काठमाडौ । राष्ट्रिय बामपन्थी मञ्चले  पुँजीवादको म्याद    सकिसकेको ठोकुवा गरेको छ। मञ्चका  अध्यक्ष दीर्घप्रसाद पाण्डेले शुक्रबार एक अपिलमार्फत सो ठोकुवा गरेका हुन् ।  अध्यक्ष   पाण्डेले देशमा साम्राज्यवादी इशारामा चल्ने र नव–उपनिवेशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न उद्दत दलाल सरकारले पाइलै पिच्छे गर्दै जाने अराष्ट्रिय, राष्ट्रघाती र जनबिरोधी क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दै जानु आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै  यी अहम भूमिकाहरू निर्वाह गर्न ’राष्ट्रिय बामपन्थी मञ्च’ क्रियाशील रहने जनाएका छन   ।  उनले यसक्रममा   बिना पूर्वाग्रह सम्पूर्ण देशभक्त र जनवादी व्यक्ति एवम् संघसंस्थाहरूलाई मिलेर यो अभियानमा सँगै अघि बढ्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

यस बिषयमा  राष्ट्रिय बामपन्थी मञ्चले जारी गरेको  अपिल यस प्रकार रहेको छ  –

’नेपाली राजनीतिमा विगतका ८० वर्षहरूमा २००७, २०१७, २०३६, २०४६ र २०६२ सालहरू राजनीतिक उथलपुथलका वर्षहरू रहे । सबै राजनीतिक परिवर्तनहरूको प्रकृति फरक फरक रहे तापनि राज्यसत्ताको वर्गीय स्वरूपमा भने कुनै परिवर्तन आएन । राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्ने व्यक्ति र समूहहरूमा मात्र परिवर्तन आयो । यसले गर्दा नयाँ नयाँ व्यक्ति एवम् समूहहरूको वर्ग–उत्थान हुने क्रम मात्र जारी रह्यो । संझौतामा टुङ्गिएको २००७ सालको परिवर्तनले नेपाली काँग्रेस पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिको वर्ग–उत्थान भयो । जबकि काँग्रेसकै नारदमुनि थुलुङ्ग जस्ता क्रान्तिकारीहरू दमनमा परे । २०१७ सालको परिवर्तनले पञ्चायती व्यवस्थाको वकालत गर्नेहरूको वर्ग–उत्थान भयो । २०३६ सालको जनआन्दोलन पछि भएको जनमत सङ्ग्रहबाट खासै परिवर्तन भएन । २०४६ सालको आन्दोलन पछिको परिवर्तनले फेरि नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट भनिएको एमालेको एउटा जमातको वर्ग–उत्थान भयो । त्यस्तै २०६२ सालको जनआन्दोलनबाट आएको परिवर्तनले अहिलेसम्म आइपुग्दा वर्ग–उत्थान हुने समूहमा २०५२ सालमा देशमा नयाँ जनवाद र समाजवाद स्थापना गर्छु भनेर हिंडेका माओवादी पार्टीका नेतृत्व पङ्क्ति थपिए । देखावटी रुपमा राजाको स्थान राष्ट्रपतिले लियो, तर वर्गीय स्वरूप भने यथावत रह्यो। बरु राज्यसत्तामा भारतीय, अमेरिकी र युरोपेली देशहरूको हस्तक्षेप यति धेरै बढेको छ कि नेपालको राज्यसत्ताको स्वरूप अब अर्ध–सामन्ती र अर्ध–औपनिवेशिकबाट परिवर्तित भई नव–औपनिवेशिक हुन पुगेको छ । यसको आन्तरिक कारणमा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्व पङ्क्तिमा साम्राज्यवादी शक्तिको हिमायती बन्ने होडबाजीले काम गरेको छ भने बाह्य कारण त साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चाहनु हो ।

नेपालमा भएका सङ्गठित र योजनाबद्ध जनबिद्रोहहरूमा २०२८ सालको झापा बिद्रोह र २०५२ सालको जनयुद्धका सुरुआत महत्वपूर्ण छन् । २०२८ सालमा तत्कालीन कोअर्डिनेशन केन्द्रको नामबाट सुरु गरिएको झापा बिद्रोहले नेपालमा देश भरिका शोषित पीडित जनतामा उत्साहको सञ्चार भरेको थियो। तर नेपालको पिछडिएको समाज र भौगोलिक बिकटतालाई ख्याल गरेर दीर्घकालीन प्रकृतिको युद्ध सुरु गर्नुको सट्टा प्रचार मूलक घटना प्रधान क्रियाकलापमा आधारित भएर बिद्रोह सुरु गरिएको हुँदा प्रतिक्रियावादी दमनलाई यसले लामो समयसम्म झेल्न सकेन । अन्ततोगत्वा पलायनमा गएर टुङ्गियो । यसको तुलनामा ०५२ सालको बिद्रोहको उदघोष सचेत, योजनाबद्ध, दीर्घकालीन प्रकृतिको र मालेमावादको व्यापक अध्ययन, छलफल र निष्कर्षमा आधारित भएर सुरु गरिएको थियो । यसले गर्दा यो बिद्रोह डढेलो जस्तो भएर सिङ्गो देशभरिका शोषित पीडित जनतामाझ लोकप्रिय हुँदै फैलियो । सङ्गठन विस्तार र आश्रय स्थलको प्रचुरताले गर्दा यसले गर्ने सैन्य कार्यवाहीहरू पनि एक पछि अर्को सफल हुँदै गएर न्यूनबाट उच्चस्तर तर्फ बढ्दै गयो । पार्टी भित्रको क्रान्तिकारी शक्ति देशमा क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनवाद र समाजवाद स्थापना गर्न चाहन्थ्यो । जसको भ्रूण अस्थायी आधार इलाकाहरूमा उत्पादनमा सहकारीको प्रयोग, जनवादी न्याय प्रणाली आदिबाट विकसित हुँदै गइरहेको थियो । तर क्रान्ति सँगै प्रतिक्रान्ति पनि कुम जोडेर हिंडिरहेको हुन्छ भन्नेकुरा सिद्धान्ततः थाहा भए पनि व्यवहारमा आत्मसात गरिएन । भारतीय साम्राज्यवाद माओवादी पार्टीभित्रको केन्द्रमा नै आफ्नो एजेन्ट घुसाई दिल्ली, गोरखपुर, पञ्जाब आदि स्थानहरूमा नेतृत्व पङ्क्ति र कार्यकर्तालाई योजनाबद्ध रुपमा आश्रय स्थल सहज बनाइ दिई रहेको कुराको हेक्का नै रहेन । नेपालमा जनयुद्धका क्रियाकलापहरू भारतीय शासक वर्गको प्रतिकूल हुने गरी अघि बढ्ने देखे पछि बिभिन्न आश्रय स्थलहरूमा एकाएक सुरु गरिएको दमन र धरपकडले उक्त कुराको पुष्टि गर्दछ । यो क्रम बढ्दै गएर पार्टीको मूल नेतृत्वले आफू स्वयं असुरक्षित भएको महसुस गर्न थालेपछि नयाँ कार्यनीति अपनाएर अघि बढ्नुको सट्टा आफ्ना ती महान जिम्मेवारी बिर्सेर आत्मसमर्पणको नीति अवलम्बन गरेर भारतीय शासकवर्गको योजनामा नै आफूलाई रूपान्तरित गर्न पुग्यो ।

माओवादी पार्टीभित्र वैचारिक विचलनको भ्रूण २०५७ सालमा पञ्जाबको भटिण्डामा भएको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा रोपिएको थियो । अन्तरिम संयुक्त सरकार, गोलमेच सम्मेलन र संविधान सभाको चुनाव जस्तो गैरक्रान्तिकारी राजनीतिक लाइनलाई ’प्रचण्ड पथ’ को संज्ञा दिएर कार्यकर्ताहरूलाई दिग्भ्रमित पारिएको थियो । सँग सँगै त्यसै सम्मेलनमा नेपाली क्रान्तिलाई टिकाउनको निम्ति दक्षिण एसियाली देशहरूका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच समन्वय कायम गर्नुपर्छ भनेर आएको विचारलाई ओझेलमा पारेर राखियो । क्रमशः २०६२ सालको चुनवाङ्ग बैठकमा आइपुग्दा सबैकुरा छोडेर ’लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को नारामा पार्टीको लाइनलाई सीमित गरेर आए पछि राजनीतिक विचलन बुझिने गरी छर्लङ्ग भयो । त्यसको लगत्तै भारतीय योजनाअनुसार दलहरूबीच १२ बुँदे सम्झौता भए पछि व्यवहार मै सबै कुरा नाङ्गिएर गयो । भारतीय शासकवर्गले सिङ्गो माओवादी शक्तिलाई उसको दोहोरो स्वार्थ पूर्ति गर्न प्रयोगमा ल्यायो । एकातर्फ, बेलाबखत राष्ट्रिय मामिलामा अडान लिन खोज्ने राजालाई पञ्छाउन सफल भयो भने अर्कातर्फ, जनवाद र समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा सक्रिय माओवादी पार्टीलाई संसदीय भाषमा जाकेर स्वाधीन मुलुक नेपाललाई नव–औपनिवेशिक नेपालमा रूपान्तरित गर्न सफल भयो । यहाँका संसदीय पार्टीका नेताहरूको दास मनोवृत्तिलाई उपयोगमा ल्याएर भारत अब नेपालको शासन प्रणालीमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न समेत सक्षम भएको छ ।

यसरी सिङ्गो मानवजातिको मुक्तिको अभियान लिएर नेपालबाट सुरु गरिएको आन्दोलन बीचैमा गएर तुहिनु दुखद विषय हो । अझ बढी दुखद त यस मानेमा छ कि यसको अवसान पार्टीको नेतृत्व पंक्तिबाट नै हुन पुग्यो । जसले गर्दा आन्दोलनमा पुगेको क्षति लामो समयसम्म उठ्न नसकिने गरी भएको छ । जबकि अन्य मुलुकहरुमा एकाध जना नेता पलायन भएर आन्दोलनले धक्का खाने हुन्छ र छोटो समयमा नै उठ्दछ । नेपालमा भएको यस्तो गद्दारी विश्वमा नै पहिलो हो ।

तर, मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद आजको युगको एकमात्र वैज्ञानिक दर्शन हो । अत्याधुनिक हतियारको बलमा पूँजीवादले जतिसुकै कम्युनिष्टलाई परास्त गर्यौं भने पनि उनीहरूले मानव जातिको मुक्तिको बाटो देखाउन सकेका छैनन् र सक्दैनन् पनि । त्यसैले आज विश्वव्यापी रूपमा अर्थात एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका मात्र होइन, उत्तर अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया आदि देशहरूमा वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण, पूँजीवादी व्यवस्थाले ल्याएको आर्थिक असमानता र बेरोजगारी मात्र नभई मुट्ठीभर खरबपतिहरूको स्वार्थ पूर्तिको लागि प्राकृतिक स्रोतको असीमित दोहन र प्रकृतिसँग गरिएको खेलबाडले गर्दा सिङ्गो मानवजाति कै अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, इटाली, भारत, फिलिपिन्स, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, टर्की, अफगानिस्तान, इरान आदि विकसित र विकासशील सबै देशहरूमा बुर्जुवा संसदीय चुनावी प्रणालीबाट मुक्त भएर नयाँ वैकल्पिक वैज्ञानिक व्यवस्था ल्याउनको निम्ति बहस छलफल र सङ्गठन निर्माण कार्यलाई गति दिन थालिएको छ । धेरै जसो देशहरूमा मालेमावादलाई नै आधार मानेर सङ्गठन निर्माण भएका छन् भने अस्ट्रेलिया जस्ता केही देशमा माले मात्र भनेर पार्टी बनेका छन् । उनीहरू पनि राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको लागि संसदीय चुनावी प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्दछन् ।

वैचारिक रुपमा भन्ने हो भने पुँजीवादको म्याद अब संसार भरि नै सकिइ सकेको छ । माओवादी आन्दोलन छोडेर वा यसप्रति गद्दारी गरेर पुँजीवादी व्यवस्थामा जानेहरूले गर्ने भनेको आफ्नो र आसेपासेहरूको वर्ग–उत्थान भन्दा अरु हुन सक्दैन । जनताले भोग्ने समस्याबाट उनीहरू धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । साम्राज्यवादी शक्ति सामु नतमस्तक रहँदै राज्यसत्तामा टाँसिएर बस्नु उनीहरूको अभीष्ट हुन पुगेको छ। अमेरिका स्वयंले  ःऋऋ परियोजनालाई आफ्नो हिन्द–प्रसान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर खुलेआमरुपमा भन्दाभन्दै पनि अर्थहीन व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर उक्त प्रस्ताव पास गर्नुले उपरोक्त भनाइ पुष्टि हुन्छ  । भर्खरै राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नाङ्गो रुपमा  भएको वैदेशिक चलखेलले नेपालमा सरकारी संयन्त्रको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा विदेशी हस्तक्षेपको स्वरूप सबैका सामु छर्लङ्ग भएको छ । त्यसैले नेपालमा आज यहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाको बोध गराउन मालेमावादी ज्ञानलाई  नयाँ पुस्तामा स्थापित गर्नु अपरिहार्य भएको छ  । यसका साथै देशमा साम्राज्यवादी इशारामा चल्ने र नव–उपनिवेशलाई स्थायित्व प्रदान गर्न उद्दत दलाल सरकारले पाइलै पिच्छे गर्दै जाने अराष्ट्रिय, राष्ट्रघाती र जनबिरोधी क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्दैजानु आवश्यक भएको छ  । यी अहम भूमिकाहरू निर्वाह गर्न ’राष्ट्रिय बामपन्थी मञ्च’ क्रियाशील रहनेछ  । यस क्रममा हामी बिना पूर्वाग्रह सम्पूर्ण देशभक्त र जनवादी व्यक्ति एवम् संघसंस्थाहरूलाई मिलेर यो अभियानमा सँगै अघि बढ्न आग्रह गर्दछौं ।’