देशको राष्ट्रिय राजनीति बढो आश्चर्य लाग्दोरुपमा पश्चगामी ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । खासगरी ०५२ सालमा नेकपा(माओवादी) ले जे, जे माग राखेर जनयुद्धको थालनी गरेको थियो, आज पनि ति मागहरु पूरा भएका छैनन् । बरु ति मागका विरुद्धमा विभिन्न किसिमका गतिविधिहरु बढ्दै गइरहेका छन् । गत महिना माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको विषयलाई लिएर माओवादी खेमाका १० वटा समूहहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जम्मा भएका थिए । एकाद बैठकहरु पनि भए । जसमा पार्टी एकता, सहकार्य वा कार्यगत एकतालगायतका कुराहरु उठे तर जनयुद्धका उक्त मागहरु पूरा गराउनका लागि कुनै शब्द पनि उच्चारण गरिएनन् । हालसम्म उक्त माग पूरा गराउनका लागि त्यस्तो कुनै भेला भएको पनि देखिएको छैन । खासमा यतिबेला तत्कालीन जनयुद्धका मुख्य कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा तेश्रो पटक छनोट भएर संसद्बाट दोश्रो पटक विश्वासको मत पाएको अवस्थामा सबै माओवादी समूहहरुले त्यतिबेलाका ४० सूत्रीय माग अगाडि सारेर पूरा गर्न–गराउनका लागि दाहाललाई दबाव बढाउन सक्नुपर्ने हो । तर त्यसतर्फ अन्य माओवादी समूहहरुको पनि ध्यान गएको देखिएको छैन । ति माग के के थिए भन्ने कुराहरु समेत धेरैले बिर्सन थालेको अवस्था छ । ति मागलाई पुनः खोजेर लिपिवद्ध गरी देशभर वितरण गर्न र देशव्यापी रुपमै उक्त माग पूरा गर्न–गराउनका लागि आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ । माओवादी नेताहरुले त्यतिबेला आफँैले राखेका माग पूरा नगरी जनयुद्ध दिवस मनाउनेलगायतका अन्य काम गरेर जनयुद्धलाई विषयान्तर गर्ने काम गर्नु राम्रो होइन । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षनै देशको कार्यकारी प्रमुख भएको र उहाँलाई ०५२ सालमा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले साथ सहयोग दिइरहेका बेला सबैभन्दा पहिले त्यतिबेलाका मागहरु पूरा गरिएको घोषणा हुनुपर्दछ । अन्यथा तिनै माग पूरागराउन तत्काल आन्दोलनको थालनी गरिनु पनि सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैगरी हालसम्म पनि कतिपय माओवादी समूहहरुले जनयुद्ध जारीरहेको र नयाँ जनयुद्धको थालनीगर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरु दिनेगरेको देखिएको छ । तर हाल सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले फागुन एक गतेलाई जनयुद्ध दिवस मनाउने र सो दिन बिदा दिने निर्णय गर्दा त्यसको पनि स्वागत भएको देखिएको छ ।

वास्तवमा यो आपसमा विरोधाभाषपूर्ण कुरा हो । सरकारमा रहेका पूर्व माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवसलाई जनयुद्ध बिसर्जन भएको वा सकिएको अर्थमा लिएको देखिएको छ । तर जनयुद्ध जारिरहेको बताउनेहरुले पनि त्यसको स्वागत गरेका कारण आम कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा समेत भ्रमहरुको सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी यही चैत ६ गते भएको मन्त्रिपरिषदको बैठकले माओवादीका बहिर्गमित लडाकुहरुलाई जनही दुईलाख राहत दिने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । तर सत्ता गठबन्धनको आठगतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय नभएको बताउनु भएछ । हालको जस्तो आर्थिक संकटको अवस्थामा त्यसरी राहत बाँड्नेबारेमा सत्ता साझेदार दलहरुले बिरोध शुरु गरेका छन् । गत आठगतेको सत्ता साझेदार दलहरुको बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने विषय पनि उठेको तर प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे कुनैपनि निर्णय नभएको बताउनु भएको दाबी गर्नुभएको थियो । यसअघि २०७३ सालमा पनि बहिर्गमित लडाकुलाई दिने भनिएको रकम यसैगरी आलटाल गरेर दिइएको थिएन । कतिपयले त्यही रकम हाल कार्यबिधि बनाएर दिन लागिएको प्रचार गरेका छन् । तर त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका कारण उक्त रकम रोकिएकाले फेरी सर्बोच्चकै आदेश बिना दिननसकिने भन्नेहरु पनि रहेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अनमिनको प्रमाणीकरणमा नपरेका लडाकुहरु चार हजारको हाराहारीमा रहेका थिए । अनमिनले लडाकुहरुमध्ये को कसले युद्धमा भाग लिएका हुन् वा होइनन् र को कसको उमेर लडाकु हुन पुगेको छ कि छैन भनेर छानिबिन गरेको थियो । छानबिनका आधारमा युद्धमा भाग नलिएका र उमेर नपुगेकाहरुलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनी प्रमाणीकरण गरेको थियो । बहिर्गमित लडाकुहरुलाई २०७३ सालमै उक्त रकम दिइने भनिए पनि यसविरुद्ध रिट परेपछि तत्काल सो व्यवस्था लागूनगर्ने सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाको समयमा माओवादी शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए । करिब एक हजार ४०० लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएको भनिएको थियो । तर उनीहरु कहाँ के कस्तो अवस्थामा रहेका छन् ? त्यसबारे कसैले पनि खोजि गरिरहेको देखिएको छैन ।

त्यतिबेलाका अयोग्य भनिएका लडाकुलाई राहतको ब्यवस्था हुँदा स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरुलाई के त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहाल सबैभन्दा पहिले भारतबाटै विदेश भ्रमण गर्ने भनेर गत चार महिनादेखि प्रतिक्षारत रहनुभएको छ । जसका लागि उहाँले चीनलगायत अन्य मुलुककको भ्रमणलाई समेत इन्कार गर्दै आउनु भएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि भारतबाट मितिसहितको औपचारिक निम्तो नआए पनि गृह र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालयहरुले भारतसँग हुने वार्ता तथा सहमतिका बारेमा भित्रभित्रै ब्यापक तयारी गरिरहेको देखिएको छ । परराष्ट्रले त तत्कालीन मन्त्री बिमला राई पौडेल रहेकै अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सुधार–संशोधन गर्नेभन्दै पटक–पटक छलफल समेत गरिसकेको थियो । अब नयाँ परराष्ट्रमन्त्री आउनासाथ उक्त सुधार–संशोधनको प्रकृया अगाडि बढ्ने देखिएको छ । जसमा घुमाउरो पाराले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई इन्डो पश्चिमा शक्तिको निकट पु¥याउने प्रयास भएको छ । त्यो भनेको नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट बिचलित हुनु हो । कतिपयले त अब विश्वमै असंलग्न परराष्ट्र नीति काम नलाग्नेभन्दै टिप्पणी गरेको पनि देखिएको छ । ०७८ असारमा माओवादी केन्द्रको साथ सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएपछि एकातिर नेपाललाई रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको समर्थन गरेर अमेरिका निकट देखाउने प्रयास गरिएको थियो भने अर्कातिर नाटकीय ढंगले नेपालको संसद्बाट एमसीसी पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । हाल एमसीसीको कार्यान्वयन तीब्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । त्यतिबेला एमसीसीको विरुद्ध आन्दोलन गरेका र १२ बुँदे प्रतिवद्धतापत्रका रचनाकारहरु सबै हालको अवस्थामा बेखबर देखिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा वैदेशिक हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले नेपालका सबै देशभक्त, प्रगतिशील र बामपन्थी शक्तिहरु एकजुट भएर त्यसको चोटिलो प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा उक्त शक्तिकैबीचमा बेमेलको अवस्था देखिएको छ । जसलेगर्दा समयमानै समस्याको पहिचानगरी त्यसको समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो हुनसकिरहेको छैन । यसको मुख्य कारण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुकाबीचमा आपसी अविश्वास बढेर जानु हो । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले नै आजको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाईसमेत बामपन्थी शक्ति भन्नथालेको र सो पार्टीसँग दीर्घकालीन कार्यगत एकताको अवधारणा अगाडि सारेका कारण अब नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपकाबारेमा क्रियाशील कम्युनिष्ट पार्टीहरुकाबीचमा छलफल गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । जसका लागि कुनै न कुनै कम्युनिष्ट समूहले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नैपर्दछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको धारणा र मागहरु वर्तमान सरकार समक्ष पेश हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । विगतका सरकारहरुका तर्फबाट भएका सुगौली सन्धी तथा सन् १९५० को असमान सम्झौता, विप्पा, सुपुर्दगी लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धी–संझौताहरुको खारेजी आजको अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ । त्यसबारे प्रम दाहाललाई उहाँको भारत भ्रमण अगावै स्मरण गराइनु पर्ने अवस्था छ । हुन त नेकपा (माओवादी) ले ०५२ सालमा तत्कालीन सरकार समक्ष पेश गरेको ४० सूत्रीय मागमै नेपालमा भइरहेको विदेशी हस्तक्षेपका बारेमा धेरै कुराहरु समावेश गरिएका थिए । जुन अवस्था आज पनि कायम नै छ । अझ घटनाक्रमहरुले प्रम दाहालको यस पटकको भारत भ्रमणकाक्रममा नेपाललाई भुटानजस्तै भारतीय सुरक्षा छातामुनी पु-याइने हो कि भन्ने संकेतहरु गरेका छन् । जसप्रति नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरुको समयमानै ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने भएको छ । हालको अवस्थामा पनि नेपालका खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुबाट विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध आवाज उठ्न सकेनभने त्यसले गंभिर दुर्घटना निम्त्याउन सक्नेछ । जुन आफैमा बिडम्बनाको विषय हो ।