२०७९ चैत्र १ गते, बुधबार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले रासायनिक मलमा यसअघि ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिदैआएकोमा अब भने ५९.०४ प्रतिशत कायम गरेको छ । अनुदान कटौतीपछि अब युरिया प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ, डिएपी ५० रुपैयाँ, पोटास ४० रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छ । यसअघि युरिया १४, डीएपी ४३, पोटास ३१ रुपैयाँ प्रतिकेजीका उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।
सरकारले मलको सहुलियतदर घटाएसँगै बाली लगाउने बेलामा वर्षौदेखि मलको अभाव खेप्दै आएका किसान झनै मुल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । ५० प्रतिशतसम्म रासायनिक मलमा अनुदान कटौती गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । सरकारले रासायनिक मलका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम र सुरुवाती स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी हालसम्म ३१ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कृषि मात्रै एक उत्पादनको क्षेत्र भएकाले सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्दै लानुपर्नेमा दिदै आएको अनुदानसमेत कटाएर अनुदार भएको छ ।
अहिले नेपालमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग घट्दै गएको अवस्थामा रासायनिक मलको मुल्यवृद्धिसँगै साना किसान निक्कै समस्यामा पर्ने र कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन लागतसमेत बढ्ने भएकाले व्यवसायीक कृषकहरुले बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा पेशाबाटै पलायन हुन सक्ने विज्ञको भनाई छ ।
हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेड मार्फत ३ लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सरकार रासायनिक मलमा नै पूर्ण रुपमा भर पर्दा कृषि उत्पादन क्रमश घट्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । अघिल्लो संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दुई वर्षअघि नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गरी मुललाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ भने सरकारले ध्यान दिएको छैन ।