देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष पुरा भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । तर, संसद्वादी दल र नेताको हर्कतका कारण गणतन्त्रले देश र जनातालाई मुक्ति दिनुभन्दा झन्–झन् संकटग्रस्त बनाउँदै लागेको छ । सिद्धान्तमा सिंहदरबारमा सीमित राज्य सत्ताको विकेन्द्रीकरण गरिएको छ, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जनताका प्रतिनिधिहरुले शासन गरेका छन्, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको छ । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति चरमरुपमा बढेको छ । संसद्वादी राजनीतिक दल देश र जनताभन्दा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा सम्पूर्ण तागत लगाइरहेका छन् । भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डहरु त्यसै छोप्न खोजिएको छ भने राज्यका स्रोत दोहनका लागि सत्तानिकट व्यक्तिहरुलाई खुलेआम छुट दिइएको छ । त्यसका लागि संविधान, कानुन र विधिहरु ठाडै उल्लंघन गर्न थालेका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । राजनीतिक दल सत्ताका लागि केन्द्रित गतिविधि भइरहेका छन् । सत्ताका लागि आफ्नै दल फुटाउनेदेखि सांसद किन–बेचसम्मका विकृति देखिएको छ ।
देश इतिहासमै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सबै क्षेत्रमा संकटग्रस्त स्थितिमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको, पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरण, भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, गुणस्तरहीन मल खरिद प्रकरण, नारायणहिटीभित्रै होटल र रेष्टुरेन्ट खोल्न दिने (बतास समूह) प्रकरण, ३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज काण्ड, रेल विभाग प्रकरण, यति समूह काण्ड, गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा बिक्री काण्ड, पुस्तक र विद्युतीय सवारीमा कर, चकलेटमा भन्सार छुट काण्ड, कालिगण्डकी डाइभर्सनको प्रकरण, पप्पु कन्स्ट्रक्सन काण्ड, सांसद अपहरण, खरिद–बिक्री काण्ड, अवैध रूपमा चुन उत्खनन्लगायत यावत प्रकरणले प्रमाणित गर्दछ ।
जनता वित्तीय संस्था, लघुवित्त र मिटरब्याजीको आतंकबाट त्राहिमाम छन््, महँगीले जनताको चुलोचौको बन्द हुने स्थिति बनेको छ, किसानले मल–बीउ, पीडितले उचित र समयमा न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ अर्थात् सरकारका तीनवटै अंगहरु निकम्मा र भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन् । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएको छ, एसपीपीपी सम्झौता लागू गर्न विभिन्न प्रपन्चहरु भइरहेका छन् भने वैदेशिक हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ । यी सबै घटनाले सरकार, संसद्वादी दल र नेता अर्थात् संसदीय व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमिकता, राजनैतिक स्वतन्त्रता र जनभावनाको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने आमजनताले छर्लङ्ग बुझ्ने गरी प्रमाणित भएको छ । यी सबै तथ्यले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको पुष्टि गर्दछ ।
देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् । त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागू गर्ने र कस्तो शासन प्रणाली अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबै अग्रगामी राजनीतिक दल र नेताहरु एकजुट भएर प्रगतिशील संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र त्यही सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणाली छनौट गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ । जनमतअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीले नै देशका तमाम समस्याको समाधान गर्दै देश र जनताको रक्षा गर्न सक्छ । अन्यथा स्थिति भयावह हुने निश्चित छ, चेतना भया ।