के हो पक्राउ पुर्जी प्रकरण ?

२०८० मंसिर २१ गते, बिहीबार
रामलाल सी


काठमाण्डाै जिल्ला अदालतले २०७६ साल पुषको मुद्दा ब्युँताएर २०८० मंसीर १८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, प्रवक्ता प्रकाण्ड सी, पिबिएम माइला सी लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडाे उल्लंघन मात्र होइन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भैरहेका गम्भीर पहल माथिको विध्वंसात्मक हमला पनि हो । आम नागरिक लाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउदा राज्य सँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने छ । राज्यका सहमतिलाई कानूनको अँग बनाएर समस्याहरुलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नुपर्ने मुख्य अँग अदालतले नै गैर कानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । हामी अदालतको यस्तो गैर जिम्मेवार कार्यप्रति सरकार, राजनीतिक दलहरु, बुद्धिजीवी, मानवाधिकारवादी, युवा बिद्यार्थी, श्रमिक जनताको ध्यान पुगोस साथै ३ बुँदे सहमतिलाई यथाशीघ्र लागू गर्न, मुद्दाहरु खारेज गर्न र बन्दी कमरेडहरु मुक्त गर्न सरकार गम्भीर बनोस भन्ने आग्रह गर्दछौं ।
२०७७ फागुन २१ गते नेकपा र नेपाल सरकार बीच सम्पन्न ३ बुँदे सहमति अहिलेसम्म किन पुर्ण रूपमा लागू हुन सकिरहेको छैन त ?
३ बुँदे सहमति मध्य एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरुलाई मुक्त गर्ने रहेको छ । यो सहमति लागू नहुँदा यसप्रकारको पक्राउ पुर्जी प्रकरण दोहोरीरहेको छ । यसभन्दा अघि नेकपा(एमाले) को ओली नेतृत्वको सरकार, नेपाली काँग्रेसको देउवा नेतृत्वको सरकार र हाल आएर नेकपा(माके) को प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको उदासिनता र अनिच्छाका कारण यस्तो भैरहेको छ । अहिलेको पक्राउ पुर्जी प्रकरणको मुख्य जिम्मेवार नेपाल सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुन्छ । तर सरकार कानून संशोधनको बहाना बनाएर मुद्दा खारेजी गर्ने विषयलाई ढिला-ढाला गरिरहेको छ जसले गर्दा यो परिस्थिति सृजना भएको छ । हुन त प्रचण्ड अध्यक्ष रहनुभएको नेकपा(माके) सङ्ग हाम्रो पार्टीको समाजवादी मोर्चा निर्माण भएको छ । प्रचण्डले अब छिट्टै नेकपा सङ्ग एकता हुदैछ भनेर भाषण पनि गर्नुहुन्छ, अझ माओवादी केन्द्रका साथीहरू कतिपय ठाउँमा त माथी केन्द्रमा हामी एक भैसक्यौं भनेर समेत बीचका कार्यकर्ता र जनतालाई आफ्नो पार्टीमा समेट्ने कोशिश गरिराख्नु भएको सुनिन्छ तर प्रधानमन्त्रीको पहलमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर खारेज गर्न सकिने मुद्दाको सामान्य विषय अहिलेसम्म हल हुन सकेको छैन । यस्तो दोहोरो चरित्र किन प्रदर्शन भैराखेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट रहस्यमय छ ?
कहाँ अडकिएको छ त मुद्दा खारेजी प्रक्रिया ?
अब कतिपयलाई लाग्न सक्छ र त्यस्तो पारिएको पनि छ कि कानूनमा संशोधन नगरिकन मुद्दा खारेज हुन सक्दैन र अहिले कानून संशोधनका लागि सरकारले संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको छ र त्यो पास हुन बाँकि छ । तर एउटा यथार्थ सत्य के हो भने विद्दमान नेपालको कानूनी प्रावधान र कानूनविदका राय अनुसार जन्मकैद हुने प्रकृतिका मुद्दा र हातहतियार निर्माण एवं कारोबार सङ्ग सम्बन्धित मुद्दा खारेज गर्न कानूनले रोकेको छ जसको लागि कानून संशोधनको आवश्यकता पर्दछ । अन्य सबै मुद्दाहरु मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरि खारेज गर्न सक्छ । हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि लगाइएका अधिकांश मुद्दा झुट्टा छन् । ती मुद्दाहरु पनि सामान्यखालका जस्तै हातहतियार-खरखजाना, बिस्फोट, संगठित अपराध, अभद्र व्यवहार आदि रहेका छ्न जो मन्त्रीपरिषदकाे निर्णय द्वारा सहजै निर्णय गरि खारेज गर्न सकिन्छ । मुश्किलले १ प्रतिशत भन्दापनि कम यस्ता मुद्दा जो जन्मकैद गर्ने प्रकृतिका हुन सक्छन् जसको लागि कानून संशोधन आवश्यक पर्दछ । तर यदी सरकारले चाहने हो भने त्यस्ता कानून संशोधन गरेर खारेज गर्ने मुद्दाहरुलाई छुट्याएर कानूनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने गरि अन्य सबै मुद्दाहरुलाई मन्त्रीपरिषदको निर्णय द्वारा तत्काल खारेज गर्न सक्छ । यो सब गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कुन कुराले रोकिराखेको छ ?
यदि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई गलाउने, थकाउने र यही व्यवस्थामा आत्मसमर्पण गर्न लगाउने सोचका साथ कोही अघि बढीराखेको छ भने त्यो कदापि सफल हुनेछैन । हेक्का रहोस देशीविदेशी शक्तिहरु नेपालमा कम्युनिस्ट सिध्याउने खेलमा लागिरहेका छन् । हामीलाई अप्ठ्यारो पारेर आफू सुरक्षित हुन्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । कम्युनिस्ट नामधारी कसैले पनि आफूलाई सुरक्षित नसोचे हुन्छ । त्यसपछि पालो आउँछ इमानदार प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्ति र देशभक्त शक्तिको । तसर्थ सम्पूर्ण वामपन्थी कम्युनिस्ट, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी र देशभक्त शक्ति एकताबद्ध भएर आजको संकट समाधान तर्फ अगाडी बढाैं ।

प्रतिक्रियाहरु