बढ्दो प्रतिगमनको संकेत र क्रान्तिकारी शक्तिको दायित्व

२०८० मंसिर १९ गते, मंगलवार

डा. केशव देवकोटा

नेपालको राजनीति फेरि परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । त्यो बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अग्रगामी हुन्छ कि त्योभन्दा पनि पश्चगामी हुन्छ ? तत्काल भन्न सकिने अवस्था छैन । तर बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्था असफल भएको ठहरका साथ यसको रचना गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु छट्पटाउमा थालेको तीन महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ । सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नै संघीय गणतन्त्रमाथि संकट सिर्जना भएको सार्बजनिकरुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् । खासमा त्यो गणतन्त्रमाथि नभएर संघीयतामाथिको मात्र संकट हो । संसद र सरकारमा रहेकाहरुले बिद्यमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा परेकोभन्दै त्यसलाई बचाउन सिंहदरबारमा चार दलीय औपचारिक बैठक गरेलगत्तै काठमाडौँलगायत देशका बिभिन्न भागमा गणतन्त्रका बिरुद्धमा नाराबाजी हुनु धेरै महत्वपूर्ण र गंभिर बिश्लेषणको विषय भएको छ । उक्त नाराबाजीपछि बैठक बसेको भए अर्कै अर्थ लाग्थ्यो भने उक्त सरकारी बैठकपछि सडकमा नाराबाजी भएका कारण अर्कै अर्थ लागेको छ । के भनिन्छ भने हाल नेपालको सत्ता र शक्तिमा रहेका र तिनका पछाडिका विदेशी शक्तिहरुले नेपालमा बिद्यमान राजनीतिक व्यवस्था यथावतरुपमा नचल्ने भएको र तत्काल कदम नचालेको खण्डमा नेपालमा जनगणतन्त्र स्थापना हुन सक्ने ठहर गरिसकेका छन् । सोही ठहरका आधारमा आगामी केही दिनभित्रै नेपालमा आकस्मिकरुपमा बैठक गरेर हिन्दू राज्य स्थापना गराउने तयारी भैरहेका संकेतहरु देखिएका छन् । हिन्दू राज्य यहाँका हिन्दू धर्माबलम्बीहरुको मागका आधारमा हुन लागेको होइन । धर्मनिरपेक्षता कम्युनिष्टहरुको अन्तर्राष्ट्रिय माग भएका कारण त्यसलाई निस्तेज पार्नका लागि हुन लागेको हो । नेपालमा कतिपय आपूmलाई कम्युनिष्ट बताउनेहरु काँग्रेससँग सहकार्य गर्न सक्छन् भने राजासँग किन सक्दैनन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बहस चलेका कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् । त्यसैले नेपालमा आपूmलाई जनगणतन्त्रवादी बताउने र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाका लागि प्रयासरत रहेकाहरुले तत्कालै आफ्नो कित्ताको संगठन गरेर जनसंघर्षलाई अगाडि नबढाउने हो भने नेपालको राजनीति पछाडि फर्कने संभावना देखिएको छ । सडकहरुमा गणतन्त्रको बिरोध र राजतन्त्रको पक्षमा नारा लागेपछि संसदमा रहेका प्रायः दलहरुले मौनसम्मति जनाएको देखियो भने संसद र सरकारको समर्थनमा रहेको नेकपा (मसाल), क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल र नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले त्यसको बिरोध गरेका छन् । तर बिडम्बनाको विषय उक्त तीनवटा पार्टीका बीचमा तत्काल गणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवादका खातिर कार्यगत एकताका लागि वार्तासमेत हुन सकिरहेको छैन । क्रान्तिकारी शक्तिहरुका बीचमा मिलन नदेखेरनै प्रतिगामीहरुले कदम चालेका पनि हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ताले देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान वैज्ञानिक समाजवाद भएको बताउनु भएको छ । उहाँले कालिकोटको माल्कोटमा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै उपरोक्त कुरा बताइरहँदा नेकपा(मसाल) र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले पनि काठमाडौँमा आ–आफ्ना प्रतिक्रियाहरु सार्बजनिक गरेका थिए ।

गणतन्त्रलाई जनताको तन्त्र अथवा जनताको राज्यकारुपमा लिइन्छ । राष्ट्रपतीय गणतन्त्रमा व्यवस्थापिकाबाट छुट्टै कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्धराष्ट्रपतीय प्रणालीमा कार्यकारी राष्ट्रपति र छुट्टै सरकार प्रमुख जसले बाँकी कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्छ । जसको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्छ र व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसदीय व्यवस्थासहित औपचारिक र गैरकार्यकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्थामा एक छुट्टै प्रमुख कार्यकारी हुने गर्छ र व्यवस्थापिकाको विश्वासमाथि निर्भर हुने गर्छ । तर, नेपालमा विश्वमा चलेका कुनै पनि गणतन्त्रका मान्यताहरुलाई आधार बनाइएको छैन । त्यसैले कतिपयले यसलाई खिचडी व्यवस्थाकारुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालजस्तो विदेशी हस्तक्षेप भएको मुलुकमा यस्तो खिचडी व्यवस्थाबाट देश र जनताको हितमा कुनै पनि कामहरु हुन सक्दैनन् । नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन साम्राज्यवाद र दलाल संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थानै हो । जसको रचना ०७२ को संविधानमार्फत् गरिएको छ । त्यसैले बिद्यमान व्यवस्था सँगसँगै संविधानकाबारेमा पनि बिभिन्न प्रश्नहरु उठेका छन् । देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा द्विमत छैन । तर कतिपय समूहहरुले यसलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । समाजवादको भनेकै सबै मानव जातिको उन्नति, सबै मानिसहरुका बीचमा समानता, मान्छेबाट मान्छेको शोषण हुने प्रणालीको अन्त्य, मानिस–मानिसका बीचमा सार्बभौमिक प्रेमको स्थापनाजस्ता कुराहरु हुन् । पुँजीवाद र साम्यवादबीचको संक्रमणकालिन चरणनै समाजवाद हो । पुँजीवादी शोषण भएपछि सर्बहारा बर्गले क्रान्तिद्वारा सो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दछ र त्यही पुँजीवादकै गर्भबाट समाजवादको जन्म हुन्छ । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा समाजवादी समाजको स्थापनाका लागि शुरुमा सन् १८७१ मा पेरिसका मजदुरहरुले प्रयास गरेका थिए । जसलाई पेरिस कम्युन पनि भन्ने गरिन्छ । तर, अनुभवको कमीले गर्दा सो कम्युन ७२ दिनभन्दा धेरै चल्न सकेन । सन् १९१७ मा रुसमा जारशाहीको बिरुद्वमा बोल्सेभिक कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अक्टोम्बर क्रान्ति भएको थियो । सो क्रान्तिले जारशाहीको शासनलाई ढालेर सर्बहाराबर्गको शासन कायम गरेको थियो । लेनिनको अगुवाइमा भएको उक्त क्रान्तिलाई स्टालिनले समेत निरन्तरता दिनुभएको थियो । जहाँ ४० वर्षमै समाजवादीहरुले उल्लेख्य काम गरेर देखाइदिएका थिए । समाजवादी समाजमा उत्पादनको साधनमा निजी स्वामित्व हुँदैन ।

उत्पादनको साधनमा सम्पूर्ण समाजको अधिकार कायम गरिएको हुन्छ । नाफाको उद्देश्यले नभएर समाजको आवश्यकताका आधारमा उत्पादनका कामहरु हुन्छन् । नेपालको छिमेकी चीनमा समेत जनताका लागि १४ वटा कुराहरुको सुनिश्चितता गरिएको छ । जसमा काम, माम, औषधीउपचार, शिक्षा, बसोबासका निम्ति घरको सुनिश्तितालगायत रहेका छन् । समाजवादी व्यवस्थामा न्याय, समानता, स्वतन्त्रता रहेको हुन्छ । शासनमा लोकतन्त्र, समाजमा भाइचारा सम्बन्धको विकास गरिएको हुन्छ । ब्यक्तिको योग्यता र क्षमतानुसार कामको जिम्मेवारी हुन्छ र कामको आधारमा श्रमिकहरुको ज्यालाको निर्धारण गरिएको हुन्छ । समाजवादी व्यवस्थामा लैङ्गिक, जातीय र वर्गिय बिभेद हुँदैन । समाजवादी समाजमा सबै प्रकारका असमानताहरुको समाप्ती गरिएको हुन्छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव राख्ने अमेरिका र भारतमा बिभिन्न प्रकारका जातीय, बर्गिय, धार्मिक र लैङ्गिक बिभेदहरु रहेका छन् । हाल नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाले पनि त्यसैको अनुशरण गरेको हो । त्यसैले यो व्यवस्था छोटो समयमानै असफलसिद्ध भएको छ । पछिल्लो समयमा देशलाई पूर्णरुपमा निजीकरण गर्दै लगिएको छ । हुँदाहुँदा राष्ट्रिय उद्योगपतिहरुको उन्मूलन गरेर विदेशी पुँजी भित्र्याउने र नेपाललाई सदाका लागि विदेशीको चंगुलमा पार्ने प्रयासहरु पनि भैरहेका छन् । हाल देशमा जे जसरी अस्तब्यस्तता बढिरहेको छ, त्यसको मूल कारण राजनीति हो । तर, सरकारमा रहेकाहरुले त्यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् । उनीहरु टालटुले नीतिबाट समस्याको समाधान गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालमा तत्काल सर्बदलीय र सर्बपक्षीय बृहत् गोलमेच सम्मेलनको आवश्यकता छ ।

यदि सबै पक्षको छलफल र जनमत संग्रहलगायतका प्रक्रियाबाट संघीयतासहितका प्रश्नहरुको समाधान गरिने हो भने देशको राजनीतिलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिने अवस्था छ । तर, शासन सत्तामा रहेकाहरु आर्थिक क्षेत्रबाट समस्याको समाधान खोजिरहेका छन् । यो समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि देशलाई थप समस्याका धकेल्ने उपाय हो । संविधानमा देशलाई समाजवादी बाटोमा लाने भनिए पनि व्यवहार त्यसको ठीक बिपरित भएका कारण हाल सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नेपालमा समाजवादको स्थापना हुन दिँदैनन् भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले क्रान्तिकारी शक्तिहरुले कम सेकम शुरुमा आपूmहरुका बीचमा भए पनि छलफल गरेर देशलाई सबैभन्दा पहिले राजनीतिकरुपमा निकास दिने प्रयास गर्नुपर्दछ । माक्र्सवादी मान्यताअनुसार साम्यवादमा पुग्ने अस्थायी साधननै वैज्ञानिक समाजवाद हो । त्यसैले हाल जसरी देशलाई समाजवादको मान्यता बिपरित लाने प्रयास भैरहेको छ, त्यसप्रति नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुको समयमानै ध्यान जानुपर्दछ । देशलाई कुनै पनि दलाल, कमिसनखोर, भ्रष्ट, राष्ट्रघाती तत्वको चंगुलमा फस्न नदिएर वास्तविक देशभक्त, अग्रगामी, क्रान्तिकारी आन्दोलन र शक्ति वरिपरि गोलबद्ध गर्न जरुरी भैसकेको छ । तत्कालै क्रान्तिकारी पार्टी र शक्तिहरुको बैठक बसेर छलफल गरी समयसापेक्ष कदम नचाल्ने हो भने देश फेरि एक पटक चरम निरंकुशता र प्रतिगामी बाटोमा जान सक्ने देखिएको छ । यसप्रति सबैले विचार गरौं ।

प्रतिक्रियाहरु