नेपालको माओवादी राजनीतिमा सन् २००५ को नोभेम्बर २२ अर्थात ०६२ को मंसिरमा भारतको दिल्लीमा नेपालका तत्कालीन नेकपा माओवादी र सात संसदवादी दलहरुकाबीचमा भएको १२ बुँदे सहमतिले गम्भीर असर गरेको देखिएको छ । त्यतिबेला दिल्लीमा जनयुद्धको अन्त्य गर्नेमध्ये डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टीनै परित्याग गरिसकेको र राष्ट्रिय राजनीतिबाट क्रमशः किनारा लाग्दै गएको अवस्था छ भने पुष्पकमल दाहाल संसदवादी पार्टीहरुसँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्दै जनयुद्ध विरोधीहरुको संगठन गर्न क्रियाशील रहेको देखिएको छ । सो सहमतिपछि र खासगरी हालको अवस्थामा माओवादी पार्टीहरुका बीचमा दिल्ली संझौतालाई कसरी हेर्ने भन्नेबारेमा स्पष्ट त दुई धार देखिएको छ । माओवादीको तत्कालीन नेतृत्वले अकस्मात सो सहमति गरेका कारण शुरुमा १२ बुँदे सहमतिकाबारेमा कुनै मतान्तर देखिएको थिएन भने समयक्रममा सो सहमतिको अन्तर्य खुल्दै गएपछि दुईथरी मतहरु देखिएका छन् । एकथरीले १२ बुँदे सहमतिलाई जनयुद्धको ठूलो उपलब्धि मानेका छन् भने अर्कोथरीले जनयुद्धलाई ठूलो धोखा भएको ठानेका छन् । ०६२ मा भएको सो सहमतिको आज १७ वर्ष र केही महिनापछि फेरि चर्चा परिचर्चाहरु शुरुभएका छन् । सो चर्चाको सिर्जना पनि अरुले नभएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको देखिएको छ । उहाँले गतसाता पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा ०६२ मा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझ्दारी पक्षधरका दलहरुलाई संगठित गर्ने कुरा उठाउनु भएपछि यसबारे बहसहरु शुरु भएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा उहाँले १२ बुँदे समझ्दारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला एक ठाउँ उभिएका शक्ति फेरि पनि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । कास्कीको लेखनाथमा आयोजित आफ्नो पार्टीको एक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले मुलुक राजनीतिक र आर्थिकरुपले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । राजनीतिमा दूषित हावा देखिएको छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो ठाउँमा छ । त्यसैले १२ बुँदे समझ्दारी पक्षधरहरु फेरि पनि एक ठाउँ उभिनु आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सहमतिमार्फत् मुलुकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहनाको अन्तर्य पनि यही हो भन्नुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिका लागि बिभिन्न बिकल्प छन्, ठूला पार्टी एक ठाउँ उभिन नसक्ने अवस्था छैन, राज्यका मुख्य ठाउँहरुमा समझ्दारीका साथ अघि बढ्न सकिन्छ । हाम्रा लागि यही मान्छे भन्ने छैन, जहाँ सहमति हुन्छ, त्यहाँबाट अघि बढौँ । तर, ठूला दलहरु एक ठाउँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ भन्नुभएको थियो । उहाँले सो कार्यक्रममा समाजवादी मोर्चा निर्माणका लागि छलफल भइरहेको प्रशंग पनि उठाउनु भएको थियो । उहाँले देशमा विद्यमान समस्यालाई अवसरमा बदल्न समाजवादी मोर्चाको महत्वपूर्ण कार्यभार रहनेसमेत बताउनु भयो । दाहालको उक्त भनाईले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद पक्षीयहरुलाई रोक्न संसदवादीहरुको समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास भैरहेको खुलाशा पनि गरेको छ । भनाईको तात्पर्य नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकाबीचमा संगठन गर्ने भन्ने थियो भने उहाँले त्यो संगठनलाई राष्ट्रपतिको छनोटमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको पनि खुलाशा भएको थियो । वास्तवमा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिले तत्कालीन अवस्थामा नेतृत्वकातर्फबाट जनयुद्धलाई बिसर्जन गरिएको स्पष्ट थियो । त्यतिबेला दिल्लीमा जनयुद्धको बिसर्जन गरिएपछि सो सहमतिअनुसार सात संसदवादी दलहरुसँग मिलेर १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । सोही जन आन्दोलनअनुसार ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन भयो । सोही परिवर्तनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि समेतको उपस्थितिमा शान्ति संझौता गरियो । त्यसपछि तत्कालीन जनमुक्ति सेनालाई निसस्त्र पारियो र नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने नाममा बिघटन गरियो । त्यसपछि बिभिन्न शर्तसहितको संविधानसभा गठन गरेर ०७२ को संविधान निर्माण गरिएको थियो । संविधानसभालाई बोकाइएका संघीयतालगायतका पूर्बशर्तहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति निर्देशनअनुसारका थिए । त्यसैले ०७२ को संविधानका उपलब्धि भनेर जे–जे कुराहरुलाई भन्ने गरिएको छ, ती कम्युनिष्ट पार्टीका मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुसारका नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघका घोषित नीतिअनुसारका कुराहरु हुन् ।

संसारभरमा कम्युनिष्टहरुले कम्युनिष्ट इन्टरनेशललाई मात्र आफ्नो संगठन मान्दछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ कम्युनिष्ट विरोधीहरुले स्थापना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो । सो संगठन अमेरिकालगायतका पुँजीवादी र साम्राज्यवादी राष्ट्रको नीति निर्देशन तथा हित अनुकूल चल्ने, नेपालका कतिपय कम्युनिष्टहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको नीति निर्देशनअनुसार चल्ने भएपछि त्यसको परिणति के हुन्छ ? त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय भएको छ । ०६२ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गर्नेहरुको राजनीतिक यात्रा ०५२ अघिको संसदीय राजनीतिबाट शुरु भएर ०६२ मा संसदीय राजनीतिमै गएर टुंगिएको देखिएको छ । जसबाट केही ब्यक्तिहरुले लाभ हासिल गरे पनि समग्रमा नेपाल र नेपालीका लागि कुनै लाभ प्राप्त भएको देखिएन । बरु देश दीर्घकालीनरुपमा विदेशीको चंगुलमा फस्न पुगेको छ । अब त्यसबाट मुक्त हुन नेपालले ठूलै संघर्षबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिको विषयवस्तुका बारेमा यतिबेला फेरि संश्लेषण हुनुपर्ने देखिएको छ । जुन समझ्दारीपत्रको शुरुमै १० वर्ष पुरानो सशस्त्र द्वन्द्वको समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको थियो । जसमा पूर्णलोकतन्त्रको अवधारणालाई अगाडि बढाएर कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य भएको भन्दै वर्ग, जातिलगायतका समस्या समाधान गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रका लिंग, क्षेत्र र अन्य र सांस्कृतिक, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने भनिएको छ । त्यतिबेला सहमति गरिएका १२ बुँदाहरुको मस्यौदा पनि बढो चलाखीपूर्ण ढंगले दोहोरो अर्थ लाग्नेगरी गरिएको पाइन्छ । सो सहमतिको पहिलो बुँदामै शान्ति, प्रगति र समृद्धिमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, पूर्णलोकतन्त्र नभएसम्म मुलुकमा समृद्धि सम्भव छैन भनिएको छ । जसमा बलको माध्यमबाट संसदको पुनस्थापना गरी पूर्णलोकतन्त्र स्थापना गर्ने पनि भनिएको थियो । त्यसैमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने, आन्दोलनकारी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन गराउने, देशमा शसस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने, नेकपा (माओवादी) नयाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सहमतिमा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणालीजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरु स्वीकार गर्ने पनि भनिएको पाइन्छ । जसमा राष्ट्रियताको संरक्षण, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा कामगर्ने एबं देशमा राष्ट्रिय एकता कायम राख्नु हाम्रो साझा दायित्व हो पनि भनिएको थियो । तर ०६२ को दिल्ली संझौतापछि उपरोक्त कुराहरुको पक्षमा नभएर बिपक्षमा कामहरु भएका छन् ।

नेपालका क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई छिन्नभिन्न बनाउने र देशलाई चौतर्फीरुपमा कमजोर बनाउने गतिबिधि भैरहेको देखिएको छ । अब आएर सरकारलेनै जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा क्रान्तिकारीहरुको हतियार खोस्ने काम पनि हुन थालेको छ । देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा अवसरवाद हाबि भएको छ । कतिबेला कस्ले कसलाई धोखा दिन्छ र कुन राजनीतिक दुर्घटना हुन्छ भन्ने ठेगान हुन छाडेको छ । हालैमा दिनमा आएर सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुले नै देश संकटको अवस्थामा पुगेको स्वीकार गर्न थालेका छन् । यो देशलाई आर्थिक र राजनीतिकरुपमा संकटमा पु¥याउने को हो त ? त्यसका खास खास कारणहरु के हुन् ? भन्नेबारेमा भने दलहरु मौन रहेको देखिएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालका भारत पक्षीय शक्तिहरुलाई मात्र सत्ता र शक्तिमा स्थापित गराउने प्रयासहरु थालिएका छन् । जसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आबरण दिइएको छ । यस्तै अवस्था हो भने नेपाल कुनै पनि बेला भुटानजस्तो भारत संरक्षित मुलुक बन्ने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । केही समूहहरु नेपाललाई सकेसम्म सिक्किमकै अवस्थामा पु¥याउने प्रयासमा लागेको पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा देशको क्रान्तिकारी शक्ति एकजुट भएर प्रतिरोधका लागि तयार हुनु जरुरी भएको छ । तर, पछिल्लो समयमा क्रान्तिकारी शक्तिकाबीचमा पनि दरिलो एकता कायम हुन सकिरहेको छैन । नेपालका देशभक्त एबं क्रान्तिकारी शक्तिहरुले तत्कालै कम से कम देशको हालको ठोस परिस्थितिको ठोस मूल्यांकनका लागि गहन छलफल चलाउनु पर्ने आबश्यकता देखिएको छ । जसको आयोजना कुनै एक समूहले भएपनि गरोस् ।