काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई दश प्रतिशत निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै सो चेतावनी दिएका हुन् । उनले अस्पताल सञ्चालको स्वीकृति लिँदा दश प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।अनुगमनका क्रममा मन्त्री बस्नेतले अस्पतालहरुसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गरे । उनले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौताअनुरुप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिए । उनले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरुलाई सरकारले सोहीअनुरुप हेर्ने पनि स्पष्ट पारे । उनले अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध छ या छैन भन्ने जानकारी पनि अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको स्मरण गराए ।

‘विपन्न बिरामीहरुलाई अथवा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुलाई क्राइटेरिया हेरेर अथवा त्यो कुरा बुझेर १० प्रतिशत सबै अस्पतालहरुले निःशुल्क उपचार गरिदिनुपर्ने अस्पतालहरुले स्वीकृति लिँदा त्यो प्रावधान नेपाल सरकारले राखेको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन भन्ने हामीलाई गुुनासो आएको मात्रै होइन अलिअलि जानकारी मलाई पनि छ । त्यसकारणले गर्दाखेरी हामीले आजबाट विशेषगरी यो सेवा, सुविधा विपन्नले पाएका छन् कि छैनन् ? वा दश प्रतिशत पाएका छन् कि छैनन् ? त्यो हामी हेर्छौं । र हामीले एक आर्थिक वर्षकै तथ्यांक हामी माग्छौँ । त्यो सेवा, सुविधा कुन–कुन अस्पतालले दियो ? कुन–कुनले दिएन ? अझ चाहिएको भन्दापनि, सम्झौता भएको भन्दापनि बढी दिएको रहेछ भने हामी त्यसै किसिमले हेर्छौं । गरेको छैन भने हामी त्यही अनुसारले हेर्छौं ।’

जुन अस्पतालले त्यो सुविधा दिएका छैनन्, तिनलाई मन्त्रालयले कानूनी परिधिभित्र रहेर कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । उनले भने, ‘जनताले पाउने त्यो अधिकार दिलाएर छोड्छौँ । लाइसेन्स लिने बेलामा यो व्यवस्था गरेको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । त्यो भएको छैन भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विधिसम्मत् चलाउने काम हामी गर्छौं । यसले गर्दा विपन्न बिरामीहरुलाई, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरुलाई बेड नपाएर भौँतारिनुपर्ने, मन्त्रीले, ठुलो हाकिमले, माननीयले वा कसैले ठूलाबडा मान्छेले सिफारिस गर्दा बेडा पाउने, होइन भने नपाउने जुन परम्परा थियो धेरै लामो समयदेखि । त्यो हामी यो कार्यकालबाट तोडिदिन्छौँ । मन्त्रीको सिफारिस भए पनि एउटै । सर्वसाधारणको भए पनि एउटै । सिफारिस पनि चाहिएन । खालि छ भने लाने, छैन भने लानु परेन । वेबसाइटमा हुन्छ । वेवसाइटमा राखिएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी कारबाही गर्छौं ।’

उनले अनुगमनका क्रममा अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, बहिरंग सेवामा भर्ना भएका बिरामी, आकस्मिक सेवामा भर्ना भएका बिरामीहरुलाई भेटी अस्पतालले दिएको सेवाको सम्बन्धमा जानकारी लिएका थिए । उनले अस्पताल अनुगमनको काम जारी राख्ने पनि बताए ।