यतिबेला देशको राजनीति निकै तरल बनेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र रडाको मच्चिरहेको छ, जसको कारण सरकारले आफ्नो अस्तित्व रक्षाकै निम्ति सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेको देखिन्छ । पहिलो संविधानसभाको हठात विघटन गरेर संसदीय खेलबाट निर्माण गरिएको २०७२ को संविधान लागू नहुँदै विवादित बन्न पुगेको थियो । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्मविपरीत बनेको संविधानप्रति त्यतिबेलै आमसचेत नागरिकले असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । वर्तमान संविधानले देशको संकट र जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन भन्दै त्यतिबेला उठेका स्वर र चलेको संघर्षलाई बन्दुकको बलमा दबाएर जबर्जस्तरुपमा संविधान लागू गरियो । तर, यो संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको सात वर्षमा संसदीय व्यवस्था र संसदीय दलहरुले निर्वाचन गर्न सफल भए तर यी निर्वाचन र निर्वाचित कथित जनप्रतिनिधिमाथि आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन । संविधान जारी भएको यो सात वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भएका छन् । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने गरेको छ । नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ ।

यतिबेला जनताको मौलिक हक र अधिकार बन्दक बनेको छ । संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्दै संसद्वादी दल र नेताहरु राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । सरकारको कार्यशैलीका कारण देश र जनता आक्रान्त बनेका छन् । देशको अर्थव्यवस्था चौपट भएको छ, जनजीविका दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । तर, सत्ताधारी पार्टी र सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । सत्तामा रहेका र दलमा प्रभुत्व जमाएका नेताहरु नै विकासको नारा दिँदै करोडौँको भ्रष्टाचार गर्न टुप्पी कसेर लागेका छन । सरकारले ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । यस्ता दर्जनौँ विषयले संसद्वादी दल, सत्ताधारी पार्टी र सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ यो सबै हुनुमा संसद्वादी राजनीतिक दल र नेताको मात्र दोष नभएर यसको मुख्य दोषी भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो ।

यतिबेला १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रको उपहास भएको छ । सरकार र सत्ताधारी पार्टीबीचका लडाइँले नेपालमा संसदीय व्यवस्था ठीक छैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वर्तमान संसदवादी व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन भन्दै सुरुदेखि संघर्ष गर्दै आइरहेको छ, जुन कुराको अहिले आएर पुष्टि हुन गएको छ । तसर्थ, देशलाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्न एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत् वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्यका साथ संघर्षरत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एजेण्डा यतिबेला निर्विकल्प बन्न गएको छ, जुन कुराको पुष्टि संसद्वादी दलहरुले गरिसकेका छन् ।

हाल देशमा देखिएको संकट कुनै राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेष होइन, यो त संसदीय व्यवस्थाको विशेषता नै हो । जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म यस्तै फोहोरी राजनीतिक खेल चलिरहन्छ । त्यसकारण देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट मुक्त पार्न संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु अनिवार्य बन्न गएको छ । यस्तो अवस्था देशमा वैज्ञानिक समाज स्थापनार्थ संघर्ष गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ र सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले आमसचेत नागरिकले देश र जनताको स्वाभिमानको रक्षार्थ एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध भई वर्तमान संसदीय व्यवस्था खारेजको दिशामा अघि बढ्नैपर्छ । अन्यथा देश र जनताको अस्तित्व खतरामा पर्ने निश्चित छ, चेतना भया ।