राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनजीविका दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त र कष्टकर बन्दै गएको छ । वित्तीय संस्था, लघुबित्त र मिटरब्याजीको शोषण, अत्याचार र उत्पीडनले जनताको उठिबास भएको छ । किसानले खेती गर्न समयमा मल, बीउ, विद्यार्थीले पढ्नको लागि समयमा पाठ्यपुस्तक, पीडितले अदालतबाट उचित न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ अर्थात् जता हे¥यो उतै भद्रगोलको स्थिति छ । महँगी, कालोबजारी, अनियमितता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको छ भने स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपीपी) जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न विभिन्न प्रपन्च गरिँदैछ । सामान्य जनतालगायत कुनै पनि व्यक्ति र संस्थाले राज्यबाट लिनुपर्ने सेवामा आर्थिक लेनदेनबिना कार्य फत्ते गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुने स्थिति पैदा भएको छ । आर्थिक लेनदेन कै कारण बिकास र निर्माण कार्य चुस्त दुरुस्त हुन सकेका छैनन् । प्रहरी, प्रशासन र न्यायालयलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, जसले लगानी गर्न सक्छ उसैको काम बन्ने र जीत हुने स्थिति छ । नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैँ विवादित छ । अख्तियारका आयुक्तहरू नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् भने वर्तमान संसदीय व्यवस्थाका राजनीतिक दल र त्यसका नेताको द्याउन्ननै कसरी आपूm र आफ्नो दल सत्ता र सरकारमा टिकिरहने भन्ने छ र त्यसका लागि उनीहरु अकुत सम्पत्ति जोड्न तल्लिन भएका छन । यस विषयमा सरकार, सत्ताधारी र संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताहरुलाई कुनै चिन्ता र चासो रहेको देखिँदैन । उनीहरु त देश र जनताको विषयमा भन्दा कसरी आफ्नो लुटको स्वर्ग कायम राख्ने भनेर दत्तचित्त भएर लागेका छन ।
१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गरिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राबधान खडा गरेर एकात्मक राज्य व्यवस्थाको स्थानमा संघीय र राजतन्त्रको स्थानमा जनताका प्रतिनिधि मूली हुने गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो । तर, जनताले जुन आकांक्षा र अपेक्षा गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका थिए, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । शासन व्यवस्थामा दलीय र त्यसमा पनि गुट विशेषको हालिमुहाली चलाउने विकृति देखिएको छ । राज्य व्यवस्थामा इमान र आस्था बोकेकाहरुको भन्दा विचौलिया वर्गको पहुँच बढ्दा जनता प्रताडित भएका छन् । राजनीतिक विकृति घाँटी–घाँटीसम्म आउने गरी बढेको छ । देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको उचित निकासको लागि संसद्वादी दलहरुसँग कुनै प्रष्ट दृष्टिकोण छैन । उनीहरु आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन् ।
यस समस्याको मुख्य कारक भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको प्रमाणित भै सकेको छ । त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेजस्तो एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुको बिकल्प छैन । देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहलमा बनेको समाजवादी देशभक्त मोर्चालाई सार्थक बनाउन आमसचेत नागरिक कटिबद्ध र प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विघटन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना नगरेसम्म देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । फेरि पनि देश र जनहितको पक्षमा सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गोलचक्करमा फस्ने हो भने देश र जनताको भविष्य चौपट हुने निश्चित छ । तसर्थ, आमक्रान्तिकारी दल, नेता, शक्ति र सचेत नागरिकहरु समाजवादी देशभक्त मोर्चामा सामेल हुनैपर्छ । त्यही मोर्चाको बलबाट मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरो उखेलेर देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न सम्भव छ । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ ।