा उठाए पनि जुन ठाउँमा हार्ने निश्चित छ त्यहाँ महिलालाई उठाउने प्रचलन छ । महिलहरु उठे भने जित्दैनन् हार्छन् भन्ने धारणा जवर्जस्त पार्ने महिलाहरुलाई टिकट दिएको त हो नि जितेनन् हारे भन्ने गलत प्रचार गर्ने र राजनीतिबाट महिलालाई वदनाम गर्ने संस्कार पनि पुरुषवादी घातक संस्कार हो, नेपालका सबै पार्टीबाट यो संस्कार हटाउन जरुरी छ ।

अर्को महिलाहरुलाई राजनीति गर्दा कुनै नेतासँग जोड्ने गलत संस्कार छ । महिला पनि मानव हो उ पनि स्वतन्त्र तरिकाले राजनीतिमा योज्ञदान दिन सक्छ भन्ने कुरा भुलेर यो फलानो नेतासँग नजिक हुन्छ । यो ठिक छैन यो गलत महिला हो भनेर धारणा वनाउने र वुझ्ने संस्कार छ । या यो उसको श्रीमान्को कमाईमा राजनीति गरेकी छ यो एक्लै गर्न सक्ने मान्छे त हुँदै होइन भन्ने जस्तो गलत धारणा राख्ने र व्यक्तिगत चरित्र हत्यसम्म गर्ने कामहरु पार्टी भित्रबाटै हुन्छन् जुन ठूलो चुनौतीको रुपमा महिलाहरुmलाई आउने गर्दछ र महिलाहरुले संघर्ष गर्न सक्दैनन् र राजनीतिक अधिकारबाट च्युत हुनुपर्ने हुन्छ । यो खराब संस्कारलाई पार्टीबाटै खारेज र निस्तेज गर्नुपर्दछ । त्यस्तो धारण राख्नेलाई दण्डित गरिनु पर्दछ ।

महिलाको कमजोर मनोवल

म महिला हुँ । म पुरुषको जति काम गर्न सक्दैन । पुरुष हामीभन्दा क्षमतावान हुन्छ मैले कार्यकारी जिम्मेवारी लिनु हुँदैन भन्ने कमजोर मनोबलले पनि महिलाहरु राजनीतिक सहभागिताबाट वन्चित हुन पुगेका छन् । महिलाहरुले आफैँले आफैँलाई कमजोर मूल्याङ्कन गर्ने समस्या छ । जस्तो स्कुल कजेहरुमा संगठन बनाउन जाँदा छात्राहरु कोही पनि इकाई अध्यक्ष वन्न नचाहने यो त पुरुषले वन्ने काम हो हामी त साहायक भूमिकामा वस्ने हो भन्ने वसेपछि सदस्यमा वस्ने भूमिका देखिन्छ । हामी समस्या हल गर्न चाहने र अधिकार लिँदा पछाडि हट्ने समस्या विशेषगरी छात्राहरुमा देखिन्छ । गाउँ, समाज, टोल, समिति या अन्य विकासी समितिहरुमा मुख्य भूमिकामा नवस्ने वसे पनि सामान्य भूमिका या प्रतिनिधित्वको लागि मात्र वस्ने समस्या छ । समस्याको हल गर्न होइन कि झारो टार्न वसेजस्तो भूमिका स्पस्ट देखिन्छ यो गलत वुझाई हाम्रो दिमागबाट हटाउनु पर्दछ । यो कमजोर सोचले पनि महिलाहरुलाई राजनीतिमा सहभागी हुनेमा ठूलो चुनौतीको रुपमा आएको छ । यसमा पनि महिलाहरुको कमजोर मनोवलले नै मुख्य भूमिका खेलेको छ । महिला पनि मानव हो पुरुषलाई जन्माउँदा र महिलालाई जन्माउँदा हुने प्रसव पीडा र लाग्ने समय एउटै हो । हामी पनि केहीमा कमी हुँदैनौं भन्ने र सबै समस्याहरुको समाधान अझ अब्बल तरिकाले हल गर्न सकिन्छ भन्ने वुझाई राख्नु पर्दछ । हामीले प्रमुख र कार्यकारी भूमिका लिन हिचकिचाउनु हुँदैन सबै ठाउँमा हाम्रो सहभागितालाई अब्बल वनायौं भने मात्र हाम्रो राजनीतिमा मजबुत सहभागिता हुने छ । यसको लागि हामीले आफ्नो मनोवलाई उच्च राख्नु पर्दछ ।

निष्कर्ष

महिलाहरु पुरुषभन्दा केही कुरामा कम हुँदैनन र छैनन । हामी पनि पार्टीको कार्यकरी भूमिकामा अब्बल भएर जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दछांै । पार्टीले पनि महिलाहरुलाई भूमिका दिने कुरामा कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । पार्टीका हरेक मोर्चाहरुमा महिलाहरुले अब्बल भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा जनयुद्धमा महिला कमाण्डरहरुले गरेका कुशल लडाइँहरुबाट सबैलाई स्पस्ट गरिसकेको छ । अन्य पार्टी भित्रका महिलाहरुले पनि महिलाहरुका मुद्दाहरुमा एक भएर लड्नु पर्दछ महिला आन्दोलनलाई एक ढिक्का वनाएर मात्र हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्दछौं । अहिलेको सरकारमा केवल ५–६ जना मन्त्री वनाएर या उपप्रमुख र उपसभामुख वनाएर हाम्रो ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुँदैन । अहिलेको कानुनमा भएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने र जनसंख्याको आधारमा ५२ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न दवाव दिनु पर्दछ । ३३ प्रतिश त्यो पनि आरक्षण भन्ने कुरा यो गलत छ । आरक्षण भनेको वचेखुचेको भाग हो हामीलाई विशेष अधिकार चाहिन्छ । विशेष अधिकार भनेको भाग लगाउने कुरा हो भने आक्षण भनेको वचेपछि दिने नभए नदिने खालको प्रावधान हो । महिलाहरुलाई राजनीतिमा, सत्ता, सेना, व्युरोक्रेसी, मजदुर र सबै ठाउँमा विशेषाधिकार चाहिन्छ । यो कुरामा हामी सबै महिलाहरु र राजनीतिक दलहरुले आफ्नो प्रमुख एजेण्डा वनाउनु पर्दछ । ३३ प्रतिशत विशेष अधिकार पहिला राजनीतिक पार्टी भित्र नै ग्यारेण्टी गरिनु पर्दछ त्यसपछि वाहिर कानुन वनाएर या कानुन संशोधन नै गरेर भए पनि लागू गराउन जोड दिनु पर्दछ । यदि यसो गरियो भने मात्र महिलाहरु राजनीतिमा आउने वातावरण वन्नेछ । संसदीय व्यवस्थामा महिलाहरुको मुक्ति सम्भव छैन । महिलाहरुको वास्तविक मुक्तिका लागि वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थामा स्थापना गर्न जरुरी छ । दलाल संसदीय व्यवस्थामा महिलाहरुका मुद्दा भन्ने र लेख्ने मात्र हो कार्यान्वयन हुँदैन । यो दलाल पुँजीवाद नै समस्याको मुख्य कारण हो । या यसो भनौ एनजियो आईएनजीओमा हरियो डलरमा नाच्ने र भिख मागेर महिला अधिकार कदापि आउनेवाला छैन । आममहिलाहरु सबै मिलेर हाम्रो अधिकार दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । हामी वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता परिवर्तको आन्दोलन गरेर हाम्रो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ त्यो आँट हामीले गर्नै पर्दछ । यदि यसरी एकढिक्का भएर अगाडि बढ्यौँ भने राजनीतिक सहभागिता वृद्धि र अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा संसारको कुनै पनि तागतले हामीलाई रोख्न सक्ने छैन ।

प्रतिक्रियाहरु