२०५२ सालको माघ २१ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो सहसंगठन संजमोमार्फत सरकार समक्ष ४० सूत्रीय माग पेशगरेको थियो । जुन मागमा फागुन १७ गतेसम्म सरकारबाट कुनै सकारात्मक संकेत नआएमा विद्यमान राज्यसत्ता विरुद्ध ‘सशस्त्र संर्षको बाटो’ अवलम्बनगर्न बाध्य हुने भनिए पनि फागुन एक गतेबाटै जनयुद्धको थालनी गरिएको थियो । संयोग कस्तो परेको छभने त्यतिबेला आफ्नो पार्टीको सहसंगठन जनमोर्चामार्फत माग पेशगर्ने नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यतिबेला देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुनुहुन्छभने त्यतिबेला मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवा दाहालसँगै आठदलीय गठबन्धनमा रहनु भएको छ । दाहाल ०७९ पुस १० गते एमालेको सहयोगकासाथ आफ्नै नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई असफल बनाएर फेरी नेकांको साथ सहयोगमा सरकार बिस्तार र पुनरगठनगर्ने अभियानका क्रममा हुनुहुन्छ । उहाँले यसपटक फागुन एकगते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारी बिदादिंदै अब जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणागर्ने पनि बताइसक्नु भएको छ । जनयुद्धलाई नेपाली कांग्रेसलगायतका सबैको साझा सम्पति भएको घोषणा पनि गरिएको छ । तर जनयुद्ध अघि पेश गरिएका अधिकांश मागहरु हालसम्म पूरा भएकापनि छैनन् र कसैले पूरागराउने प्रयाससम्म पनि गरेका छैनन् । हाल आएर ०५२ मा तत्कालीन सरकार समक्ष पेशगरिएका मागहरु केवल भूलभुलैया÷बहानाबाजीका बिषय थिएभन्ने साबित गराउने काम भएको छ । हुन त दाहाल तेश्रो पटक प्रधानमन्त्रि भैसक्नु भएको छभने तत्कालीन संजमोका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पनि यसअघिनै केही महिना प्रधानमन्त्रि भैसक्नु भएको थियो । तर उहाँहरुले आफैले ०५२ मा तत्कालीन देउवा सरकार समक्ष पेशगरेको ४० बुँदे माग पूरा गर्नुभएको पनि छैन र पूरागराउन प्रयास पनि गरिरहनु भएको छैन । पछिल्लो समयमा उहाँहरुको दिनचर्या स्वदेशी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको निर्देशन मुताबिक सरकार गिराउने र टिकाउनेमै केन्द्रित रहन थालेको छ ।

संसदीय राजनीतिको बिरोध गरिरहेका अन्य माओवादी समूहहरुले पनि त्यतिबेलाको ४० सूत्रिय माग बिर्सन थालेजस्तो देखिन्छ । कतिपयले त त्यतिबेलाका ति माग खासै माग नभएर जनयुद्धमा जाने बहानामात्र थिए भन्नथालेका छन् । त्यसैले संसदीय राजनीतिमा रमाइरहेका र सत्ता बाहिर रहेका माओवादी पार्टीहरुको यति बेला ति मागप्रति ध्यान जानुपर्ने भएको छ । सत्ता बाहिर रहेका माओवादीहरुले ति मागलाई फेरी औपचारिकरुपमै उठाउनु प¥यो र सत्तामा रहेका माओवादीले पूरा गर्नुप¥यो । नेकपा (माओवादी)ले ०५२ मा जनयुद्ध शुरुगर्दा दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यभई बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भएको छवर्ष मात्र भएको थियो । त्यस अवधिमा त्रिपक्षीय अन्तरिम सरकार, नेपाली कांग्रेसको एकदलीय सरकार, एमालेको अल्पसंख्यक सरकारले देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरिसकेका थिए । नेपाली कांग्रेस–राप्रपा–सद्भावना गठबन्धनले शासन थालेको अवस्था थियो । त्यतिबेला नै माओवादीले नेपाल विश्वको दोश्रो गरिब राष्ट्र बन्न पुगेको मूल्यांकन गरेको थियो । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरु ७१ प्रतिशत पुगेको ठहर गरिएको थियो । बेरोजगारको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको भनिएको थियोभने अर्ध–रोजगारी वा भेषभुषामा कामगर्नेको संख्या ६० प्रतिशत नाघेको बताइएको थियो । माओवादीले ‘बढ्दो वैदेशिक ऋण र व्यापार घाटाका कारण देश दिवालिया हुने संघारमा छ, देशभित्र विदेशी र विशेषगरी भारतीय विस्तारवादीहरुद्वारा आर्थिक र सांस्कृतिक अतिक्रमण दिनप्रतिदिन बढाउँदै लगिएको छ । धनी र गरिब र शहर र गाउँबीचको खाडल फराकिलो हुँदैगइरहेको छ । बिभिन्न माध्यमबाट सरकार बनाएका संसदीय दलहरुले देश र जनताको हितमाभन्दा पनि विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी मालिकको आशिर्वाद लिएर सत्तामा बस्न बढी चासो राखेको अवस्था छ । सबै साम्राज्यवादीहरुको स्वार्थ पूरागर्न उनीहरुले तथाकथित निजीकरण र उदारीकरणलाई अन्धाधुन्ध अवलम्बन गरेको र नेपालको जलश्रोतमाथिको अधिकार भारतीय विस्तारवादीहरुलाई हस्तान्तरण काम भैरहेको छ’ भनेको थियो । बिभिन्न समयमा बनेका सरकारहरुले आन्दोलनकारीलाई हिंसात्मकरुपमा दमनगरी सयौंको ज्यान लिएको कुरा पनि मागपत्रमा उल्लेख थियो । उक्त ४० सूत्रिय मागपत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ ।

विनासकारी टनकपुर सन्धिलाई लुकाउन र नेपालको जलश्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिने भएकाले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ । भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । बिभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा ‘वर्क परमिट’ प्रणाली कड्याइकासाथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी कार्यहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैर न्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्धाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।  सरकारी सञ्चार माध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार विहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिब किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ। कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्द गर्नुपर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका मागहरु समेटिएका थिए । तर माओवादीको नेतृत्वद्वारा ०६२ को मंसिरमा तत्कालीन नेकां र एमालेलगायतका सात दलसँग संझौतागर्ने नाममा भारतको नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरिएको थियो । त्यसैक्रममा माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वले जनयुद्धको औचिारिकरुपमा बिसर्जनगर्दै संसदीय बहुदलीय ब्यवस्थालाई पालनगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ०६२ को दिल्ली संझोताकै आधारमा जनयुद्धलाई १९ दिने जनआन्दोलनमा रुपान्तरण गरिएको थियो ।

त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको रोहबरमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्रि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग बृहत् शान्ति संझौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । माओवादीको जनसेनालाई नेपाली सेनामा समाहितगर्ने नाममा बिघटन गरिएको थियो । तत्कालीन जनसरकारहरु पनि भंग गरिएका थिए । त्यसपछि माओवादीको नेतृत्वले नेकां र एमालेको सिकोगर्दै सत्ता राजनीतिको फोहरी खेल खेल्न शुरुगरेको थियो । तत्कालीन जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता मध्येका डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट राजनीतिनै परित्याग गर्नुभयोभने पुष्पकमल दाहालले दीर्घकालीन जनयुद्धको साटो नेपाली कांग्रेससँग दीर्घकालीन सहकार्य थाल्नुभएको थियो । जुन अद्यापि कायमै छ । देशीयरुपमा सामन्तवादी पार्टी नेपाली कांग्रेस र अन्तराष्ट्रियरुपमा साम्राज्यवादी मुलुक भारत र अमेरिकासँग सहकार्यहरु भैरहेका छन् । अझ भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीसँग पार्टीगत सहकार्यगर्ने भन्दै लिखित सहमति समेत भएको छ । माओवादको स्थान अवसरवादले ओगटेको छ । ०७२ को संविधानमा राष्ट्रसंघका घोषित नीतिहरुलाई घुसाएर त्यसैलाई ०६३ को परिवर्तनका महान उपलब्धी भनिंदैछ । यसरी केही नेताहरुले संसदवादी राजनीतिबाट फेरी संसदवादी राजनीतिसम्मको यात्रा पूरागरेका छन् । यसबीचमा भएको राष्ट्रको धनजनको क्षतिको मूल्यांकनगर्ने अलग्गै पक्ष रहेको छ । उत्कर्षमा पुगेको जनयुद्धलाई बीचैमा दिल्लीमा लगेर बिसर्जन गरिएका कारण नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई फेरी आफ्नो लयमा फर्कनका लागि कठीन भएको छ । देश आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमासमेत अस्तब्यस्त भएको छ । विदेशी शक्तिहरु गाउँ गाउँमा जनताको घर ढोकासम्म नै पुगेका छन् । किन यसरी देश र जनताको हुर्मत लिने काम भयो ? अब त्यसको उत्तर कस्ले दिने ? जिम्मा कस्ले लिने ?